‘न्यायमा सबैको पहुँच पुग्न सकेन’

एउटा दुर्गम गाउँकी हिंसापीडित महिलालाई सदरमुकाम आएर न्याय पाउन कठिन भएको महिला मानवअधिकार रक्षक लक्ष्मी आचार्यले बताइन् । ‘पीडितलाई घरबाट निस्किएपछि सुरक्षा छैन । आवासको टुंगो हुँदैन । सेवा केन्द्रमा लामो समय बस्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी न्याय पाउने ? न्याय सहज र छिटो हुनुपर्छ तर यहाँ न्यायका लागि लामो समय धाउनुपर्छ ।’

न्याय र सुरक्षा विषयमा हालै घोराहीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी नागरिक र अधिकारकर्मीले न्यायमा सबै नागरिकको पहुँच नभएको गुनासो गरेका थिए । स्थानीय तह, प्रहरी र अधिकारवादी संघसंस्थाको समन्वय नहुँदा पीडितलाई न्याय पाउन कठिन भएको देउखुरीकी दीपा खत्रीले बताइन् । ‘न्याय दिने निकायबीच राम्रो समन्वय देखिँदैन । पीडितलाई धेरैतिर भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय दिन स्थानीय तहलगायत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।’

देशको न्याय प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुँदा उचित समयमा न्याय प्राप्त गर्न कठिन भएको मानवअधिकार सन्जालका जिल्ला संयोजक केशवकुमार शर्माले बताए । ‘एउटा पीडितले सीधै न्यायिक निकायमा पुगेर न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन । नागरिकमैत्री न्यायिक संरचना छैनन्,’ उनले भने, ‘देश संघीय स्वरूपमा गएपछि स्थानीय स्तरमै सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण हुनुपर्छ ।’

स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले भने सहज रूपमा नागरिकलाई न्याय दिइरहेको बताएका छन् । समुदायसँग समन्वय गरेर सहज रूपमा विवाद समाधान गर्ने काम गर्दै आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख माया शर्माले बताइन् । ‘समाजका विभिन्न विवाद हामीसमक्ष आउँछन् । गाउँ/समाजका समस्यालाई गाउँघरकै अगुवासँग छलफल गरेर मिलाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले गर्न नसक्ने काममा समुदायको सहयोग लिइरहेका छौं । पीडितलाई न्याय हुने र समाजमा सहजै बस्न मिल्ने वातावरण बनाउन हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छौं ।’

घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले पनि न्याय प्रक्रियामा सरलता कायम गर्ने अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताइन् । न्यायिक समितिको पहलमा वर्षौंदेखिका मनमुटाव अन्त्य भएको उनले बताइन् । ‘हामीले धेरै वर्षदेखि विवादमा अल्झिएका मानिसलाई मेलमिलाप गराएका छौं । आफैं न्याय, अन्याय छुट्याउन लगाएर चित्तबुझ्दो निर्णय गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘उपेक्षित र दुर्गमका पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच होस् भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउदले पीडितलाई सहजै न्याय दिलाउन प्रहरीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको बताए । हिंसाविरुद्ध चेतना अभियान चलाएर समुदायका समस्या समुदायमै समाधान गर्न पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहको न्यायिक प्रक्रियामा हामीले पूर्ण सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समुदायसँग मिलेर न्याय प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेका छौं । हिंसा न्यूनीकरणमा पनि पूर्व सतर्कता अपनाइएको छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले नागरिकलाई सहजै न्याय दिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग नै विभिन्न घटनामा पीडित भइरहेको उनले बताए । ‘पीडितलाई थप पीडा दिने काम सरकारी र गैरसरकारी तहबाट हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन स्थानीय तह बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

सर्च फर कमन ग्राउन्ड, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र, सञ्चार माध्यम र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले न्यायमा पीडितहरूको पहुँच बढाउन समुदाय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएका छन् । सामुदायिक सशक्तीकरण र न्याय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने निकाय हुँदा पीडितहरूलाई न्याय पाउन धेरै सहज भइरहेको मानव कल्याणकी कार्यक्रम अधिकृत अनिता पोखरेलले बताइन् । सर्च फर कमन ग्राउन्डका क्षेत्रीय प्रबन्धक जीवन्त वाग्ले र मानव कल्याणका पूर्वअध्यक्ष श्रीमन न्यौपानेले न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउन जिल्लाका न्यायिक समितिहरूसँग नियमित अन्तक्र्रिया गरिरहेको जानकारी दिए ।