गैससलाई कडाइ

कालिकोटको सदरमुकाम मान्म बजारका प्राय: घरैपिच्छे राखिएका गैरसरकारी संस्थाका साइनबोर्डले जिल्लामा प्रशस्तै कार्यक्रम होलान् भन्ने जोकोहीलाई लाग्छ । बोर्डअनुसार गैससले काम भने गरेका छैनन् । ‘बोर्ड झुन्ड्याउनेमध्ये अधिकांशले त वर्षाैंदेखि दर्ता नवीकरणसमेत गर्न सकेका छैनन् ।’ गैसस महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष वीरेन्द्र बुढाले भने, ‘आैंलामा गन्न सकिने मात्र जिल्लामा क्रियाशील छन् ।’ उनका अनुसार एक दर्जन मात्र गैससको सक्रियता गाउँसम्मै पुगेको छ ।

गैससले कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनाएको आरोपसहित मुख्यमन्त्रीले गैससलाई कडाइ गर्ने संकेत दिएका छन् । यहाँका गैससको सहजीकरणमा कालिकोट कर्णालीको पहिलो खुला दिसा मुक्त क्षेत्र बनेको, साबिकका ९ वटा गाविस बालविवाह मुक्त घोषणा भएका, ७ वटा गाविस अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा तथा पूर्ण साक्षर गाविस, दुई वटा गाविस घरभित्रको धूवाँ मुक्त बनेका छन् ।

गैससका कार्यक्रमले परनिर्भरता बढेको गुनासो व्यापक छ । ‘केही संस्थाले चामल बाँड्न थालेपछि खेतबारी बाँझै छन् ।’ फोइमहादेवका पूर्वगाविस अध्यक्ष ऐनबहादुर शाहीले भने, ‘परम्परागत बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’ उनले थपे, ‘सेतो भातलाई मात्र खाद्यान्न भन्न थालिएको छ, फापर, कोदो, चिनो र कागुनो बाली हराउन थालिसक्यो ।’ नेमकिपाका जिल्ला नेता शाहीले भने, ‘यहाँको रैथाने बाली संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बेला एनजियोकर्मीहरू उन्नत जातका बीउ भन्दै विकासे बीउ बाँड्छन् ।’ कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्राय: गैससका केन्द्रमुखी योजना, प्रचारमुखी कार्यक्रम, अपारदर्शिता, भरपर्दाे अनुगमन र मूल्यांकनको अभावमा लगानीअनुसारको उपलब्धि हुन नसकेको गुनासो यहाँका राजनीतिकर्मी र सरकारी अधिकारीको छ । सरकारी कार्यक्रम जनतासँग नपुगेको गैससका प्रतिनिधिबाट सुनिने गरेको छ ।

कालिकोटमा ०४६ को परिवर्तनअघि नेपाल बाल संगठन, रेडक्रसजस्ता मानवीय संस्थाहरूको उपस्थिति भए पनि कामका बारेमा कसैलाई थाहा छैन । प्रजातन्त्र बहालीपछि सुरुका केही संस्थाले प्याक्ट नामक एक अमेरिकन संस्थाबाट बजेट ल्याएर व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेपछि गैससमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको अधिकारकर्मी मोहनराज सुवेदीले बताए । ०४६ को राजनैतिक परिवर्तनपछि गैरसरकारी संस्थाको स्थापना र सामाजिक विकासका काममा तीव्रता आएको पाइन्छ ।