स्थानीय तहमा मिलापत्रमै जोड

दुर्गालाल केसी, अमृता अनमोल

दाङ/बुटवल — इजलास लेखिएको बेन्चमाथि न्यायिक समिति संयोजक र सदस्य बस्छन् । अगाडि पर्दा राखिएको छ । छलफल हुँदा पर्दा लगाइन्छ । त्यसले इजलासको अनुभूति गराइँदैन ।

दाङकाे तुलसीपुर नगरपालिकाकाे न्यायिक इजलासमा काम गर्दै न्यायिक समितिका सदस्यहरु । तस्बिर : दुर्गालाल । कान्तिपुर

छलफलका लागि समय प्रदान गरिन्छ । समाजमा मिलेर सँगै बस्नुपर्छ । झगडा गरेर फाइदा छैन, यस्तैमा जोड दिने गरिन्छ । अन्तमा वादी/प्रतिवादी मिल्न तयार हुन्छन् । मिलापत्रपछि खुसी भएर घर फर्किन्छन् । दाङस्थित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पक्ष/विपक्षसित परामर्श गर्दै मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेको छ ।

न्यायिक समितिले इजलास खडा गरेर मुद्दामा छलफल गराए पनि झगडियाहरूलाई मिल्न प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । ‘हामीले मुद्दामा निर्णय गर्ने र आदेश दिनेभन्दा मिल्न सहजीकरण गर्छौं । हामी यसो, उसो केही गर्न भन्दैनौं । आफैं निकास खोज्न प्रेरित गर्छौं,’ न्यायिक समिति संयोजक माया शर्माले भनिन्, ‘दुवैका कमजोरीबारे आपसमा छलफल गर्छन् । अन्तमा मिलनविन्दु खोज्छन् ।’

Yamaha

सुरुका दिनमा नियम, कानुन र अनुभव अभाव थियो । अहिले सहज रूपमा न्याय सम्पादन गरिरहेको शर्माले बताइन् । ‘सुरुमा हामीलाई पनि केही ज्ञान थिएन । आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म गरियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नियमअनुसार सबै विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर मेलमिलापमा सहजीकरण गरिरहेका छौं । धेरै मुद्दा सहजै मिलाएका छौं ।’

उपमहानगरका १९ वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरी विवाद समाधानको तयारी गरिरहेको न्यायिक समिति सदस्य जानका रेग्मीले बताइन् । ‘सबै वडामा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्दै छौं । सार्वजनिक रूपमा उनीहरूको नाम र फोटोसहित विवरण टाँसिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विवादका पक्षहरूले आफूलाई मन परेको मेलमिलापकर्ता छनोट गर्छन् र मेलमिलापका लागि छलफल गर्छन् । समाजका भद्र भलाद्मीलाई मध्यस्तकर्ताका रूपमा राख्न सकिन्छ ।’

न्यायिक समिति गठन भएदेखि गत माघदेखि असारसम्म ३५ मुद्धा आएकोमा छलफलबाट ११ वटा टुंग्याएको र १७ बाँकी रहो न्यायीक समिति सदस्य यमुना परियारले बताइन् । यस वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म ३८ मुद्दा आएकामा २१ वटा मिलापत्रबाटै टुंगो लगाइएको र बाँकी मिल्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

कुलोपानी विवाद, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई खान–लाउन नदिएको, सार्वजनिक स्थल उपयोग गर्न नदिएको, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको जस्ता मुद्दाहरू आएको उनले बताइन् ।

वडा तहबाट फौजदारी मुद्दा सिफारिस हुन थालेपछि वडाअध्यक्ष र सचिवलाई कानुनी प्रक्रियाबारे तालिम दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुले बताए । ‘अझै पनि वडा तहमा कानुनी प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता छैन । क्षमता विकासका कामहरू गर्न अझै बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक १० देखि ५ बजेसम्म इजलास खुला रहन्छ । न्याय खोजेको बेला पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । अब मेलमिलाप कक्षमा मिल्न प्रेरित गर्ने खालका भिडियो प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।’


मेलमिलापलाई प्राथमिकता
बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद समाधानमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुँदा उनीहरूबीच पुन: सम्बन्ध हुने र सधैंका लागि विवाद समाधान हुने भन्दै यस्तो रणनीति अपनाएको हो ।

दुवै पक्षलाई जितको महसुस गराउन अधिकांश विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान भइरहेको न्यायिक समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले बताइन् । उपमहानगरमा न्यायिक समितिको कार्यविधि बन्नुअघिदेखि मेलमिलापका कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए । विवादलाई वडास्तरमा गठन भएका मेलमिलाप समितिले समेत सहजीकरण गर्ने गरेका छन् ।

वडाका मेलमिलाप केन्द्रसहित न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म १ सय ५१ वटा विवाद आएका छन् । यसमध्ये १ सय ३५ वटा विवाद वडा कार्यालय र मेलमिलाप केन्द्रबाट मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान समितिका सदस्य सचिव कल्पना अर्यालले बताइन् ।

समितिमा घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा, घर बहाल सम्झौता, पतिपत्नीबीचको विवाद, आफ्नो निजी जग्गामा अरूले संरचना बनाएको सिमाना विवादलगायतका उजुरी न्यायिक समितिमा आएका छन् । यसमध्ये ३ वटा मुद्दा मात्रै समितिले जिल्ला अदालतमा पठाएको छ । ७ वटालाई सुनुवाइका माध्ययमबाट फछर्योट गरेको छ । हाल न्यायिक समितिमा ६ थान मुद्दाहरू छन् ।

सहजीकरण प्रशिक्षण
बुटवल उप–महानगरपालिकाले न्याय निरुपणलाई र न्यायिक समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूलाई सहजीकरण प्रशिक्षण गरेको छ । मेलमिलापको सिद्धान्त, उपादेयता र मेलमिलापकर्ताका गुण, विशेषता, अधिकार तथा यसको सही सिकाउन प्रशिक्षण सुरु गरेको नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

मेलमिलापबाट दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने भएकाले उप–महानगरपालिकाले मेलमिलाप प्रक्रियालाई विशेष महत्त्व दिएको उनले जनाए । ‘मेलमिलापको अर्थ मिल्नु हो । तर, मेलमिलापकर्ताले राम्रो सहजीकरण भए मात्रै विवाद त्यो अवस्थामा पुग्छ,’ उनले भने, ‘सबै विवादमा यही अवस्था ल्याउन पनि सहजीकरण सीप थालिएको हो ।’

प्रशिक्षणमा उपमहानगरको न्यायिक समिति मातहत रहेका समुदायस्तरमा मेलमिलापका काम गराउने ३० जना सहभागी छन् । प्रशिक्षण बिहीबार र शुक्रबार हुनेछ । यी मेलमिलापकतामार्फत पनि न्यायिक समितिले विवादलाई मेलमिलापबाट मिलाउन सक्ने न्यायिक समिति संयोजक आचार्यले बताइन् । संविधानको भाग १७ को धारा २१७ ले स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बस्तीभित्र सवस्टेसन राखेपछि स्थानीयको अवरोध

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाको सवस्टेसन निर्माण गर्दा सूचना नदिएको र बस्तीभित्र निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्  ।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका १३, बडेरास्थित सूर्य बस्तीमा निर्माण हुन लागेको स्टेसनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बाक्लो बस्तीभित्र निर्माण गर्दा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै स्थान परिवर्तन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

आयोजनाको डीपीआर तयार पार्दा स्थानीयसँग छलफल नगरी हचुवाका भरमा बस्तीको बीचमा सवस्टेसन राख्ने काम भएको भन्दै जोखिम मोलेर आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नदिने स्थानीयको अडान छ ।

विरोधस्वरूप स्थानीयले दुई सातादेखि साइट कार्यालयमा लगाएको ताला समस्या समाधान गर्ने सर्तमा जनप्रतिनिधि, आयोजनाका सरोकार र प्रशासनको रोहबरमा खुले पनि सवस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक सामान निर्माण स्थलमा पुग्न सकेका छैनन् ।

सवस्टेसन निर्माणका लागि चार वर्षअगाडि नै आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । स्थानीयले भने जग्गा अधिग्रहण गरे पनि केका लागि हो भन्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै सस्तोमा जग्गा आयोजनालाई दिएको बताए । २० बिघामध्ये १२ बिघा स्थानीयको र बाँकी ऐलानी पर्तिजग्गा रहेको छ । बस्तीबाट लाइन विस्तार नगरी खोला किनारबाट लैजानु पर्ने वा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

सवस्टेसनको कुल लागत १ अर्ब १० करोड छ । भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले निर्माण जिम्मा लिएको आयोजना सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्झौता गरेर २०१९ को अक्टोबरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ । १ सय एमभीए, २ सय २० केभी क्षमता भएको सवस्टेसन निर्माण हुने आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए ।

सवस्टेसन निर्माणका लागि आयोजनाले स्थानीयलाई सूचना नदिएको र आयोजनाबारे जानकारी भएको सूचना बोर्डसमेत नराखी काम सुरु गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । गौरवको आयोजना भएकाले स्थानीयको गुनासो समाधान गर्दै कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताए ।

समस्या समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति, वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा दोस्रो समिति र आन्दोलित स्थानीयका तर्फबाट तेस्रो समिति गठन गरेर सबैसँग छलफल हुने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

स्थानीय हरि भण्डारीले जनतालाई असर पुग्ने गरी आयोजना अगाडि बढाउन नपाइने बताए । ‘हामीले आयोजना नै नबनाउने भन्न खोजेका होइनौं,’ उनले भने, ‘बस्ती बीचबाट तार लैजानुभन्दा बस्ती छलेर खाली स्थानतर्फ सवस्टेसन निर्माण गरेर जोखिम कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सवस्टेसन वरपर जोखिम हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्ने, जग्गाको मूल्य घटनेजस्ता भ्रम सिर्जना गर्दा स्थानीय त्रस्त बनेका हुन् । तर, आयोजनाले १५ मिटरको दूरीमा तार रहने हुनाले कुनै पनि जोखिम नरहने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले निर्माण गरिने हुनाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ ।

वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष तथा सुनवल नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले सामान्य आयोजना निर्माण गर्दासमेत आफूहरूले त्यसको प्रकार, लागत रकमजस्ता जनचासोको विषय सबैले देख्ने गरी राख्ने गरेको बताउँदै करोडांैको आयोजना निर्माण गर्दा सुटुक्क गर्न लागेकाले स्थानीय आन्दोलित बनेको बताए । ‘म पनि यही वडाको बासिन्दा हुँ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणअघि र पछि स्थानीयलाई हुने फाइदा/बेफाइदाबारे जानकारी दिनुपर्छ । जोखिम कम गरेर आयोजनाको काम सुचारु हुनुपर्छ ।’

पहाडी क्षेत्रमा विद्युत् कम खपत हुने र तराईमा माग बढी भएकाले आयोजनाले तीन स्थानमा सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । कालीगण्डकी नदी र आसपासका खोलामा विद्युतगृह र हाइड्रोपावरले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई विस्तार गर्नका लागि बडेरामा सवस्टेसन निर्माण गर्न लागेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT