वीरेन्द्रनगरको दोस्रो नगरसभा: विद्यालय समायोजनको नीति

विधेयकको दफा ११ मा विद्यालय समायोजन गर्दा कक्षा १–३ सम्म ४५, १–५ सम्म ७५, ६–८ सम्म ४५, ९–१० ४० र कक्षा ११–१२ सम्म ४० भन्दा कम विद्यार्थी भए नगर शिक्षा समितिले नजिकको पायक र पूर्वाधारयुक्त विद्यालयमा हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा समायोजन गरिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी समायोजन गर्दा शिक्षक/कर्मचारीलाई गाभिएको विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा मिल्ने भए ज्येष्ठताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ । विद्यार्थी संख्या न्यून भए अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

विधेयकमा विद्यालयको नाम अंग्रेजी भाषामा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अंग्रेजीमा नाम राखिसकेका विद्यालयलाई नेपालीमै नाम राख्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । विद्यालयको नाम राख्दा कुनै व्यक्ति विशेषको नाम, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष झल्किने प्रकारको राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘माध्यमिक तहको हकमा ५० लाख र आधारभूत तहको हकमा ३० लाख रुपैयाँ विद्यालयलाई सहयोग गरेमा व्यक्तिकै नाममा राख्न बाधा पुगेको मानिने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानाध्यापकको कार्यकाल पनि तोकिएको छ । यसअघिको शिक्षा ऐन प्रधानाध्यापकको कार्यकाल तोकिएको थिएन । अब एक प्रधानाध्यापकले ५ वर्ष मात्र बिताउन पाउनेछन् । नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकले विद्यालय सुधारको कार्ययोजना व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । मादक पदार्थ सेवन गरी विद्यालय आएको प्रमाणित भए त्यस्ता शिक्षक/कर्मचारीलाई व्यवस्थान समितिले पदबाट हटाउन नगर शिक्षा समितिलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नि:शुल्क घोषणा गरेका विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, दफा ४८ को उपदफा २ मा कुनै अभिभावकले विद्यालयको विकासका लागि आफ्नो इच्छाले दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न नगरपालिकाले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ ।

संविधानको धारा २२१, अनुसूची ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा १०२ बमोजिम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ/सरोकारवालासँगको छलफलबाट विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको हो । नगरसभा सदस्य एवं ४ नम्बर वडाध्यक्ष नीलकण्ठ खनालले यो ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्तरीय बनाउन टेवा पुर्‍याउने बताए । ‘यो ऐनले जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउँदै गलत काम रोक्न अधिकार पनि दिएको छ,’ उनले भने ।

नगरसभामा उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले शिक्षासम्बन्धी विधेयकका अतिरिक्त प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धी विधेयक, सहकारीसम्बन्धी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक र न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी) विधेयक २०७४ छलफलका लागि प्रस्तुत गरिन् ।

नगरप्रमुख एवं सभाध्यक्ष देवकुमार सुवेदीले सभासदलाई प्रस्तुत विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न समय उपलब्ध गराए । संशोधन दर्ता गर्न चाहने सभा सदस्यलाई चैत १० बिहान साढे १० बजे समय तोकिएको छ । सभामा ८२ सदस्य छन् । नगरसभा दोस्रो बैठक शुक्रबार ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । उक्त बैठकले न्यायिक समितिलाई पूर्णता दिनेछ । संविधानले इजलाससहितको न्याय निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पे पनि समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा न्यायिक कारबाही प्रभावित हुन पुगेको थियो । समितिलाई देवानी प्रकृतिका साना मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै, सभाले लेखा समिति पनि गठन गर्नेछ ।

नगरसभामा संसद्को झल्को
जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बुधबारदेखि सुरु नगरसभामा संसदको झल्को देखियो । नेपाली पोसाक दौरासुरुवाल र सारी चोलोसहित आएका सभा सदस्यहरू बैठक अवधिभर संसदीय अनुशासनझैं बाँधिए । नगरप्रमुख सुवेदीले सभामुखकै शैलीमा सभा सञ्चालन गरे भने उपप्रमुख ढकालले विधेयक प्रस्तुत गरिन् ।

सञ्चारकर्मी र दर्शकका लागि बैठक कक्षको अन्त्यतिर सिट मिलाइएको थियो । सभाध्यक्षले बैठकको प्रारम्भमा तीन सदस्यलाई बोल्न अनुमति दिए । सभा सदस्य मोहन चालिसे, रामकुमारी थापा र टोपबहादुर रास्कोटीले शुभकामना मन्तव्य दिँदै निर्वाचनमा जनतामाझ राखेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । नगरसभाले प्रदेशको नामकरण कर्णाली र राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई घोषणा गरेकामा प्रदेशसभा र सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।