रानीखेतले कुखुरा मरे

कान्तिपुर संवाददाता

दैलेख — यहाँका स्थानीय तहले अनुदानमा वितरण गरेका कुखुरा रानीखेत रोगका कारण धमाधम मरेका छन् । एक सातामा यहाँका विभिन्न गाउँमा एक सातामा करिब १० हजार कुखुरा मरेका छन् । यहाँका स्थानीय तहले बाहिरबाट कुखुरा ल्याएर अनुदानमा किसानलाई वितरण गरेका थिए ।

नारायण, चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाले कृषकलाई कुखुराका चल्ला वितरण गरेका थिए ।

स्थानीय तहले बुटवलबाट ब्रोइलर जातका चल्ला ल्याएर वितरण गरेका हुन् । नारायण नगरपालिकाले अनुदानमा वितरण गरेका तीन हजार चल्ला एकै पटक मरेका हुन् । एक सातामा तीन स्थानीय तहले वितरण गरेका चल्ला मरेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । पहिले पालिएका कुखुरासमेत मरेको किसानको गुनासो छ । स्थानीय तहले वितरण गरेका कुखुरामार्फत सरेको रोगका कारण स्थानीय जातका कुखुरा मरेको किसानले जनाएका छन् । स्थानीय तहले बुटवल उपमहानगरपालिका–६, नेपालगन्ज रोडस्थित कार्की कोल्टी भैरव सप्लायर्सबाट खरिद गरेर ल्याएको जनाएका छन् ।

नारायण नगरपालिका–८, दुईखम्बास्थित रेग्मी कुखुरा फार्ममा एक दिनमा १३ सय कुखुरा मरेका छन् । एकै दिनमा ठूलो संख्यामा कुखुरा मरेपछि व्यवसाय नै संकटमा परेको सञ्चालक भीमप्रसाद रेग्मीले बताए । उनले सात वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पाल्दै आएका छन् । उनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको बताए । उनले दुईवटा फार्ममार्फत कुखुरा पाल्दै आएका छन् । उनका अनुसार तीन किलोसम्मका कुखुरा मरेका हुन् ।

धेरै कुखुराको अर्डर आइसकेको भए पनि एकै दिनमा खोर नै रित्तो भएको उनले गुनासो गरे । उनले जुम्ला, हुम्ला, कालिकोटलगायत जिल्लामा कुखुरा पठाउने गरेको बताए । ‘रोगले एकै पटक धेरै कुखुरा मरेपछि व्यवसाय नै धरापमा पर्‍यो,’ उनले भने, ‘फार्ममै लगानी थप्ने विचारमा थिए तर ठूलो घाटा लाग्यो ।’ उनले स्थानीय सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे ।

कुखुराका चल्ला जिल्लामा ल्याएलगत्तै पानी परेको र चिसोका कारण चल्ला मरेको हुनसक्ने पशु सेवा कार्यालयको अनुमान छ । रानीखेत नामक रोगका कारण कुखुराहरू धमाधम मरेको पशु चिकित्सक डा. शीतलबाबु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कुखुराको ल्याब टेस्ट गर्न सुर्खेत पठाइएको थियो । पाँच सय मिटर आसपासमा हावाबाट रोग सर्ने भएकाले ठूलो संख्यामा कुखुरा मरेको उनले बताए ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १०:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘१० हजार भत्ता माग’

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत अपांगताको सवाललाई राज्यका हरेक निकायले सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ ।

महासंघले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितालगायतका क्षेत्रमा अपांगताका विषय स्थापित हुन नसकेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक १० हजार पुर्‍याउनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूबाट उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, शिक्षा, तालिम, रोजगारीमा हाल प्रदान गरिएको कोटा वृद्धि गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ब्याजदरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्ने, बौद्धिक अपांगता (अटिज्म) भएका व्यक्तिहरूको पाठ्यपुस्तकअनुसार पाठ्यसामग्री तथा योग्यताको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक जिल्लामा अपांगता पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने माग छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था झन् दयनीय भएकाले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रिय अपांग महासंघले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दबाब दिँदै आएको जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको २.४३ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । महासंघका संघीय सदस्य देवीदत्त आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई समावेशीकरण गर्दै लैजान आफूहरूले अपिल गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT