डोरीले तानेर यात्रा

खलंगा–रिम्ना सडक हिलाम्मे हुँदा तीन महिनादेखि यात्रुहरू यातायातका साधनलाई डोरीले तान्दै तथा ठेल्दै यात्रा गर्न बाध्य
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — दुर्घटना हुँदा र कहिलेकाहीं खोला तथा हिलोमा फस्दा गाडीलाई ठेलेर अगाडि लैजानु स्वाभाविक मानिन्छ ।

जाजरकोटको खलंगा रिम्ना सडकको कालेगाउँ र पिपेमा फसेका साधनलाई ठेल्दै र डोरीले तान्दै यात्रु । तस्बिर : भीमबहादुर

त्यस्तै फसेको गाडीलाई अन्य साधनको सहयोगले टोचन लगाएर निकाल्ने गरेको पनि अनौठो होइन । तर यहाँको खलंगा रिम्ना सडकका विभिन्न स्थानमा यात्रुले यातायातका साधनलाई डोरीले तानेरै यात्रा गरेको दृश्य भने अनौठो छ ।

उनीहरू विगत तीन महिनादेखि हिलोमा फसेको गाडीलाई पटकपटक ठेल्दै र डोरीले तान्दै गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन् । जसले यात्रुलाई आवतजावतमा सास्ती भएको छ । सडकको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकाय भने बेखर देखिन्छ ।

Yamaha

वर्षातका कारण गत असारदेखि उक्त सडक हिलाम्मे हुँदा सहज यातायातमा बाधा पुगेको हो । सडकको दर्जनौं स्थानमा पहिरो खस्ने, खोलानाला, खाल्डाखुल्डी, हिलाम्मे हुनुलगायत कारण यातायातका साधनलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । यात्रु समयमा गन्तव्यतर्फ पुग्न पाएका छैनन् ।

१६ किलोमिटरको खलंगा–रिम्ना सडक पार गर्न ५ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । एक घण्टामा यात्रा पूरा हुने उक्त सडकमा ५ घण्टा लाग्ने भएपछि यात्रु मर्कामा परेका हुन् । हिलो, खहरे खोला र खाल्डाखुल्डीले सदरमुकाम खलंगादेखि रुकुमको राडीजिउलासम्मको यातायात सेवा पनि सीधा सञ्चालन हुन बाधा पुगेको छ ।

३/४ घण्टामा पुगिने खलंगा राडीजिउला सडकमा दुई दिनसम्म नलगाड नगरपालिका ८ का कर्णजंग शाहीले बताए । ‘हिलोमा फसेको गाडी डोरीले नतानी निस्कँदैन,’ उनले भने । गाडी ठेल्नुपर्ने, कतै डोरीले तान्नुपर्ने र खोलामा बदल्नुपर्ने समस्या गन्तव्यमा पुग्न सास्ती भएको शाहीले बताए ।

‘खलंगा–रिम्ना सडकको कन्तबिजोग छ । यात्रु आवतजावतमा सास्ती खेपिरहेका छन् । तर सडक डिभिजन चौरजहारी, भेरी नगरपालिकालगायत निकाय बेखबर भएका छन्,’ शाहीले भने । ‘नेपाल सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतकै गाउँमा सडकको यस्तो हालत छ भने अन्यत्र कस्तो होला ?,’ उनले भने । ‘हिउँदमा धूलो तथा वर्षातमा हिलो हुने गर्दा यस सडकमा यात्रु आजित भएका छन् । हल्का पानी पर्दासमेत सडक अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने ।

सडकको कालेगाउँ, रावतगाउँ, पिपेलगायत स्थानमा हिलोले समस्या हुने गरेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा बारेकोट गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिका, रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका र डोल्पाका स्थानीयलाई खलंगा, नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत स्थानसम्म आउन जान समस्या भएको छ । उक्त सडकमा यात्रुलाई सास्ती मात्र हैन दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीलगायत सामान ढुवानीमा समेत बाधा पुगेको छ ।

२२ करोड खर्च गरेर निर्माण गरेको जाजरकोट डोल्पा सडकअन्तर्गतको यो खण्डको स्तरोन्नति नहुँदा यातायातमा समस्या भएको हो । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने भएकाले खलंगा–रिम्ना सडकमा नगरपालिकाको बजेटले स्तरोन्नति गर्न सम्भव नभएको भेरी नगरपालिकाका इन्जिनियर नवराज शर्मा बताउँछन् ।

सामान्य मर्मत सम्भारले यातायात सुचारु हुन नसक्ने उनले बताए । ‘बर्सेनि ५/७ लाख खर्च गर्दा पनि सडकको दुरावस्था उस्तै छ,’ शर्माले भने ।

सम्बन्धित निकायको चरम लापरबाहीले यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको यातायात व्यवसायी युद्धवीर सिंहले बताए । ‘यो सरकारको उदासीनता हो,’ उनले भने । सडक निर्माण गर्ने तर नियमित गाडी गुडाउनलाई योग्य नबनाउने गर्दा समस्या आएको हो,’ सिंहले भने । खलंगा–रिम्ना सडकको कतिपय स्थानमा पैदल यात्रीलाईसमेत हिंड्न सास्ती भएको उनले बताए । ट्रयाक खुलेको १० वर्ष बित्दासमेत यस सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

जाजरकोट–डोल्पा सडकको खलंगा–रिम्ना खण्डको स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढेको सडक डिभिजन चौरजहारी इन्जिनियर सुशील पौडेलले बताए । स्रोत साधनको अभावका कारण वर्षातका समयमा सडक खण्डको मर्मत सम्भार हुन नसकेको उनले बताए । पूर्वी क्षेत्रको मुख्य सडक मर्मतबारे कसैले चासो नदिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ १०:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बिचल्लीमा बालबालिका

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — कुशे गाउँपालिका–४, ताँगाचौरकी १२ वर्षीया कालिका शाही शारीरिक अपांगता भएकी बालिका हुन् । उनी पढ्न हैन, पशुचौपायाको गोठालो गर्न बाध्य छिन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको दशेरा खण्डमा गिट्टी कुट्दै बालबालिका । तस्बिर : भीमबहादुर

आमा नन्दकलाको मृत्यु र बाबु मानबहादुरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुँदा कालिका बिचल्लीमा परेकी छन् । उनलाई पढाइ त के साँझ–बिहान छाक टार्न, एकसरो लगाउने र स्याहारसुसार तथा सुरक्षा पाउनै मुस्किल छ ।

बारेकोट गाउँपालिका–८, लैखमका ६ वर्षीय सबिन केसीको पनि उस्तै हालत छ । आमाले दोस्रो बिहे गरेर जाँदा र बाबुको मृत्यु हुँदा सबिन बिचल्लीमा परेका हुन् । त्यस्तै भेरी नगरपालिका–२, रिसाङका १५ वर्षीय कर्णबहादुर पुनलाई जीवन जिउन कठिन छ ।

दुवै खुट्टा नचल्ने अपांग उनी बाबु पत्ता नलाग्दा र आमा शीतली थापाले दोस्रो विवाह गरेपछि समस्यामा परेका हुन् । उनले सडक छेउमा गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गर्ने गरेका छन् । उनीहरू उदाहरण मात्र हुन् । शाही, केसी र पुनजस्तै जाजरकोटमा सयौं बालबालिका जोखिममा छन् ।

ती बालकालिका पढाइको साटो गिट्टी कुट्ने, भाँडा माझ्ने, गोठालो गर्नेलगायत कार्य गरेर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । बाबुआमालगायत अभिभावक गुमाउँदा बालबालिका जोखिममा परेका हुन् । कतिपय बालबालिका बाबुको मृत्यु हुँदा आमाले दोस्रो विवाह गर्दा र आमाको मृत्यु हुँदा बाबुले सौतेनी आमा ल्याउने गर्दा बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् ।

जाजरकोटमा एक हजार ५ सय बालबालिका जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ठूलो संख्यामा बालबालिका जोखिममा परेको देखिएको हो । बालकभन्दा बालिकाको संख्या बढी जोखिममा रहेको नलगाड नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी शकुन्तला आचार्यले बताइन् ।

उनले ६ सय ७४ बालक र सात सय बालिका जोखिममा रहेको बताइन् । बारेकोट गाउँपालिकामा १ सय ६०, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ५ सय ५७ जना, शिवालय गाउँपालिकामा १ सय १८, छेडागाड नगरपालिकामा १ सय ६४ जना, नलगाड नगरपालिकामा २ सय ३६, भेरी नगरपालिकामा २ सय ६ र कुशे गाउँपालिकामा एक सय बालबालिका जोखिममा रहेको आचार्यले बताइन् ।

यति धेरै बालबालिका जोखिममा पर्दासमेत स्थानीय सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । आमाबाबु नभएका, सडक बालबालबालिका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अर्काको घरमा काम गर्न बसेका, विद्यालय जान नपाएका, अशक्त तथा अपांग, मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, घरबाट बेपत्ता भएकालगायतलाई जोखिममा परेका बालबालिकाको सूचीमा राखेको उनले बताइन् ।

‘स्थानीय सबै गाउँटोलमा पुगेर तथ्यांक संकलन नभएका कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको संख्या बढ्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट तीन दर्जन बालबालिका हराएकोमा २७ जनाको उद्धार गरिएको थियो ।’ गत आवमा हराएका मध्ये ९ जना बालबालिका फेला नपरेको आचार्यले जनाइन् ।

त्यस्तै जिल्लाबाट हराएका ३३ जना महिला अझै फेला नपरेको उनले बताइन् । अशक्त र जोखिममा परेका बालबालिकालाई शिक्षा, खाना तथा आवासका लागि स्थानीय सरकारले कुनै पनि खालको बजेट विनियोजन नगर्दा थप समस्या भएको छ ।

जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय नै नहुँदा जोखिमा परेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन, हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा, उनीहरूको पक्षमा पैरवी गर्नेलगायत कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT