कर्णाली प्रदेश : ऐन नबन्दै सांसदले लिए एक/एक लाख पेश्की
सुर्खेत — प्रदेशसभामा कर्णालीलाई ‘गरिब प्रदेश’को संज्ञा दिँदै भाषणको सुरुआत गर्ने सांसदले संसद सुरु भएको महिना दिन नपुग्दै एक/एक लाख रुपैयाँ पेश्की बुझेका छन् । सांसदको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधासम्बन्धी ऐन नबन्दै प्रदेशसभा सचिवालयले प्रति सांसद एक/एक लाख रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ३० भन्दा बढी सांसदले पेश्कीबापत उक्त रकम बुझिसकेका छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै घर हुने सांसदहरुले समेत पेश्की रकम बुझेका छन् । सचिवालयले सांसदहरुको आवास व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम वितरण गरेको जनाएको छ । तर, कर्मचारीहरुले भने क(कसले पेश्की लिए ? खुलाउन चाहेनन् ।
मन्त्री छनौटमा असुन्तष्ट भई पार्टी केन्द्रलाई राजीनामा बुझाएका मुगुका एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले पनि मंगलबार पेश्की बुझे । उनी प्रदेशसभाका महत्वपूर्ण बैठकमा अनुपस्थित थिए । कतिपय मन्त्रीले समेत पेश्की बुझेका छन् । जबकी, उनीहरुको आवास, यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुन्छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले अहिले नै पेश्की उपलब्ध गराउँदा जनतामाझ गलत सन्देश जाने भन्दै सचिवालयको उक्त कार्यप्रति सभामुख राजबहादुर शाहीसंग असन्तुष्टि पोखेका थिए । कंडेलले आफू निकट सांसदहरुलाई पनि ऐन नबन्दै पेश्की नलिन सुझाव दिएका थिए । सउनको सुझावपछि केही सांसदले बुझेको रकम फिर्ता गरेका थिए ।
सांसदहरुले सचिवालयलाई पेश्की उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । सचिवालयले दलका नेताहरुसंग सोमबार पेश्की रकमबारे अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले सांसदहरुले पेश्की लिनु बाध्यता भएको बताए । ‘सांसदहरु होटलमा बस्नुभएको छ । आवास पाउनुभएको छैन् । सपथ खाएको डेढ महिना बित्न थाल्यो’ रेग्मीले भने, ‘खर्च बढेको बढ्यै छ । तलबमा मिलाउने गरी पेश्की लिएको हो ।’ उनले सांसदहरुलाई पेश्की उपलब्ध गराउने प्रचलन नै रहेको बताए ।
आफूहरु होटल बस्नुपरेको, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं जानुपर्ने भएकाले पेश्की लिनुको विकल्प नभएको सांसदहरुको भनाई छ । एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘तलबपछि सरकारले तोक्ला । डेढ महिना भैसक्यो । होटलमा बसेको तिर्नु त पर्यो ।’ संविधानमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर प्रदेशसभा सदस्यको तलब निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । सांसदहरुले बुझेको पेश्की रकम भने प्रदेशसभा सचिवालयका लागि केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त बजेट हो ।
सांसदहरुले पेश्की बुझेकै दिनदेखि प्रदेशसभाले ‘बिजनेस’ पाएन । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अझैं बन्न सकेको छैन् । ‘प्रदेशसभाले दर्जनौं कानुनहरु बनाउनुपर्नेछ । प्रदेशसभाका सांसदहरु भने यतिबेला आराम गरिरहेका छन्’ राजनीतिशास्त्रका पूर्व प्राध्यापक पीताम्बर ढकालले भने, ‘हाम्रो (कर्णाली) जस्तो प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरुलाई त एक मिनेट पनि आराम गर्ने समय छैन् । यसरी फुर्सदमै बस्ने हो भने प्रदेशको विकास र सम्वृद्धि गफमै सीमित हुनेछ ।’ आन्तरिक आयस्रोत निकै कम भएको प्रदेशका सांसदहरुले कामभन्दा सेवा सुविधामा ध्यान दिन उचित नहुने ढकालको भनाई छ । ‘प्रदेश सरकार र संसद सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले नै पेश्की बुझ्नु उचित होइन्’ उनले भने ।
