दाङमा 'मिडियाको सामर्थ्य र भविष्यबारे बहस'

‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानूनहरु निर्माण हुन जरुरी छ,’ उनले भनिन्,‘यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।’ बहसमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघीयता कार्यान्वयमा केही कानूनी र व्यवहारगत जटिलताहरु रहेको बताए ।

अझै पनि संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कञ्जुस्याई गरिरहेको उनले गुनाशो गरे । संघ र प्रदेश सरकारमा भइरहने फेरबदल र कानुन निर्माणमा ढिलाइले स्थानीय सरकारमा असर परिरहेको उनले बताए । पत्रकार महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले नेपाली मिडियाले संघीयता बलियो बनाउने खालका सूचना प्रवाह गरिरहेको बताए । नागरिकका विचार र दृष्टिकोण निर्माण गराउने काममा मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको दाबी थियो ।

दोस्रो दिन मंगलबार ‘कानून कार्यान्वयनमा मिडियाको भूमिका’ बिषयक सत्रमा लुम्विनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले कानूनको अध्ययन गर्ने संस्कृति हराउँदै गएको बताए । उनले संसद्‌मा ७५ प्रतिशत सांसद्ले बिधेयक अध्ययन नगरी पार्टीका सचेतक र संसदीय दलको नेताले जे भन्छन् त्यही गर्ने गरेको बताए । ‘कानूनको बिषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुन सकेको छैन । संसद्‌देखि नागरिकसम्म यसबारे चासो र चिन्ता छैन,’ उनले भने, ‘कानूनबारे मिडियाले बहस चलाएर नागरिकसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ ।’

‘मिडियाको सामर्थ्य र भविष्य’ बिषयक दोस्रो सत्रमा खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बहस गरे । पछिल्लो समय सोसल मिडियाको प्रयोग र प्रभाव बढ्दै गएपनि मूलधारका मिडियाको सामर्थ्य यथावत नै रहेको बिषयमा बहस भएको थियो ।

मूलधारका मिडियाले सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि खेल्दै आएको भूमिका भविष्यसम्म रहनेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । सोसल मिडिया अभिव्यक्तिको एक माध्यम भएपनि पत्रकारिताको कर्म गर्न मूलधारको मिडिया नै आवश्यक पर्ने भएकाले यसको सामर्थ्य र भविष्य कमजोर हुन नसक्ने धारणा वक्ताहरुले राखे ।

अर्को सत्र ‘मिडियामा समावेशी सवाल’ बिषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बिश्वकर्मा, समावेशी बिषयका अनुसन्धानकर्ता कृष्णराज सर्बहारी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष बिमला भण्डारी र महिला अधिकारकर्मी बिमला योगीले बहस गरे । उनीहरुले समावेशी सवालमा मिडिया हाउस, समाचार कक्ष, पत्रकार महासंघ जस्ता निकाय संवेदनशील नभएको बताएका थिए । मिडिया पछाडि पारिएको वर्गको आवाज बन्न सँधै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा वक्ताहरुले राखे।

चौथो सत्रमा ‘नैतिकताको कसीमा मिडिया’ बिषयक बहसमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, काउन्सिलकै पूर्व अध्यक्ष एवं शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन गिरीले बहस गरे । उनीहरुले पत्रकार र सञ्चार माध्यमले पूर्णरुपमा आचारसंहिता पालना गर्न सके/नसकेको बिषयमा बहस गरेका थिए ।