स्थानीय तह : अलमलमा जनप्रतिनिधि

अहिले निर्वाचनताका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम कति पूरा भए, त्यसको लेखाजोखा सुरु भएको छ । जिल्लाका ८ गाउँपालिका र २ नगरपालिकाका मतदाताले कामको मूल्यांकन गर्न थालेका हुन् । नगर र गाउँपालिकामा डेढ वर्षे अवधिमा भएका कामप्रति मतदाता, जनप्रतिनिधि र मुख्य प्रतिस्पर्धीले चासो राख्ने थालेका छन् ।

कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, आयआर्जन लगायतलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएका थिए । अहिले आंशिक काम भइरहेको गाउँ तथा नगरप्रमुखले दाबी गरिरहेका छन् । मतदाताले भने पुरानै तरिकाले काम भइरहेको र सास्ती खेप्नुपरेको बताए । जनप्रतिनिधिले देखिने काम गर्न सकेका छैनन् ।

तानसेन नगरपालिकाले फोहारमैला व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, पर्यटकीय पूर्वाधार, आयआर्जनका काम गरेको छैन । श्रीनगरडाँडाको भ्यू टावर १० वर्षदेखि अलपत्र छ । ८ वर्षदेखि भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा काम थालेको कोल्डस्टोर अधुरो छ । प्रभास ताल पुरिएको छ । ‘नगरपालिकाले राम्रो काम गर्नेभन्दा जनतालाई चिढ्याउने काम गरेको छ,’ व्यवसायी लक्ष्मण रेग्मीले भने, ‘पक्की सडक र राजमार्गमा पटके कर उठाएको छ । सबैलाई रुष्ट गराउनेभन्दा अर्को काम केही देखिएको छैन ।’

नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले धेरै राम्रा काम गरेको दाबी गरे । प्रचार नभएकाले जनतालाई थाहा हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार १४ वडाका ९ सय ५३ दलित, विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । बिमा गरिएपछि परिवारले ५० हजारसम्मको उपचार खर्च लिँदै आएका छन् । ‘बिमाबाट अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायको अधिकार प्रत्याभूति गराएको छ,’ उनले भने ।’

यस वर्ष तानसेन नगरपालिकाका सरसफाइ कर्मचारी र वडा स्तरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका परिवार गरी १ हजार ३ सय परिवारको बिमा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । तानसेनबाट तेल्घा–गुफाचौर र बौघागुम्हा–छेर्लुङ–कालीगण्डकी कोरिडोरसम्म पुग्ने बाटोमा ठूलो लगानी भएको बताए । ६७ किलोमिटर मोटरबाटोको स्तरोन्नति गरेको उनले बताए ।

उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस सचिव अजयमान कर्माचार्य भने स्वार्थमा लिप्त भएर खनेको मोटरबाटोको अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नगरप्रमुखमाथि टुक्रे योजना बनाएर मन लागेको व्यक्तिलाई डोजरको जिम्मा दिएको र स्वार्थपूर्ण तरिकाले सडक खनेको आरोप लागेको छ । यही सडकका विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन गरेको छ ।

‘काम भएको होला तर पनि अख्तियारमा जानुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ स्थानीय दीपक केसीले भने, ‘यस्ता विषयमा नगरप्रमुख चनाखो हुनुपर्छ ।’ जनतालाई सहुलियतभन्दा करको भार बढी दिइएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर दस गुना वृद्धि भएकाले नगरवासीलाई सास्ती भएको महसुस भइरहेको गुनासो छ ।

रामपुर नगरपालिकाले उल्लेख्य काम गरेको छैन । केही सकारात्मक अभियान चलाए पनि देखिने काम गरेको छैन । नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले तालपोखरा र पर्यटन विकासलाई अगाडि बढाएर प्रशंसा बटुले । खरको छाना भएका घरमा जस्तापाता लगाए । ५० लाखबाट १ सय ४८ घरमा टिनको छाना लगाए । प्रतिपरिवार २५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्मको जस्तापाता वितरण गरिएको उनले बताए ।

मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत र तालिम तथा वडागत रूपमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाका पक्षमा जुटेको उनले बताए । चुनावका बेला प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेका एमालेका कार्यकर्ताले डेढ वर्षको अवधिमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको बताए । ‘डेढ वर्षको अवधि अलमलमै बितेको जस्तो लाग्छ,’ रामपुर–९ का डिलबहादुर राम्जालीले भने, ‘देखिने गरी काम गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन ।’ करोडांै बजेट सडकमै खर्च भएको छ । आयआर्जन र रोजगारका लागि काम हुन सकेका छैन । जनताको आयस्तर बढाउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन ।

स्थानीय तहले तालिम, गोष्ठी सञ्चालनमा जोड दिएका छन् । तिनमा अधिक रकम खर्च देखिन्छ । सुशासन, पारदर्शीतालाई मतलब नगरिएको विपक्षीले आरोप लगाए । योजना समयमा पूरा नहुनु, असार मसान्तमै लाइन लागेर योजना फरफारक गर्नुपर्नेजस्ता बाध्यता अझै छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा उल्लेख्य काम भएको छैन ।

गाउँपालिका प्रमुख रामबहादुर कार्कीले शिक्षा, स्वास्थ्यमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरे । स्थानीयले भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नआएको गुनासो गरे । असार मसान्तमा योजना फस्र्योटको दु:ख अघिल्ला वर्षभन्दा कमी नभएको गुनासो छ । सत्यवती, बल्ढेङगढी, सिद्धेश्वर, भुवनपोखरीलगायतका वडाबाट गाउँपालिका आउन कठिन छ ।

प्रमुख कार्कीले भने १२ वटा मावि र आधारभूत विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरेको बताए । यस वर्ष पनि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र अन्य कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी राखिने उनले बताए । जनप्रतिनिधि गाउँ र नगरपालिकामा बसेर काम गर्दैनन् । उनीहरू वडा, क्लब, प्रदेश, सहकारी, विद्यालयको वार्षिकोत्सवजस्ता कार्यक्रममा दिन बिताउने गरेकाले पनि काम अघि नबढेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘थुप्रै ऐन, नियममावली, निर्देशिका बनाउनुपर्ने काम छाडेर भाषण गर्दै हिँडेकाले पनि तीव्र गतिले काम हुन सकेको छैन,’ रैनादेवी छहराका रमेश कार्कीले भने, ‘यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिले आफूले आफैंलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

बगनासकाली गाउँपालिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवालाई आयआर्जन बढाउन ऋण दिएर चर्चा कमायो । तरकारी खेतीमा जिल्लामै नमुना कार्यक्रम अघि बढाएको छ । गाउँपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद बस्यालले कृषि, पशुपालनका क्षेत्रका साथै मोटरबाटोमा उल्लेख्य काम गरेको बताए ।

‘जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नै योजना बनेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारका क्रियाकलाप पनि भइरहेका छन्,’ तर जनता भने सन्तुष्ट छैनन् । निस्दी गाउँपालिकाको बाँकामलाङका मतदाता गाउँपालिका पुग्न पनि कठिन छ । उनीहरूलाई सोही दिन गाउँपालिका कार्यालय पुगेर फर्कन नसक्ने अवस्था छ ।

‘सोझै गाउँपालिकासम्म गाडी चल्दैन,’ बाँकामलाङका तिलवीर सारूले भने, ‘केन्द्रमा पुगेर रामपुरतिर बास बसेर मात्र अर्को दिन फर्कनुपर्छ ।’ निस्दीले पनि सडकमै लगानी बढी गरेको छ । एउटै सडकमा ४० लाखदेखि करोडसम्म खर्च गरेको स्थानीयले बताए ।

गाउँपालिका प्रमुख मुक्तबहादुर सारू भने सडकलाई नै बढी जोड दिएको स्वीकारे । उनका अनुसार हावाबाट बिजुली, सडक स्तरोन्नति, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरेको बताए । ‘ज्यामिरे र बाँकामलाङका केही भागका बासिन्दालाई केन्द्र आउन दु:ख छ,’ उनले भने, ‘सोचेको जस्तो काम गर्न एक वर्षमा सकिएन ।’

जसले गर्दा जनताले सोचेको जस्तो सेवा पाउन नसकेका हुन् । बैंकले दुई घण्टा टाढा शाखा राखेको छ । रामपुर नगई अहिले पनि सुख छैन । यस्तै अवस्था छ, माथागढी गाउँपालिकाको । यहाँको भौगौलिक विकटताका कारण जनता बढी समस्यामा छन् ।