कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अझै सुरु भएनन् योजना

ज्योति कटुवाल

दैलेख — स्थानीय तहहरूमा निर्माणका कामहरू अझै सुरु नहुँदा स्थानीयले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अधिकांश योजनाहरू सम्झौता भइसकेको स्थानीय तहहरूले जनाए पनि ठूला योजनाहरू सुरु हुन सकेका छैनन् । 

चामुण्डा बिन्दासैनी नगरपालिकाले सम्पन्न भएका निर्माण कार्यको १० प्रतिशत समेत भुक्तानी दिन सकेको छैन । सडक र सिँचाइका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाले अहिलेसम्म ६० प्रतिशत निर्माणका कामको लागि सम्झौता सकिसकेको जनाएको छ । तर देखिने गरी निर्माणका काम भएका छैनन् । स्थानीय सरकार गठन भएको ११ महिना बित्दासमेत स्थानीयले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नगरप्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले भने काम हुन नसक्नुमा ‘प्राविधिक समस्या’ कारण भएको बताउने गरेका गरेका छन् ।


चामुण्डाका ९ वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ । केही वडामा साना सडक निर्माणका कामहरू सकिएका छन् तर, भुक्तानी नपाएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको गुनासो छ ।


नगरपालिकामा पर्याप्त प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको नगरप्रमुख शाहीले बताए । नगरपालिकाले सडक निर्माणमा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ । त्यस्तै नगरपालिकाले सिँचाइका लागि १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सिँचाइका करिब ४० प्रतिशत मात्र योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् ।


चामुण्डाले अधिकांश योजना उधारोमै सम्पन्न गरेको नगरप्रमुख शाहीले बताए । उनले फागुनभित्र सम्पन्न योजनाको रकम भुक्तानी गरिने जनाए । विकास निर्माणमा १३ करोड ५१ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरेको नौमूले गाउँपालिकामा पनि निर्माणका कामहरूले गति लिन सकेका छैनन् । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले अहिलेसम्म सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी मुस्किलले ५ प्रतिशतमात्र भएको जनाए । प्राविधिक कर्मचारीको अभावले योजनाको कार्यान्वयन र भुक्तानीमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।


यहाँका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मंसिर र पुस महिनामा मात्र उपभोक्ता समिति गठन

गरेका छन् । दैलेखमा ११ स्थानीय तहका ९० वडा छन् । सबै वडाहरूमा सडक निर्माण बाहेक अन्य काम सुरु हुन सकेका छैनन् । सदरमुकाम रहेको नारायण नगरपालिकाले १३ करोड विकास बजेटमध्ये करिब ७९ लाखमात्र खर्च भएको जनाएको छ । नगरपालिकाका अधिकांश काम सम्झौतामा मात्र सीमित छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७४ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?