खरका छाना फेर्ने ‘अभियान’

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले सुरुवातमै यस्तो योजनालाई प्राथमिकतामा दिएका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीमगरले सुन्दा महत्त्वाकांक्षी लागेपनि उक्त योजना आफ्नो कार्यकालमा पूरा गरेर छाड्ने अठोट सुनाए ।

‘अन्यत्रबाट बजेट जुटाएर भएपनि खरका सबै छाना विस्थापित गर्ने योजना छ,’ उलने भने,‘खरका छानो हटाउने अभियानका लागि गाउँपालिकाले वार्षिक १ करोड बजेट विनियोजन गरिरहेको छ ।’ सुरुवातमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष त्यसमा एक करोड दरले थप गर्दै जाने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि अर्को १ करोड विनियोजना गरिसकिएको छ । घर्तीमगरका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका पूरैमध्ये आधा जति घरका खरका छाना फेर्नु पर्नेछ । गाउँपालिकाले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म २ हजार २ सय ५० वटा घरमा खरका छाना छन् ।

गत वर्ष १ सय ६५ वटा घरका छाना फेरिएको उनले बताए । गाउँ कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर उक्त योजनालाई अभियानकै रूपमा अघि सारिएको हो । गाउँपालिकाका अनुसार घरका छानो फेर्न घरधनीलाई गाउँपालिकाले आर्थिक अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । अध्यक्ष घर्तीले उक्त योजना अनुसार खर हटाएर टिनको छानो राख्दा प्रतिघरका लागि ५५ देखि ६० हजार खर्च हुने गरेको छ । सम्बन्धितलाई गाउँपालिका आफंैले टिन खरिद गरेर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । करिब ५ हजारभन्दा बढी घर रहेको उक्त गाउँपालिकामा ८ वटा वडा छन् ।

महत्त्वाकांक्षी तर सुस्त
सरकारी बजेटबाट सर्वसाधारणका घरका खरका छाना फेर्न लिइएको उक्त योजना निकै महत्त्वाकांक्षी छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा लोकप्रियता पाउने उद्देश्यले उक्त योजना अघि सारे पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ ।

एक वर्षमा करिब डेढ सय घरका मात्रै छाना फेरेपछि ५ वर्षको बीचमा सबैका घरका छाना फेर्न सकिनेमा आशंका उब्जिएको छ । ‘जति गरेपनि एक वर्षमा डेढ सय घरका छाना फेर्न सकिने रहेछ । त्यसो गर्दा ५ वर्षमा आधा अभियान पनि पूरा हुँदैन ।’ वडा नं ४ का अध्यक्ष गञ्जबहादुर क्षत्री महराले भने, ‘थोरै रकमले ठूलो योजना अघि सारिएको छ ।’

उनले आफ्नो वडामा करिब ३ सय घरका छानो फेर्नु पर्नेछ । तर वर्षमा मुस्किलले २० घरका छाना मात्रै फेर्न सकिएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि खरका छानो विस्थापित गर्न उक्त योजना अघि सारेपनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको वा गरीबीको मापदण्ड तयार नपार्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

वडा अध्यक्ष क्षत्रीले खरका छानो भएका घरमुली सबै गरिब छन् भन्ने बुझ्नु गलत हुने दावी गरे । ‘गाउँघरमा गरीब नहुनेका पनि खरका छाना भएका घर छन् । यो त गाउँघरको चलन हो ।’ उनले भने । सुरुमै तथ्यांक संकलनपछि आर्थिक अवस्था अनुसार सर्वसाधारणको वर्गीकरण गरेर आफैंले छानो फेर्न सक्नेलाई थोरै र नसक्नेलाई धेरै आर्थिक अनुदान दिने प्रणाली तय गरेको भए उक्त अभियान चाँडै पूरा हुने विश्वास स्थानीयको छ । जनप्रतिनिधिले भने राजनीतिक फाइदा लिनका लागि अनुसन्धानबिनै सबैलाई आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय गरे ।

बजेट नहुँदा अधुरै !
पाँच वर्षभित्र अभियान पूरा नहुने देखिएपछि जनप्रतिनिधिले जिल्लाका नेता र मन्त्रीसँग थप बजेट जुटाइदिन आग्रह गरेका छन् । गाउँपालिकाका अनुसार जिल्लाबाट प्रेदेश तथा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग समेत आग्रह गरिएको छ । अध्यक्ष घर्तीमगरले नेता, सांसद र मन्त्रीसँग बजेट जुटाइदिन माग गरेको बताए ।

‘ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बजेट जुटाइदिने आश्वासन दिनुभएको छ ।’ अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘उक्त अभियान सम्पन्न गर्न अझै ९ करोड जति बजेट अभाव देखिएको छ । उहाँले दिन्छु भन्नुभएको छ ।’ त्यसो त सुनील स्मृतिका अध्यक्ष घर्तीजस्तै अन्य गाउँपालिकामा पनि उक्त योजना अघि सारिएको छ ।

घर्तीले जस्तै सुनछहरी, परिवर्तन र गंगादेव गाउँपालिकाले समेत खरका छानो फेर्ने योजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि सारेका हुन् । परिवर्तनका अध्यक्ष निमकान्त डाँगी भन्छन्, ‘मानिसले घरभित्र बस्दा सुरक्षित र शान्त महसुस गर्न पाएमा मात्रै अन्य योजना बनाउन सक्छ । त्यसैले घरका छाना फेर्न मद्दत गर्नुपर्ने योजना ल्याइएको हो । यद्यपि सुनील स्मृतिबाहेक अन्य गाउँपालिकामा छाना फेर्न ठूलो बजेट छुट्याइएको छैन ।