आन्दोलनका घाइतेको बेवास्ता
सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर ६ का २० वर्षीय अनिश पन्तको सानैदेखिको चाहना सैनिक बन्ने थियो । तर, १८ वर्षको उमेरमा भएको राजनीतिक आन्दोलनले ‘ब्रेक’ लगाइदियो । जसरी कलिलो उमेरमा सैन्य जोस पलाएको थियो, त्यही जोसका साथ उनी पनि सुर्खेतवासीसँगै आन्दोलनमा होमिए ।
संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख चार दलका नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गर्यो । सुदूरका ९ तथा मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर एउटै प्रदेशको खाका तयार पारिएको थियो । दलहरूबीच भएको यही सहमतिविरुद्ध भेरी कर्णालीमा असन्तुष्टिको आगो बल्यो । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ अर्थात् बेग्लै माग राखी सुरु आन्दोलनको राप बढ्दै गयो । अन्तत: अनिश पनि यही आन्दोलनका योद्धा बन्न पुगे ।
आन्दोलनको अग्रमोर्चामा सहभागी उनले धन्न ज्यान जोगाए । प्रहरीले उनीलगायत आन्दोलनकारीलाई लक्षित गरेर जिउतिरै गोली प्रहार गरेको थियो । भाग्यवश, गोलीको निसाना बायाँ हातमा पर्यो । ‘गोली लागेपछि बेहोस भएर ढलेछु, रातारात काठमाडौं लगिएछ, भोलिपल्ट मात्रै थाहा पाएँ’ अनिशले हातमा लगाएका टाँका देखाउँदै कान्तिपुरसित भने, ‘पाँच महिना काठमाडौं बसेर उपचार गराएँ । पढाइ बिग्रियो, परीक्षा छुट्यो ।’
अस्पतालको खर्चिलो उपचारका कारण पूर्ण निको नहुँदै उनी सुर्खेत फर्किए । सैनिक बन्ने उनको धोको घाइते अधुरै रह्यो । हाल उनको बायाँ हातमा पटक–पटक दुखिरहने समस्या छ । गह्रो सामान चलाउन सक्दैनन् । पटकपटक चेकजाँच गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पढाइमा असर परेको छ ।
हेल्थ ल्याब असिस्टेन्ट पढिरहेका अनिशले दुखेसो पोखे, ‘प्रदेश प्राप्तिका लागि जीवनै धरापमा राखियो । तर, अहिलेसम्म कहीँकतैबाट हामीजस्ता घाइतेका पिरमर्का बुझ्ने काम भएको छैन ।’ १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा थुपै्र घाइते भए । सुर्खेत र जुम्लामा गरी ४ जनाले ज्यान गुमाए । सुर्खेतका यामबहादुर बीसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिं रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले शहादत प्राप्त गरे । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि अन्तत: भदौ ४ गते दलहरू भेरी–कर्णालीका १० जिल्लालाई बेग्लै प्रदेशमा राख्न सहमत भए ।
‘सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याएन’
सहिदको रगतबाट स्थापना भएको प्रदेशमा स्वायत्त सरकार छ । सहिद भूमिमै प्रदेश राजधानी कायम भएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूको अड्डा छ । प्रदेशसभामा सांसदहरूले प्रदेश आन्दोलनका सहिद/घाइतेको सम्मान हुनुपर्ने आवाज नउठाएका होइनन्, दुई बजेट ल्याइसक्दासमेत सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन समावेश गर्न सकेन ।
आन्दोलनका अगुवामध्येका एक चिन्तामणि शर्माले सहिदको सम्मान र घाइतेहरूको जीवनयापनमा प्रदेश सरकारले मौनता साँधेको आरोप लगाए । ‘न सहिदका सालिक बनेका छन्, न सहिद परिवारको भरणपोषणको जिम्मेवारी नै लिएको छ,’ उनले भने, केही अघि सहिद परिवारका सदस्यले मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूलाई भेटेरै आफ्ना समस्या सुनाए ।
बजेटमा उनीहरू आफ्ना माग सम्बोधन हुने आशामा थिए । ‘बजेटमा ठोस कार्यक्रम आएन । मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं,’ सहिद यामबहादुरका बहिनी भगवती बीसीले भनिन्, ‘छात्रवृत्ति दिने, सहिद पार्क बनाउने कुराले मात्र सहिद र घाइते परिवारको पीडामा मल्हम लाग्दैन ।’ सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, नि:शुल्क औषधि उपचारको कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
प्रकाशित : असार २६, २०७५ १०:२७
