कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समयमा ठेक्का नदिँदा विकास रकम खर्च भएन

मुगु/दैलेख — विकासका लागि गत वर्ष विनियोजन भएको अधिकांश रकम यहाँका विषयगत कार्यालयले खर्च गर्न सकेका छैनन् । समयमै ठेक्का नहुनु, असारमै सबै रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै हुनु, जनशक्ति अभावलगायतका कारण रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

समयमा ठेक्का नदिँदा विकास रकम खर्च भएन

मुगुका सरकारी निकायबाट ५४ करोड ५८ लाख र दैलेखमा ४८ करोड ३४ लाख बजेट फ्रिज भएको हो । मुगुमा चालुतर्फ ४४ करोड ३८ लाख १० हजार र पुँजीगततर्फ १० करोड १६ लाख रकम खर्च नभएर फिर्ता गएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिल्लामा दुई अर्ब ४४ करोड २१ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ९९ करोड ८३ लाख खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक धनप्रसाद शर्माले विगत वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम बजेट फिर्ता भएको बताए । बढी बजेट स्थानीय तहमा निकासा भएकाले कम फिर्ता भएको उनको भनाइ छ । जिल्लाका तीन स्थानीय तहले खर्चको विवरण नबुझाएको उनले बताए । स्थानीय तहले खर्चको विवरण नबुझाउँदा लेखाजोखामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

दैलेखमा अधिकांश सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति अभावमा बजेट फ्रिज गएको पाइएको छ । अघिल्लो वार्षिक ४० करोड ३६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ फ्रिज गरिएको थियो । जिल्लामा चालुतर्फको ४८ करोड २५ लाख निकासा भएकोमा ४६ करोड ३३ लाख खर्च भएका थियो ।

चालुतर्फको १९ करोड १४ लाख रकम फ्रिज गएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फको ७४ करोड ९३ लाख निकासा भएकोमा ४५ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फको २९ करोड २० लाख रकम फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका ३७ सरकारी कार्यालयको उक्त रकम फ्रिज गएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ सब–डिभिजनको उच्च प्राविधिक केन्द्रीय खानेपानी शीर्षकको ६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

जिल्ला प्राविधिकको तीन करोड २१ लाख फ्रिज गएको छ । कार्यालयको झोलुंगे पुलतर्फको ३४ लाख, पुनर्निर्माणतर्फ ४२ लाख, स्थानीय यातायाततर्फ ४९ लाख फ्रिज गएको छ । त्यस्तै ५९ हजार ५ सय ५६ भएको छ । यस्तै साना सिँचाइतर्फ ८७ लाख, स्थानीय सरसफाइतर्फ ७१ लाख, ग्रामीण पहुँचको एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । सिँचाइ डिभिजनको एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?