परिचयपत्र नहुँदा गुम्यो अवसर
दाङ — परिचयपत्र नहुँदा मुक्त कमलरीको जीवन कठिन हुँदै गएको छ । परिचयपत्र नभएका कारण उनीहरूले कमलरीबापत पाउनुपर्ने कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, जीवन उपयोगी सीप, आयआर्जनका तालिमजस्ता सुविधाबाट मुक्त कमलरी वञ्चित भइरहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनीता चौधरीले बताइन् ।
‘पढ्नका लागि सरकारले दिएको मासिक छात्रवृत्ति पाउनसमेत कठिन भएको छ । अब कसरी विद्यालय जाने ?,’ उनले भनिन्, ‘कमलरी भएको प्रमाण नहुँदा कसैले पनि सेवा दिँदैन । सबैले परिचयपत्र खोज्छन् तर सरकारले दिँदैन ।’
उद्धार भएका १२ हजार ८ सय ६९ मुक्त कमलरीमध्ये हालसम्म दाङमा ७ सय ६५, बर्दियामा १ सय ५८, कञ्चनपुरमा १८ र बाँकेमा १ जना गरी ९ सय ४८ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको उनले जानकारी दिइन् । ११ हजार ९ सय २१ मुक्त कमलरी परिचयपत्रकै अभावमा समस्यामा परेको उनले बताइन् ।
घरको दयनीय अवस्था र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण मुक्त कमलरी फेरि पनि मालिकका घरमा फर्कन थालेको चौधरीले बताइन् । स्रोतसाधन र सीपको अभावमा कतिपय मुक्त कमलरी जोखिमपूर्ण काममा लाग्न बाध्य भई श्रमशोषण र यौनशोषणमा परिरहेको उनले बताइन् ।
‘धेरै कमलरी मालिकको परिवारका सदस्यहरूबाट हिंसामा परेका छन् । फेरि कमलरी जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा छात्रवृत्ति नपाउँदा पढाइ छोड्न थालेका छन् । पढाइ छाडेकाहरू अलपत्र परेका छन् ।’ अहिले पश्चिम तराईमा २ हजार ५ सय ८९ मुक्त कमलरी विभिन्न तहमा अध्ययनरत छन् ।
सरकारले ०७० असार १३ गते देशलाई कमलरीमुक्त घोषणा गरे पनि विभिन्न समस्याका कारण अहिले पनि पश्चिम तराईमा ७८ बालिकाले कमलरी जीवन बिताइरहेको चौधरीले जानकारी दिइन् । अझै कमलरी जाने क्रम जारी रहेको र यसको नतिजा डरलाग्दो हुन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
पश्चिम तराईका ६ कमलरी काम गरिरहेको घरबाटै बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म केही पत्ता नलागेको उनले बताइन् । छात्रावासमा रहेका अभिभावक र घरविहीन मुक्त कमलरीलाई बसोबास र पठनपाठनको समस्या भएको उनले बताएकी छन् । सरकारले छात्रावासमा बस्न १० महिनाको मात्रै खर्च दिने भएकाले बाँकी दुई महिना कष्टकर अवस्था रहेको उनले बताइन् ।
कमलरीका यी सबै समस्या तत्काल समाधान नभए कमलरीमुक्त देश घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै मञ्चका तर्फबाट उनले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी छन् ।
कमलरीको उद्धार गर्न सरकारी पक्षले चासो नदेखाउँदा र मुक्त कमलरीका लागि कुनै पनि तहका सरकारले कुनै नीति तथा कार्यक्रम तय नगर्दा कमलरीको समस्या बढ्दै गएको उनले बताइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले मुक्त कमलरीका माग जायज रहेको र जिल्लामा सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई तत्कालै अगाडि बढाइने बताए ।
उद्धार, पुन:स्थापना, परिचयपत्र वितरणजस्ता विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरिने र नीतिगत विषयलाई सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष अनुरोध गरी पठाइने उनले जानकारी दिए । ‘कमलरीको तत्कालै उद्धारको काम थाल्छौं । परिचयपत्र वितरण गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पनि पहल गर्छौं,’ उनले भने, ‘कमलरीमुक्त देश घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न हामी तत्पर छौं ।’
प्रकाशित : मंसिर २६, २०७५ १०:२२
