सल्यान — छायाक्षेत्र गाउँपालिकास्थित भोटेचौरका सन्देश नेपालीले सुकुम्बासी आयोगबाट २०३८ सालमा घर बनाउन जग्गा पाए । १० वर्षपछि उनको घरसमेत बन्यो तर अहिलेसम्म उनले जग्गाको लालपुर्जा पाएका छैनन् ।
०५४ सालमा छायाक्षेत्र गाउँपालिकाकै लान्तीका गणेश भारतीले पाँच मिटर चौडाइ र १० मिटर लम्बाइ भएको जग्गा सुकुम्बासी आयोग मार्फत नै पाए । उनले करिब सात लाख खर्च गरेर घर बनाए पनि २० वर्षदेखि जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।
सुकुम्बासी आयोगले २०३८ र २०५४ सालमा यहाँका विभिन्न स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराएका पाँच सयभन्दा बढी घरधुरीले अझैसम्म लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । छत्रेश्वरीको लान्ती , भोटेचौर, त्रिवेणी, शारदा नगरपालिकाको शान्तिनगर आसपासका क्षेत्रमा सुकुम्बासी आयोगले विपन्नलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उनीहरूले पाँचदेखि दस मिटर जग्गा पाएका थिए । जग्गा पाएका कसैले पनि अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । पुर्जा नभएका कारण आफूहरू विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
लान्तीका भुवन बादीले माछा मारेर र मजदुरी गरेर एकतले घर बनाए पनि लालपूर्जा नपाउँदा समस्या भएको बताए । ‘लालपुर्जा भए कर्जा गरेरै भए पनि विभिन्न आयमूलक कामहरू सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आफ्नै नाममा पुर्जा नभएपछि कहिले कसले घरबार उठाउने हो भन्ने चिन्ता छ ।’ सरकारले ०५४ सालमै लालपुर्जा दिने भने पनि नदिएकाले घर जग्गा हुनु र नहुनु उस्तै भएको उनले गुनासो गरे । वनको जग्गा अतिक्रमण बढेपछि र जग्गा तथा घडेरी बेनामी बिक्री बढेपछि मालपोत कार्यालयले लालपुर्जा रोक्का गरेको थियो । रोक्का गरेको लालपुर्जा वर्षौंसम्म फुकुवा नभएको स्थानीयको गुनासो छ । लान्तीका भीमबहादुर ओलीले पुर्जा नहुँदा घरजग्गा धितो राखेर कर्जा निकाल्न समस्या भएको बताए । लान्तीमा करिब दुई सय घरधुरीले जग्गा पाएका थिए । अहिलेसम्म बढीमा २५ जनासँग मात्र लालपुर्जा छ ।
पुर्जाका लागि बारम्बार विभिन्न निकायमा माग गर्दै आए पनि पाउन नसकेको भोटेचौरका वीरबहादुर नेपालीले बताए । केही व्यक्तिको आर्थिक चलखेलका कारण पुरै बस्तीका बासिन्दा मर्कामा परेको उनको गुनासो छ । दुई वर्षअघि जिल्लामा स्थापना भएको सुकुम्बासी आयोगको कार्यालयमा पुन: निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय भुवन बादीले जग्गामा घर बनाए पनि आफ्नो कुनै स्वामित्व नरहेको बताए ।
मालपोत कार्यालयका कायमुकायम प्रमुख लीलाबहादुर बस्नेतले धेरै पहिलेको विषय भएकाले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए । संक्रमणकालका कारण लामो समयसम्म सरकार नटिकेकाले लालपुर्जाको समस्या समाधान नभएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि सुकुम्बासी आयोगको कार्यालयले लालपुर्जाविहीन घरधुरीबाट लिएको निवेदनसमेत अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकाले फेरि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
