कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ढाट राखेर कर संकलन

‘एक ठाउँमा कर तिरेपछि अन्यत्र तिर्न नपर्ने भए पनि फेरि अमेलियामा ५ सय तिर्नुपर्‍यो’
कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — कपुरकोट गाउँपालिकाले कपुरकोट बजारमा ढाट राखेर मनपरी कर संकलन गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा मारमा परेका छन् ।

ढाट राखेर कर संकलन

कपुरकोटले गाउँपालिका बाहिर उत्पादित बस्तुको निकासी करसमेत उठाउन थालेपछि स्थानीयवासी दोहोरो करको मारमा हुन् ।

गाउँपालिकाले बजार व्यवस्थापन समितिलाई कर संकलनको जिम्मा दिएको छ । गाउँपालिकाले आफनो क्षेत्रभित्र उत्पादित वस्तु निकासी गर्दा मात्र कर उठाउन पाउने भए पनि अन्यत्र नगर तथा गाउँपालिकामा उत्पादित वस्तुको समेत कर उठाउँदै आएको व्यापारी भरत गिरीले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले उठाउँदै आएको करसमेत नियमसंगत छैन ।

३५ दिने सूचना प्रकाशन गरि टेन्डरमार्फत ठेकेदार छनोट गर्नुपर्ने र उसैमार्फत कर उठाउनुपर्ने भए पनि व्यवस्थापन समितिलाई नियमविपरीत संकलनको जिम्मा दिएको उनले दाबी गरे । स्थानीय करको नाममा कपुरकोट गाउँपालिकाले बाह्य सामग्रीका कर उठाउन नपाउने स्थानीय दीपक केसीले दाबी गरे ।

बाग्चौर नगरपालिकाबाट पाँच दिन पहिले अदुवाको सुठो लैजाँदा कपुरकोट बजारमा रहेको ढाटमा १५ क्विन्टल सुठोको दुई हजार एक सय रुपैयाँ तिरेको उनले बताए । विरोध गरे पनि रकम नतिर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘एक ठाउँमा कर तिरेपछि अन्यत्र तिर्न नपर्ने भए पनि फेरि अमेलियामा ५ सय तिर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जसले पनि कर लैजान थालेपछि व्यव्साय गर्न गाह्रो भएको छ ।’ स्थानीय तहले नीतिअनुसार कर उठाउन पाउने भए पनि स्थानीयवासीको क्षमतै नहेरेर कर निर्धारण गरेको व्यवसायी शंकर बुढाले बताए ।

‘साबिकको जिविसले कपुरकोटमा ढाट राख्दा पनि दोहोरो कर तिर्न पर्ने बाध्यता थियो, त्यस विषयमा मुद्दा परेपछि अदालतको फैसलाअनुसार कर संकलन केन्द्र हट्यो,’ उनले भने, ‘फेरि गाउँपालिकाले कर संकलन गर्न थालेपछि स्थानीयवासी ठूलो मारमा परेका छन् ।’ गाउँपालिकाले बजार व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिएर असमान नियम विपरीत कर संकलन गरिरहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केशबहादुर विष्टले बताए । उनले कर जथाभावी ढंगले नउठाउन आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?