३ घन्टा हिँडेर विद्यालय

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमतिमा शारदा नगरपालिका–११, पेदीखोलामा रहेको जनसेवा माविमा २०६६ देखि २०७३ सम्म माध्यमिक तहको पढाइ भयो ।

अहिले माध्यमिक र निम्नमाध्यमिक बन्द भएका कारण बालबालिकाहरू तीन घन्टा हिँडेर हिबल्चाको महेन्द्ररत्न माविमा जान बाध्य छन् ।


निजी स्रोतमा भर्ना गरेका शिक्षकले तलब खान नपाउँदा विद्यालय छाडेका कारण कक्षा १० बाट एकै पटक पाँचमा झर्दा मावि, निमावि तह बन्द भएको हो । यसले लामो समय हिँड्नुपर्दा बालबालिकालाई सास्ती भएको छ ।

Yamaha


वर्षातको समयमा सडकभरि आएको पहिरो र खोल्साखाल्सीमा ठूला पानी बग्ने गरेकाले नियमित विद्यालय जान नसकिएको कक्षा ८ मा अध्ययनरत निर्मल रोकाले बताए । उनका अनुसार गाउँमै विद्यालय हुँदा कति सजिलो थियो । ‘स्कुल नजिक हुँदा लाईन लाग्ने बेला गए पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त बिहान ७ बजे नै स्कुल जाने तयारी गर्नुपर्छ ।’


कक्षा ६ देखि १० सम्मको पढाइका लागि गाउँबाट ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी जाने गरे पनि वर्षातका कारण नियमित पढाइका लागि जाने २० भन्दा बढी हुँदैनन् । ९ कक्षामा अध्ययनरत शालिकराम बस्नेतले विद्यालय टाढा भएकाले बिहान खाना खानुअघि नै स्कुल जाने तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।


कक्षा ५ उत्तीर्ण भएपछि आफ्ना बालबालिकालाई कहाँ लगेर पढाउने भन्ने समस्या भएको स्थानीय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छविलाल रावतले बताए । ‘पहिला कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्थ्यो, धेरै विद्यार्थी आउँदा कति रमाइलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले विद्यालयमा बालबालिका देखिन छाडेपछि तीन स्थानीय तहको केन्द्र मानिने पेदिखोला सुनसान भएको छ ।’


कक्षा १० सम्म महेन्द्र माविभन्दा बाहिर नजाने र प्लस टु पढ्नका लागि शारदा नगरपालिको श्रीनगरमा बालबालिकालाई कोठा भाँडा लिई पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।


विद्यालयले गरेको लापरबाहीका कारण स्थानीय तथा विदेशमा बस्दै आएकाले सहयोग गर्न छाडेको नेत्रवीर पुनले बताए । यसले गर्दा हिजोआज शिक्षकले पढाउन मतलब गर्न छाडेको उनले जानकारी गराए । यसले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यासमेत घट्दै गएको उनको गुनासो छ ।


मावि सञ्चालन गरेको विद्यालयमा भौतिक तथा फर्निचर प्रयाप्त भए पनि शिक्षक नहुँदा समस्या भएको प्रधानाध्यापक तोरणप्रसाद बुढाथोकीले बताए ।


उनले कक्षा पाँचसम्म सञ्चालित विद्यालयमा अहिले ४० भन्दा बढी विद्यार्थी नभएको र विद्यालयमा दुई स्थायी दरबन्दी र एक निजी गरी तीन जना मात्र शिक्षक रहेको जानकारी गराए । उनका अनुसार शिक्षक नहँुदा चार/पाँच, दुई/तीनलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउने गरिएको छ । ‘विद्यार्थी, अभिभावक र विदेशीको सहयोगबाट आठ वर्षसम्म मावि सञ्चालन गरेको थियौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेपछि भएका शिक्षकले छाडेर अन्यत्र गएकाले समस्या भयो ।’


जिल्ला शिक्षा कार्यालयलगायत अन्यले सहयोग नगर्दा शिक्षकलाई अहिलेसम्म २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । माध्यमित तथा निम्नमाध्यमिक तह बन्द गर्नुपरेपछि झन्डै दुई सय परिवारका २ सय ५० बालबालिका प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रतिष्ठानको गतिरोधले उपचार प्रभावित

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तीन सय शय्याको बनाउने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन
दुर्गालाल केसी, गिरुप्रसाद भण्डारी

दाङ/प्यूठान — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि गति लिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानको गतिरोधले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित भएको छ । ऐनअनुसार अस्पताल प्रतिष्ठानमा गाभिने भनिए पनि यसबारे थप प्रक्रिया केही चालिएको छैन ।

दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यालय । तस्बिर : कान्तिपुर

न त अस्पताल आफ्नै तरिकाले चल्न पाएको छ, न प्रतिष्ठानले नै पहलकदमी लिएको छ ।


मन्त्रिपरिषद्को असोज २ को निर्णयले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तीन सय शय्याको बनाउने निर्णय गरिसकेको छ तर अहिलेसम्म यसको केही पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । हालसम्म ५० शय्याकै जनशक्तिले काम गरिरहेको छ । भएका विशेषज्ञ चिकित्सक पनि विस्तारै बाहिरिन थालेका छन् । प्रतिष्ठान र यसबाट सिर्जित समस्याप्रति जिल्लाका व्यवसायी, सभासद् र राजनीतिक दलका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।


दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार घोराहीमा छलफल आयोजना गरी नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना भएको लामो समय बित्दा पनि कुनै काम हुन नसकेकामा सबैले चिन्ता व्यक्त गरे । उल्टै राजनीतिकरण हुँदा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित भएकोमा सबैले दु:ख व्यक्त गरे । अब प्रतिष्ठानको कामलाई अघि बढाउन सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा नेताहरू सहमत भएका छन् ।


कात्तिक २४ मा प्रतिष्ठानको ऐन संसद्बाट पारित भएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त भए पनि हालसम्म काठमाडौंमा बस्दै आएको र यहाँ कुनै पनि काम हुन नसकेको प्रतिष्ठानको सहजकर्ताका रूपमा काम गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य जीवन गौतमले बताए । ‘पदाधिकारी काठमाडौंमा कोठा लिएर भाडामा बस्ने, यहाँ केही पनि काम नहुने ?,’ उनले भने, ‘यसले अस्पताललाई झन् अन्योलमा पारेको छ । उपकुलपतिले जिल्लाका दलहरूलाई विभाजित गरेर समस्या थप्दै जानुभएको छ ।’ उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले जिल्लाका सबै राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाहरूसँग समन्वय गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको उनले बताए ।


ऐनअनुसार अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आउने भएपछि कसरी सञ्चालन हुने भन्नेमा अन्योल छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी काठमाडाैंमा बस्दै आएका छन् भने जिल्लामा अस्पताल अधिकारविहीनजस्तो भएको छ । सरकारले पूर्वसरकारका निर्णय खारेजीको निर्णय गरेपछि केही समय थप अन्योलमा परेका प्रतिष्ठानका पदाधिकारी अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका छन् तर त्यसपछि दाङमा आएका छैनन् ।


विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुँदा पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक २० जनाको दरबन्दी भएकामा नौ जना मात्रै छन् । ११ विशेषज्ञको अभाव छ । मेडिकल अधिकृत १८ जनामा ६, नर्सिङ स्टाफ ३५ मा ३४ र अन्य ४८ मा ३० जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । न्युरोलोजिस्ट, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, न्युरो सर्जन, डेन्टल सर्जन, प्याथोलोजिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मुटुरोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलोजिस्ट र युरो सर्जनको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन ।


बढुवा भएका चिकित्सकको स्थान नहुँदा विशेषज्ञहरू खाली हुने अवस्था आएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जनार्दन पन्थीले बताए । प्रतिष्ठानको अन्योलले अस्पतालका सेवा प्रभावित भइरहेको उनले बताए । ‘न हामीले हाम्रो तरिकाले अस्पताल चलाउन पाएका छौं, न त प्रतिष्ठानले काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसको मार जनतालाई परेको छ । स्वास्थ्य सेवा अन्योलमा पर्दै गएको छ ।’


प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारी भने सरकारले जिम्मेवारी हस्तान्तरणको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा र अस्पताल प्रशासनले सहयोग नगर्दा कामले गति लिन नसकेको बताउँछिन् । ‘हामीले अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा ल्याएर स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा सञ्चालनको काम थाल्न खोजेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, अस्पताल गाभ्ने प्रक्रिया नै लम्बियो । अस्पतालबाट हामीलाई काममा सहयोग भएन । बस्ने व्यवस्थित कार्यालय भएन ।’


जग्गा खोज्ने, आवश्यक नर्सिङ स्टाफको व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताइन् । सबैको सहयोग भएमा छिट्टै नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भण्डारीले बताइन् । प्रतिष्ठानका नाममा अस्पताललाई अलपत्र पार्न नहुने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यले बताए । ‘जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताललाई अस्तव्यस्त पार्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अस्पताल र प्रतिष्ठान दुवै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेस जिल्ला सचिव शंकर डाँगीले उपकुलपति कांग्रेस समर्थक भन्ने आरोपका कारण समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कारण उपकुलपतिलाई अन्य पार्टीबाट असहयोग गर्ने काम सुरु भयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा प्रतिष्ठान र अस्पतालमा राजनीतीकरण भयो । अब यसरी राजनीतिमा अल्झिएर हुँदैन । प्रतिष्ठान सञ्चालनमा सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्छ ।’ घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले अस्पतालको संवेदनशीलतालाई बुझेर राजनीतीकरण गर्न नहुने बताए ।


प्रदेशसभा सदस्यहरू अमरबहादुर डाँगी, दामाकुमारी शर्मा र अर्जुन श्रेष्ठले अस्पताल र प्रतिष्ठानबीच द्वन्द्व सिर्जना नगरी सेवा सुचारु गर्नेतर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले अस्पताललाई राजनीति गर्ने थलो बनाउन नहुने बताए । मेडिकल कक्षा सञ्चालन हुने र स्वास्थ्य सेवा पनि थप गुणस्तरीय हुने जनताको चाहनालाई मध्यनजर गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।


समिति गठन
प्रतिष्ठान सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न सर्वदलीय, सर्वपक्षीय राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति गठन गरिएको छ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका निर्मल आचार्य, लक्ष्मण आचार्य, नेपाली कांग्रेसका शंकरप्रसाद डाँगी, गिरिराज सुवेदी, नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्त, उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज बन्जाडे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गणेश आचार्य, फोरमका बिन्तिराम यादव र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सविन प्रियासन रहेका छन् ।


विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव
दरबन्दी अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा प्यूठान जिल्ला अस्पताल बिजुवारले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावित भएको छ । स्थानीय बासिन्दा उपचारका लगि बुटवल, नेपालगन्ज कोहलपुर तथा भारतको लखनउसम्म धाउन बाध्य छन् ।


०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषदो बैठकले अस्पताल स्तर वृद्धि गरेर ५० शय्याको बनाएको हो । तर, न अस्पतालमा स्तर वृद्धि भए अनुसारको कार्यक्रम आएको छ, न त नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसारको अस्थायी करारका स्वाथ्यकर्मी पठाउने भने पनि अझै स्वाथ्यकर्मी आइपुगेका छैनन् ।


५० शय्याको अस्पतालमा १० विशेषज्ञको दरबन्दी हुनुपर्नेमा अहिले एक जना मात्र विशेषज्ञ छन् । ‘५० शय्याको अस्पताल बने पनि दरबन्दी र कार्यक्रम आएको छैन,’ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अच्युत कार्कीले भने, ‘१५ शय्या अनुसारकै कार्यक्रम र दरबन्दीले ५० शय्याको अस्पताल संचालन गरेका छौं ।’ कार्कीका अनुसार हड्डी, नाक, कान, घाँटी, हातखुट्टा सर्जरीलगायत सेवाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पनि छैनन् ।


केन्द्रमा पटकपटक जानकारी गराइए पनि विशेषज्ञले सेवा दिने खालका भौतिक संरचना अस्पतालमा निर्माण नभएकाले चिकित्सक आउन नमानेको कार्कीले बताए । अस्पतालको स्तर वृद्धिसँगै दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति ५४ जना हुनुपर्नेमा २७ जना मात्र कार्यरत रहेको प्यूठान अस्पतालले जनाएको छ । बिरामीको चाप बढे पनि शय्या अभावमा साँघुरो कोठामा बिरामीको उपचार गराउनुपर्दा समस्या भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । दैनिक १ सय ५० देखि २ सय बिरामी उपचार गराउन आउनेमध्ये ३४/३५ जना भर्ना हुने गरेको कार्कीले बताए ।


‘बिरामीको चाप बढेको छ । शय्या अभाव छ,’ उनले भने, ‘भुइँमै राखेर उपचार गराउनुपर्छ ।’ अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, आईसीयुलगायत पूर्वाधार नहुँदा बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कार्की बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT