सार्वजनिक जमिन व्यक्तिका नाममा

रोहिणी गाउँपालिका– ५ पिपरहवास्थित पोखरीसहितको उक्त जमिन स्थानीय बासिन्दाले वर्षाैंदेखि सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा उपयोग गर्दै आएका थिए ।

व्यक्तिले कब्जा गरेपछि स्थानीय सिँचाइ, गाईबस्तुको चरण र पूजाआजादेखि वञ्चित भएका छन् । कित्ता नम्बर १४७ को ३ कट्ठा १६ धुर सार्वजनिक जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको स्थानीयले केही समयअघि मात्र थाहा पाएका हुन् ।

अहिले स्थानीयले आफ्ना गाई–भैंसी उक्त पोखरीमा पानी खुवाउन लैजाँदा योगी परिवारले अवरोध गरेको छ । स्थानीय बैजनाथ योगी, दूधनाथ योगी र सूर्यनाथ योगीले उक्त जमिन आफ्नो बुबा स्व. छोटकुनाथ योगीका नाममा दर्ता भई आफूहरूका नाममा नामसारी भइसकेको भन्दै अवरोध गरेका हुन् ।

‘त्यसपछि बल्ल हामीले उक्त जमिनका बारेमा सोधखोज र प्रमाण खोज्दै जान थाल्यौं,’ स्थानीय युवा ह्दयश उपाध्यायले भने, ‘उक्त जमिन सार्वजनिक रहेको यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देख्दा आश्चर्यमा परेका छौं ।’ सर्वोच्च अदालतले ०३९ जेठ १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र हेमराजको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक भन्दै रिट खारेज गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले उल्टयाउँदै ०७५ असोज २२ गते छोटकुनाथ योगीका छोराहरूका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेपछि स्थानीय अचम्मित परेको उनले बताए ।

स्थानीयका अनुसार ०७३ कात्तिक २६ गतेको नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा उक्त जमिनको पोखरी र स्वामित्व नेपाल सरकार नाममा रहेको प्रमाण सुरक्षित छ । मालपोतमा रहेको क्षेत्रीय किताबमा पनि सरकारकै नाममा पोखरी रहेको स्पष्ट छ ।

०२२ देखि ०२६ सालमा गरिएको सर्भे नापी, स्व. छोटकुनाथले छुट कित्ता भनी दर्ता गराउन जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम गठित समितिसमक्ष दिएको निवेदन अनुरूप ०३५ माघ २७ गते गरिएको स्थलगत सर्जमिन सबैमा सार्वजनिक जमिन र पोखरी भनी कायम भएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमि प्रशासन शाखामा दिएको निवेदनमा पनि त्रि–सदस्यीय समितिको निर्णय आफ्नो पक्षमा नआएपछि स्व. छोटकुनाथले ०३७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त त्रि–सदस्यीय समितिको निर्णयविरुद्ध रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आफ्नो पक्षमा नभएपछि छोटकुनाथले यी सबै कागजात संलग्न नगरी ०४३ सालमा पुन: जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुटकित्ता जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनको नाममा जग्गा दर्ता हुने निर्णय गरेको थियो । उक्त पोखरीसहितको जमिनका बारेमा सुरुदेखि जग्गा दर्ता भएको प्रमाण प्राप्त गरेपछि स्थानीय ६ जनाले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दर्ता बदर गरी सार्वजनिक पोखरी नै कायम गर्न ०७३ मा र जिल्ला प्रशासनको फैसला बदर गर्न माग गर्दै ०७४ मा निवेदन दायर गरेका थिए ।

तर, जिल्ला अदालतले ०७५ असोज २२ गते बादीको दाबी नपुगेको जनाउँदै फैसला गरेपछि स्थानीय अन्योलमा परेका छन् । जिल्ला अदालतको फैसला स्थानीयलाई चित्त नबुझेकाले प्राप्त सबै प्रमाणसहित पुन: सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी स्थानीयले गरेको ह्दयश उपाध्यायले बताए ।

छोटकुनाथका छोरा दूधनाथ योगीले पोखरीसहितको उक्त जमिन आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति भएको र नापीमा छुटेकाले पछि प्रमाण पुगेपछि दर्ता भएको बताए । विसं १९७८ मा २१ कट्ठा जमिनमध्ये पछि नापी आउँदा छुट्न गएको र नापीमा जग्गा छुटे पनि जोतभोग आफूहरूले नै गर्दै आएकाले पोखरी पनि आफूहरूले नै खनाएको दाबी उनले गरे ।