कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढ्दै सम्बन्धविच्छेद 

विप्लव महर्जन

सल्यान — जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । चार वर्षको अवधिमा जिल्ला अदालतबाट ३ सय ३९ महिलाले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । गत वर्ष परेका १ सय २४ मुद्दामध्ये एक सय १२ ले सम्बन्धविच्छेद गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

बढ्दै सम्बन्धविच्छेद 

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म एक सय चार मुद्दा परेकोमा ७६ थान फैसला भएका छन् । २२ मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी छ । प्रत्येक वर्ष ३०/३५ सम्बन्धविच्छेदको घटना थपिँदै गएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार गणेशकुमार गौतमले बताए ।


उनका अनुसार अदालतमा एक वर्षमा झन्डै ४ सय मुद्दा परेका छन् । सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा रहेको उनको भनाइ छ । सामान्य विवादका कारण पनि सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यो समस्या जिल्लाको मात्र नभई देशैभरिको रहेको उनले जानकारी गराए । अन्धविश्वास, अपरिपक्वपना, गरिबी, बेरोजगारी र सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीले गर्दा सम्बन्धविच्छेद बढ्दै गएको हो ।


विवाह गरेको पाँच वर्ष नबित्दै साना बालबालिका लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्न आउने गरेका र कतिपयलाई अदालतले परामर्श गरी फिर्ता पठाएको उनले जनाएको छ । अदालतले यो वर्ष मात्रै चार जनाको मेलमिलाप गराएको छ ।

बाग्चौर नगरपालिका, कुमाख, सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न आउनेको संख्या धेरै रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार सबैभन्दा कम उमेरमा २० र बढी उमेरमा ५२ वर्षका महिलाले सम्बन्धविच्छेद गरेको

अदालतका तहसिलदार हरि राम्जाले बताए । ‘गत वर्षसम्म बालविवाह गरेका १५ वर्षका किशोरी पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि आउने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अदालतले १८ वर्ष नपुगेकाको निवेदन दर्ता गर्न छाडेपछि कम उमेरका आउन छाडेका छन् ।’


अधिकारकर्मी सोभिता बस्नेतले शैक्षिक चेतना र मोबाइलको प्रयोगले सम्बन्धविच्छेदलाई बढावा दिएको बताइन् । ‘विगतमा महिला सबै कुरामा पीडित थिए । न्यायिक प्रावधान थाहा नहुँदा र सामाजिक कुरीतिले गर्दा खुलेर आउन सक्दैनथे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले महिलाले न्यायका लागि अदालत धाउन थालेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?