कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फोन गर्न डाँडामा

बादल लाग्दा वा पानी पर्दा टावरमा जडित सौर्य ऊर्जाले काम नगर्ने भएकाले पटकपटक सेवा अवरुद्ध

सल्यान — दार्मा गाउँपालिकाको मालिका डाँडामा जडित मोबाइल टावरले काम नगर्दा स्थानीयलाई डाँडामा उक्लिएर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मोबाइल नेटवर्कले गाउँपालिकाको केन्द्र फारुलामा काम नगर्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

फोन गर्न डाँडामा

फारुलाका प्रेमबहादुर बुढाले फोन गर्न डाँडामा उक्लिनुपर्ने बाध्यताले स्थानीयलाई सास्ती भएको बताए । ‘मोबाइलमा फोन आउनेबित्तिकै सबै डाँडातिर दौड्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘बजार क्षेत्र खोंचमा पर्ने भएकाले फोनले राम्ररी काम गर्दैन ।’ गाउँपालिकाका विभिन्न डाँडामा जीएसएम, स्काई, एनसेल लगायतका टावर जडान गरिए पनि अधिकांश वडाका बासिन्दा मोबाइल सेवाबाट वञ्चित छन् ।

स्थानीय केशव केसीले भरपर्दो टावर नहुँदा स्थानीयलाई सास्ती भएको बताए । ‘बस्ती नजिकै फोन लाग्छ तर बोलेको बुभिँmदैन,’ उनले भने, ‘फोनमा कुरा प्रस्ट नबुभिँmदा डाँडामा जानुपर्ने बाध्यता भएको हो ।’

बादल लाग्दा वा पानी पर्दा टावरमा जडित सौर्य ऊर्जाले काम नगर्ने भएकाले पटकपटक सेवा अवरुद्ध हुने गरेको उनको भनाइ छ । केसीले फारुलामा मनी ट्रान्सफर सेवा सञ्चालन गरे पनि सञ्चार समस्याका व्यवसाय सफल नभएको बताए ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले दार्माको मालिका डाँडामा टावर राखे पनि क्षमता विस्तारमा ध्यान नदिएकाले स्थानीयलाई सास्ती भएको बताए । बारम्बार क्षमता विस्तारका लागि माग गरे पनि बेवास्ता भएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकाको दबाबमा टेलिकमले गाउँमा इन्टरनेट सेवा सुरु गरे पनि मोबाइल सेवा भरपर्दो छैन,’ उनले भने, ‘नेटवर्कले काम नगर्दा मोबाइल गीत र एफएम सुन्नमात्र प्रयोग भएको छ ।’

कुमाख र दार्मा गाउँपालिकाका लागि टावर जडान गरे पनि डाँडा वरिपरिका बासिन्दाले मात्र सेवा लिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुई गाउँपालिकाको बेंसीमा रहेका अधिकांश भाग सञ्चारविहीन छन् । दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले मोबाइल टावर डाँडामा र बस्ती खोंचमा भएकाले स्थानीयलाई सञ्चार असुविधा भएको बताए । सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिकाले योजना बनाएको र चालु वर्षदेखि लागू गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?