गुरुयोजना बनाउँदै विज्ञ समूह

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूहले प्रदेशको समग्र विकासको लागि गुरुयोजना (मास्टरप्लान) निर्माण गर्ने भएको छ ।

कर्णाली सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूहको शनिबार काठमाडौंमा बसेको बैठक । तस्बिर सौजन्य : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

नेकपा नेता जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा शनिबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसेको बैठकले गुरुयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको अघिल्लो शनिबारको बैठकले कर्णालीको विकास र समृद्धिमा सरकारलाई सघाउन विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियासमेत उपस्थित थिए । बैठकले समूहको कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्ने, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको योजना निर्माण गर्ने, प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सघाउने र काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नेलगायतका निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

बैठकमा विज्ञहरू डा.सुरेन्द्र उप्रेती, डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, डा. सुरेश तिवारी, बालानन्द पौडेल, सुरेन्द्रबहादुर शाह, डा. कुशेन्द्र महत, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, मुक्ति प्रधान, गोविन्द बन्दी र डा.पदमबहादुर शाहीको सहभागिता थियो ।

विज्ञ समूह संयोजकसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक इच्छाशक्तिमा विज्ञताको प्रयोग गरेर कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको तीव्र विकासका लागि सरकारलाई विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याए ।

Yamaha

विज्ञ समूहबाट सरकार, प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक सल्लाह–सुझाव लिने अपेक्षा राखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी विज्ञहरूको समूह गठन गरेको सरकारले भनाई छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्मचारी अभावले काम प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा कामकाजमा समस्या भएको छ । ४७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा अझै २४ कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले २३ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । कानुन अधिकृत, तथ्यांक अधिकृत, योजना अधिकृत, अर्थशास्त्री, आईटी इन्जिनियरलगायत कर्मचारी नहुँदा कामकाजमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको जीर्ण भवनमा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ ।

कोठाहरू अपर्याप्त नहुँदा पनि कामकाजमा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीप केसीले बताए । ‘जीर्ण भवन छ, एक वर्षदेखि कर्मचारीको अभाव छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘कोठा अपर्याप्त भएकाले कामकाजमा समस्या भएको छ ।’ उनले कर्मचारीको आवास र अपर्याप्त सवारी साधनका कारण पनि काम गर्न समस्या भएको जनाए । सरकारले प्रदेशको संरचनासँगै आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारलाई ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय र संरचनाबारे टुंगो नलाग्दा कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेको सचिव डुण्डिप्रसाद निरौलाले बताए । ‘मन्त्रालयमा भएका समस्याबारे संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार र कर्मचारी अभावका कारण रकम निकासामा समस्या भएको छ ।’ कर्मचारीले लेखा नियन्त्रक कार्यालय र डिभिजन सहकारीमा बसेर अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने गरेको सचिव निरौलाको भनाइ छ । उनका अनुसार भौतिक संरचना अभावले स्टाप मिटिङ बस्नसमेत समस्या भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एउटै डालोमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न समस्याले बजेटको स्पष्ट बाँडफाँड हुन सकेको छैन । ‘हामी अहिले विनियोजन भएको बजेटको खर्चबारे ऐन, नियम र निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव निरौलाले भने, ‘संघ र प्रदेशको कार्यबारे विस्तृतीकरण किटान नहुँदा बाँडफाँडमा समस्या भइरहेको छ ।’

संविधानको अनुसूचीअनुसार कतिपय कानुन संघीय सरकारले बनाउन ढिलाइ भएकाले समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारमा दोहोरोपना रहेकाले आवश्यक समन्वय अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अफ बजेट अफ ट्रेजरी (गैरबजेटरी) माध्यमले दाताको सहयोग परिचालन हुँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने र दोहोरोपना हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT