जनप्रतिनिधिले दिए राजीनामाको चेतावनी

कार्यालय फिर्ता गराउन प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किएका उनीहरूले सामूहिक राजीनामाको चेतावनी दिएका हुन् । प्रदेश सरकारको निर्णयबाट सहरी विकास तथा भवन, प्राविधिक, खानेपानी तथा सरसफाइ, भू–संरक्षणलगायतका डिभिजन तहका कार्यालय हटाइएको छ ।

ती कार्यालय यहाँबाट हटाएर प्यूठान र दाङमा स्थापना गरिएको हो । उक्त निर्णयबारे संघीय तथा प्रदेशमन्त्री र सांसदले अनभिज्ञता जनाएपछि जनप्रतिनिधि आन्दोन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । डेढ साताअघि ती कार्यालय हटाइएको थियो ।

‘माग पूरा नभए आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजबहादुर बुढाले भने, ‘कार्यालय फिर्ता नभए राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौं ।’ बुढाको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । उनीसहित दलका नेता, व्यवसायी, पत्रकार र जनप्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटेरै एक साताअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मानिएका कार्यालय जिल्लाबाट हटाउँदा जिल्लाको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्षसहित जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा भइरहेको छलफल र भेटघाटमा विपक्षी दलको समेत सहभागिता थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन माओवादी प्रभावित जिल्लाको भौतिक विकास हुन नसकेको र शान्ति प्रक्रियापछि विस्तारै विकास योजना पुग्न लागेकाले अहिले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यालय हटाउन नहुने अधिकांशको तर्क छ ।

कार्यालय हटाउन नहुने माग गर्दै आएका कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगरले जिल्लावासीको मागप्रति बेवास्ता भए नकारात्म प्रतिफल भोग्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए । ‘सीधा र सोझो पाराले माग राख्दा भिन्न तरिकाले माग पूरा गराउने समय नआओस्,’ उनले भने, ‘हामी सोझामाथि राज्यले जबरजस्ती हेप्ने कार्य नगरोस् ।’ उनले समयमा मागप्रति राज्यले सुनुवाइ नगरे प्यूठानस्थित झिम्रुक विद्युत् पावर हाउसमा जस्तो नियति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

जिल्लासमेतलाई केही वर्षअघि लोडसेडिङमुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि सर्वसधारणको ठूलो संख्याले प्यूठानको झिम्रुकस्थित बुटवल पावर कम्पनीको विद्युत् उत्पादन हाउसमाथि आक्रमण गर्दा करोडौंको क्षति भएको थियो । सुरुमा शान्तिपूर्ण माग राख्दै गरेका प्यूठान र रोल्पाका हजारौंले अचानक एकैसाथ आक्रमण गर्दा ठूलो क्षति भएको थियो ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेकाले स्थानीय तहमार्फत साधन–स्रोतको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्नेमा कार्यालय नै हटाउँदा चुप बसेका मन्त्री र सांसदप्रति पनि जनप्रतिनिधि खनिएका छन् । जिल्ला कार्यालयहरू हटाइएको प्रति जिल्लामा सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला जिसस प्रमुख बुढामगरले सबै तहका जनप्रतिनिधि बीच राजीनामा गरी माग पूरा गराउन दबाब अभियान थाल्नेबारे छलफल भइरहेको बताएका हुन् । जिल्लाबाट पूर्वाधार निर्माणलगायतका महत्त्वपूर्ण आधा दर्जन कार्यालय हटाइएपछि आक्रोश चुलिएको हो ।

प्रदेश सरकारको निर्णयबाट भवन, स्वास्थ्य, प्राविधिक, खानेपानी तथा सरसफाइ, भू–संरक्षणलगायत डिभिजन तहका कार्यालय रोल्पाबाट हटाएर अन्यत्र सारिएको हो । छलफलबिनै ती कार्यालय एक्कासी हटाइएपछि विरोधका कार्यक्रम नै गर्नुपर्ने स्थिति आएको पूर्वसांसद लेखनाथ आचार्यले बताए ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष खेम बुढाले संघीय संरचनामा जानुअघि नेताले गाउँमै सुविधा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका बेला उल्टै जिल्लाबाटै कार्यालय हटाउनु न्यायोचित नभएको बताए । रोल्पाबाट हटाइएका कार्यालयको अन्यत्रै स्तर वृद्धि भएको प्रति उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।