अधिकार नपाएको गुनासो
हुम्ला — यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेश सरकारले अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन् । अधिकार नहुँदा स–साना कामका लागि स्थानीयलाई सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
अझै साना योजनाको बाँडफाँड संघ र प्रदेश सरकारले गर्दा आफूहरूलाई काम गर्न समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति धेरै असन्तुष्टि रहेको जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा व्यक्तिगत प्रस्तावलाई महत्त्व दिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
‘प्रदेश सरकारले बजेटमा खार्पुनाथ गाउँपालिकालाई अनुदानबापत ४६ लाख र राजस्व बाँडफाँटबापत ७० हजार प्रस्ताव गरेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण रावलले भने, ‘केही व्यक्तिले प्रस्ताव गरेका आधारमा योजना समेटियो तर हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन गरिएन ।’
केही व्यक्तिले प्रस्ताव गरेका आधारमा दुधेदह पर्यटन मार्गको नाममा एक करोड विनियोजन गरिएको
उनले बताए ।
उनले अधिकांश विकास योजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए । सिंगो स्थानीय सरकारलाई ४६ लाख मात्र र व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको योजनालाई करोड विनियोजित हुनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ ।
