मदिरा बिक्रीमा कडाइ: किन्दा बुवाको नाम अनिवार्य

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मदिरा सेवनकर्ताको नाम, बुवाको नाम र उमेर लेखाए मात्र बिक्री अनुमतिको व्यवस्था गर्न लागेको छ
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले मदिरा कारोबारमा कडाइ गर्ने भएको छ । मदिराको सहज कारोबारले विकृति/विसंगति बढेको दाबी गर्दै प्रदेशको गृह अर्थात् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मदिरा सेवन गर्नेको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेपछि मात्र व्यवसायीले बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

चालु आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक नीति बनेसँगै सेवनकर्ताको नाम बुवाको नाम र उमेर लेखाए मात्र बिक्री अनुमति व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले मदिरा नियन्त्रण गरिने बताए । ‘अहिले घरेलु हिंसादेखि अन्य अपराधमा मदिराको नाम बढी आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘मदिरा सेवनका कारण हुने घटनालाई निस्तेज पार्न मदिरा सेवन गर्नेको बुवाको नाम, सेवनकर्ताको नाम, उमेरसहित पूरा विवरण लिएर मात्रै मदिरा बिक्री वितरण गर्ने प्रावधान गर्न लागेका हौं ।’ मदिराबाहेक अन्य लागूऔषधका हकमा भने कडा कारबाही गर्ने र त्यसलाई पूरै बन्देज लगाइने बताए ।


मन्त्री भण्डारीले केही दिनभित्रै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई पेपरलेस (कागजविहीन) बनाइनेसमेत बताए । ‘यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका छौं, मन्त्रालयलाई पनि पेपरलेस बनाउने तर्खरमा छौं,’ उनले भने ।

आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकारको कानुन, शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी प्रशासन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हेर्ने यो मन्त्रालयले चालु आवमा ९३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । मन्त्री भण्डारीले शान्ति सुरक्षाबिना प्रदेशको विकास र समृद्धि असम्भव भएकाले शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए ।


सुरक्षामा कुनै कमी आउन नदिन पर्याप्त प्रहरी जनशक्ति आवश्यक उपकरण र सबै तहतप्काका नागरिक संलग्न अभियान सञ्चालन गरिने बताए । चालु आवमै प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने कार्यक्रम छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सुर्खेतमा सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, हुम्लाको हिल्सा नाकामा सीमा प्रहरी चौकी, धोडोल्पा प्रहरी चौकीका साथै अन्य जिल्लामा १२ वटा प्रहरी भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ ।


मन्त्रालयले सल्यान, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला र सुर्खेतमा कारागार भवन निर्माण गर्नेछ ।


प्रहरीका लागि पिकअप भ्यान, हेभी सवारीसाधन, प्रदेश प्रहरी सञ्चार उपकरण, २४ विद्यालयमा डिजिटल स्कुल कार्यक्रम, सुरक्षा अन्वेषण, प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो अपराध स्रोतको अनुसन्धानलगायत चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ ।


डिजिटल प्रदेशको डीपीआर, प्रदेश कानुन आयोग र सूचना आयोग गठन गर्नेछ । प्राकृतिक प्रकोप एवं विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यक्रम, बाढीपहिरोपीडित पुन:स्थापना परियोजना सञ्चानल गरिनेछ ।


मन्त्री भण्डारीले आमसञ्चार क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवमै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन, पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, प्रादेशिक छापाखाना स्थापना, प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धन, प्रदेश पत्रकार महासंघको भवन निर्माण, प्रदेश सरकारको टेलिभिजन र प्रदेश रेडियो भवन निर्माणको सुरुवात गरिनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल र आँखा उपचार

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन भौतिक पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय । तस्बिर : कान्तिपुर

मन्त्रालयले प्रस्तावित ‘प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति–२०७५’ मा जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्नेदेखि प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो ।

प्रस्तावित नीतिमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरवृद्धि गरी एक हजार बेड क्षमताको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा जिल्ला अस्पताललाई आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नति गर्दै ती सबैमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने, हरेक अस्पतालमा ब्लड बैंक, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लास्तरमा सामाजिक विकास कार्यालयले स्थापना भइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको बताउँदै उनले कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुपै्र चुनौती रहेको औंल्याए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरू कायम राख्न, नवजात शिशु तथा मातृ मृत्युदरलाई घटाउन, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने उनको भनाई छ ।

मस्यौदामा प्रदेश राजधानीमा विशेषज्ञ अस्पताल, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, बर्न सेन्टर, मेडिकल स्टोर, कोल्डचेन रुम, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ सेन्टर, विस्तारित सेवा सहितको जनस्वास्थ्य तथा प्रेषण प्रयोगशाला, क्षयरोग निवारण होस्टेल, बाल पोषण गृह स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जनशक्ति विकासका लागि प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/मेडिकल कलेज, आयुर्वेद अनुसन्धान परिषद रहनेछन् । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, कर्मचारी आवासको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पाँच वर्षभित्र क्रमागत व्यवस्था मिलाइने, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि कर्णाली प्राविधिक तथा सीप विकास परिषद् गठन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको ज्ञान, सीप र योग्यताको दायरा फराकिलो बनाइने, निरन्तर पाँच वर्षभन्दा बढी दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई हौसला स्वरुप छात्रवृत्तिमा एक तहमाथि नि:शुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुरक्षित गराउन सुरक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी छ ।

प्रदेशमै औषधि उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । औषधिको गुणस्तर, मुल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमन र नियमन गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले कर्णाली स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद गठन गरिने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रबाट आकस्मिक अवस्थामा सुत्केरी र सवारी दुर्घटनाका बिरामीलाई तत्काल हवाई उद्धार गर्ने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT