बनेन दलित छात्रावास
सुर्खेत — जतिबेला जातीय विभेद उत्कर्षमा थियो । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सुर्खेत आउने दलित विद्यार्थीहरूले डेरा नपाउने समस्या थियो । यहाँस्थित सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा) तत्कालिन मध्य/सुदूर क्षेत्रकै चर्चित क्याम्पसमा गनिन्थ्यो ।
विभिन्न जिल्लाहरूबाट पढ्न आउने दलित विद्यार्थीहरूले आवासको समस्या झेल्नुपथ्र्यो । दलित विद्यार्थीलाई आवासको पिरलोबाट मुक्ति दिलाउन तत्कालिन सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि ‘दलित छात्रावास’ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्यो ।
तत्कालिन माओवादी सभासद मंगल विकले ०६६ मंसिरमा शिलान्यास गरेको योजना हालसम्म अधुरै छ । वीरेन्द्रनगर ८ स्थित शिक्षा क्याम्पसको आडैमा निर्माणाधिन योजनाको प्रगति ८ वर्ष बितिसक्दासमेत आधा जति पनि काम हुन सकेको छैन् । छात्रावास निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विमल नेपालीले बजेट अभावकै समस्याले ढिलाइ भएको बताए । सुरुका आवमा सरकारले छात्रावास निर्माणका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पछिल्ला सरकारले बजेट नछुट्याउँदा केही वर्ष निर्माण अलपत्र परेको उनको भनाई छ ।
छात्रावास निर्माणका लागि चालु आवमा २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले ७५ लाखको टेण्डर आव्हानको तयारी भइरहेको जनाएको छ । ४ भवनमा छात्र–छात्राका लागि अलग–अलग १८ कोठाका ब्लक निर्माण गर्ने स्टिमेट छ । गुरुयोजना अनुसार छात्रावास निर्माणका लागि ४ करोड प्रस्ताव गरिएको हो । तर, बजेट अभावले अझैं ३ भवन निर्माण हुन बाँकी छन् । भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर टीकाराम पौडेलले निकै कम बजेट आउँदा निर्माण लम्बिएको बताए । ‘एकातिर बहुवर्षीय योजनामा पारिनु र, अर्कोतिर सरकारले मागभन्दा निकै कम बजेट छुट्याउँदा ठेकेदार छनौटमै समस्या हुने गर्यो,’ उनले भने, ‘क्रमागत भने पनि केही वर्ष बजेट आएन । आएको बजेट पनि निकै कम आयो ।’
जग्गाको स्वामित्व उपत्यका नगर विकास समितिकै नाउमा छ । यसले पनि सरकारलाई बजेट विनियोजन गर्न समस्या भएको बताइएको छ । ‘भवन निर्माण त होला, तर स्वामित्व कस्ले लिने समस्या छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि अलपत्र पर्ने अवस्था छ ।’ इन्जिनियर पौडेलले यसका लागि मन्त्रालयमा हाललाई समितिकै नाउमा भवन निर्माण गर्न पत्राचार गरिसकेको बताए । छात्रावास भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष बिमल नेपाली सरकारी बेवास्ताले दलित विद्यार्थीको हितमा थालिएको योजना लामो समय अलपत्र परेको गुनासो पोखे ।
योजनाको नाम परिर्वतन गर्न सिफारिस
दलित अगुवाहरूले आयोजनाको नाम परिवर्तनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । छात्रावासलाई दलितकै लागि मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका ‘विपन्न समुदायका विद्यार्थी’लाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याइएको छ ।
विमल नेपालीको अध्यक्षतामा कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान गठन गरेर यसकै नाउमा भवनको नाम राख्न सहरी विकास मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको पुन:स्थापित संसदले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको र, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, ०६८ ले आएपछि समाजबाट छुवाछुतको समस्या न्यूनीकरण हुँदै गएको दलित अगुवाहरू बताउँछन् । ‘दलितका पक्षमा कडा कानुन बनेपछि धेरै हदसम्म छुवाछुत कम भएको छ, यस अवस्थामा दलितकै लागि भनेर छात्रावास निर्माण र, सञ्चालन गर्नुहुँदैन्,’ प्रतिष्ठानका सचिव वसन्त विश्वकर्माले भने, ‘दलित, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रावास सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ उनले निर्माणमा ढिलाइ गर्न नदिन प्रतिष्ठानले खबरदारी गरिरहेको बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७५ १०:५६
