पूर्वाधार विकास र खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता

कान्तिपुर संवाददाता

कालीकोट — सदरमुकाम मान्ममा पर्ने खाँडाचक्र नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारसहित खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यहाँ उत्पादित मकै र फापरलाई व्यवसायीकरण गर्दै खाद्य आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन मकैको चिउरा र फापरको केक उद्योग स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको नगरसभाका सहभागीहरू । तस्बिर : तुलाराम

उपप्रमुख विजया विष्टले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिन् । कर्णाली राजमार्गसँग नजोडिएका बद्रिगाउँ, दशाला, सेरावाडा, पाखा, चौकी, बदालकोट र जिम्जेडी गाउँमा एक वर्षभित्र सडक पुर्‍याउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।

नगरपालिकाको अधिकांश भूगोल भिरालो भएकाले अन्न उत्पादनको सट्टा फलफूल खेतीमा जोड दिइएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरले बस बिसौनी र सार्वजनिक ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ ।

Yamaha

युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न व्यावसायिक बाख्रापालन र कुखुरापालनमा अनुदान दिने, ३ वटा सामुदायिक फलफूल खेती फारम सञ्चालन गर्ने नगरले योजना प्रस्तुत गरेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने र जिल्ला अस्पताललाई ५० शैय्याको बनाउने योजना ल्याइएको छ ।

नगरपालिकाले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पूर्ण सहयोग गर्ने प्रदेश सांसद कूर्मराज शाहीले बताए । उनले युवालाई उद्यममार्फत स्वरोजगार गर्न सकिने बताए ।

उपप्रमुख विष्टले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि ५७ करोड ३० लाखको बजेट प्रस्तुत गरिन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ८ करोड, अन्य सेवाका लागि ४ करोड, नगर गौरवका योजनाका लागि २ करोड ५० लाख, स्वास्थ्य सेवाका लागि १ करोड ७० लाख, कृषिमा १ करोड, पशुमा ४० लाख, वन तथा वातावरणमा २० लाखको बजेट छ ।

चालु खर्चतर्फ ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व १ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ११:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गैरकानुनी भुक्तानी गर्न दबाब

कालोपट्टी बाँधेर कर्मचारी काममा
गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — जिल्लास्थित झिमरुक गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराकिरण केसी चार दिनदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिबाट गैरकानुनी भुक्तानीका लागि दबाब र धम्की आएपछि विरोध जनाएको केसीले बताए ।

असार मसान्तसम्म सेवाग्राहीलाई दु:ख नपुगोस् भनेर विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेको उनले बताए । काम पूरा नभएका योजनाको भुक्तानीका लागि दबाब आएको हो ।

जनप्रतिनिधिबाट गैरकानुनी भुक्तानी दिन धम्की आएपछि गाउँपालिका प्रमुखसमक्ष त्यसबारे मौखिक जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । यस्ता घटना दोहोरिएकाले यसपालि लिखित रूपमा निवेदन दिएर कार्यसम्पादन सहज बनाउन आग्रह गरेको उनले बताए । केसीले गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निवेदनको बोधार्थ पठाएको पनि दाबी गरे ।

कार्यकक्षमै आएर काजगपत्र नमिलेका योजनामा पनि भुक्तानीका लागि चेक काटन धम्की दिने गरेको उनले गुनासो गरे । जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत सुविधा माग्ने गरेको समेत उनले खुलाए । ‘वडाध्यक्षले महिनौंको दैनिक भ्रमण भत्ता भरेर भुक्तानी दिन दबाब दिन्छन्,’ उनले भने, ‘दिन मिल्दैन भन्दा देख्लास्, पख्लास् भन्दै धम्क्याउँछन् । सहज रूपमा काम गर्न कठिन छ ।’ कुनै/कुनै योजनामा दोहोरो रकमसमेत भुक्तानी माग्ने गरेको उनले बताए ।

असार २२ गते झिमरुक २ का वडाध्यक्ष बलबहादुर महतराले कार्यकक्षमा आएर गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिन दबाब दिएपछि आफूले कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरु गरेको केसीले बताए । ‘नियमअनुसार भुक्तानी दिन मिल्दैन भन्दा गाली खानुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस्ता घटना धेरै पटक भएका छन् । कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झन् तनाव भइरहेको उनले सुनाए ।

जनप्रतिनिधिले काम पूरा नभएका योजनाको भुक्तानी दिन दबाब दिन थालेपछि कर्मचारीलाई असहज हुँदै गएको छ । उनले जिल्ला प्रशासनमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि निवेदनसमेत दिएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर घिमिरेले गुनासो जिल्ला प्रशासनमा आएको स्वीकारे । ‘गैरकानुनी तरिकाले भुक्तानी गर्न धम्की दिएको भन्ने उजुरी आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी पैसा सरकारी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न मिल्दैन । बुझेर आवश्यक पहल लिनेछु ।’ झिमरुक २ का वडाध्यक्ष महतराले कर्मचारीले अनावश्यक नियम कानुन भन्दै जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीलाई दु:ख दिइरहेको बताए ।

झिमरुक गाउँपालिकामा मात्र नभएर अन्यमा समेत असार मसान्तमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच भुक्तानी विषयमा विवाद चर्किंदै गएको छ । जनप्रतिनिधिले रकम विनियोजित सबै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न दबाब दिने गरेका छन् । तर, कर्मचारीले कागजपत्र र प्रक्रिया पूरा भएको खोज्दा विवाद भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मौखिक र लिखित गुनासो गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष तिलक जीसीले बताए । कार्यव्यस्तताले गर्दा छलफल गर्न नपाएको र छिट्टै कार्यपालिका बैठकमा गुनासोबारे छलफल हुने जीसीले बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ११:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT