कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयतामा झन् सास्ती

८२ मध्ये ७७ वडा सचिवविहीन
स्थानीय तहका सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाममै
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — स्थानीय तहको चुनावमा गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा निकै आकर्षक बने पनि प्रचारअनुसारको सेवासुविधा नपाउँदा स्थानीय निराश छन् । संघीय संरचनामा अधिकारसहितको स्थानीय सरकार बनेसँगै उत्साहित जिल्लाका बासिन्दाले सेवा लिन सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता भने घटेको छैन ।

संघीयतामा झन् सास्ती

स्थानीय तहमा चुनेका जनप्रतिनिधिले यस अवधिमा विकासका नाममा गाउँगाउँमा डोजर पुर्‍याएर माटो उधिन्नेबाहेक देखिने कुनै काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नेता चुने के के न होला भन्थे,’ खाँडाचक्र ३ का ६५ वर्षीय केशव पाण्डेले भने, ‘गाविसले दिने जत्तिको सेवा पनि पाउन कठिन भयो ।’ उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकासमा पनि नातावाद गरेको गुनासो गरे ।


नयाँ संरचनाअनुसार ३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका सबै गरी ८२ मध्ये ७७ वडामा सचिव छैनन् । पहिले गाविस हुने बेला ३० सचिव रहेको कालीकोटमा स्थानीय तह आएपछि धमाधम सरुवा मिलाएर आ–आफ्नो जिल्लातिर गएपछि प्राय: वडा सचिवविहीन भएका छन् । धेरै रकम विनियोजन भएको पूर्वाधारअन्तर्गत सडक निर्माणको रकम खर्च गर्न भित्र्याएका डोजरले स्थानीयको रोजगारी मात्र खोसेको छैन, वातावरणीय रूपमा पनि पहिरो निम्त्याएर कैयाैंको उठीबास भएको छ ।


कमिसनको चक्करमा केही जनप्रतिनिधि रुमलिएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष त वातावरणीय मूल्यांकन नगरी जथाभावी खनिएका सडककै कारण यहाँका दर्जन बढी गाउँ प्रभावित भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलाल बताउँछन् । ‘विकासका नाममा ठाउँठाउँमा डोजर चलाउँदा बस्ती नै उठाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तत्काल व्यवस्थापन नगरे सयौंको उठीबास हुने अवस्था छ ।’


यहाँका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले यो वर्षदिनमा पक्षपात नातावाद, कृपावाद र अनियमितताबाहेक अरू केही नगरेको कांग्रेस जिल्ला सभापति हर्षबहादुर बमको आरोप छ । कांग्रेस कालीकोटले केही समय पहिले सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनतालाई दु:ख हुने गरी सम्पर्क कार्यालय मान्ममै राखेको, गाउँमा सिंह (जनप्रतिनिधि) मात्र गएका दरबार (जनताको काम गर्ने संरचना) नगएकाले जनताले सास्ती पाएको जनाएको थियो ।


जिल्लाभरका वडामा करारका नियुक्त गरेका कर्मचारीले कार्यालय कुर्ने गरे पनि स्थानीयले सेवा लिन गाउँ तथा नगरपालिकाका कार्यालय धाउनुपरेको नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले बताए । उनका अनुसार सचिव नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा छन् । वडा कार्यालयले दिने जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, सामाजिक सुरक्षालगायत सेवा सचिवको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।


सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाका १० वटा वडामा सचिव छैनन् । यहाँका बासिन्दालाई पनि व्यक्तिगत घटना पञ्जीकरण गर्न सकस पर्छ । नगरपालिकाले घण्टौं टाढाबाट आएका नागरिकलाई सेवा दिन जिल्ला प्रशासनबाट काजमा मगाएका खरिदार राजकुमार नेपालीले स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको काम गर्छन् । खाँडाचक्र ५ मा पर्ने राताडाव, घोडेना, ६ मा पर्ने दाहा, सेरा र वडा ७ मा पर्ने पिलीमा काम गर्न करारका कर्मचारी पंखबहादुर मल्ल र वडा ८ सेराबाडा दाशाला, वडा ९ मा पर्ने पाखा र १० मा पर्ने चौकी गाउँका लागि करारकै कर्मचारी नमराज अधिकारीलाई जिम्मा दिएको नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।


उपसचिव तहको प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने यहाका खाँडाचक्र, रास्कोट र तिलागुफा नगरपालिकामा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी प्रशासकीय अधिकृत छन् । पचालझरना, नरहरिनाथ र महाबै गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत आए पनि त्यहाँका वडाहरूमा पनि सचिव नहुँदा सेवा दिन कठिनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीकै समस्या छ,’ खाँडाचक्र नगर प्रमुख पाण्डेले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘वडामा सचिव नै छैनन्, कसरी सेवा दिने ?’ उनले बरु गाविस हुने बेला गाउँमा सेवा प्रवाहमा सहज भएको उनको भनाइ छ । संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा जनताले सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाण्डेको भनाइ छ । नगर प्रमुख पाण्डेले नगरका १० वटै वडामा सचिव नभएको जानकारी दिए ।


दरबन्दीअनुसार अन्य कर्मचारी पनि उनको नगरपालिकामा छैनन् । यसले गर्दा आयोजना अनुगमनमा कठिनाइ छ । खाँडाचक्रमा सबै गरी ३२ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि नियमित हाजिर हुने आधा मात्र छन् । कर्मचारी अभावमा विकास निर्माण, समाजिक सुरक्षा, नगरको वार्षिक योजनाअनुसारको काम गर्न कठिनाइ भएको नगरपालिकाले जनायो ।


धेरैजसो कर्मचारी त विषयगत कार्यालयबाटै नआएको प्रशासकीय अधिकृत काशीप्रसाद पंगेनीले बताए । उनले कर्मचारी अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको सुनाए । वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी स्थानीय राखिए पनि सचिव नभएकाले रेकर्ड भिडाउन पनि कठिनाइ छ ।


वडासचिव नहुँदा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नै दैनिक रूपले गाउँबाट आउने सिफारिस, नाता प्रमाणित, जन्म, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइलगायतमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकाका ११ वटै वडा कार्यालयका बोर्ड र जनप्रतिनिधि छन्, तर अधिकांशमा वडासचिव नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको उपप्रमुख विजया विष्टले बताइन् । ‘वडामै सचिव छैनन्,’ नगरको न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी विष्टले भनिन्, ‘काम गर्न निकै कठिन भयो ।’


दसैं अघिसम्म भएका साबिकको मान्म, दाहाँ र पाखाका सचिव पनि वडामा झर्नुपरेपछि सरुवा मिलाएर सुर्खेत र दैलेख गएपछि पुरै नगरपालिका वडा सचिवविहीन भए । ‘सिंहदरबार गाउँ आयो भनेर प्रचार मात्र भयो,’ वडा ७ पिलीका अध्यक्ष रजबहादुर मल्लले भने, ‘बरु गाविस हुने बेला सदरमुकाममै भए पनि सचिव त हुन्थे ।’


जिल्लाका अन्य २ नगर र ६ गाउँपालिकाको अवस्था अझ नाजुक छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खाँडाचक्र, रास्कोट, तिलागुफा नगरपालिका, कालिका, सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना, पलाता, महाबै र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा ४ जनाका दरले ९ अधिकृतसहित ३६ कर्मचारी पठाउनुपर्ने भए पनि जिल्लामा स्वीकृत दरबन्दी १९ जना मात्र छ ।


दरबन्दीका कर्मचारी त झन् ७ जना मात्र भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका जसीप्रसाद चौलागार्इंले बताए । उनका अनुसार ७ विद्यालय निरीक्षकको दरबन्दी रहे पनि अहिले उनी मात्र छन् । ९ स्थानीय तहका २ सय ९४ विद्यालय हेर्ने गरी ५ स्रोतव्यक्ति मात्र फिल्डमा खटाइएका छन् । खटाइएका अधिकांश कर्मचारी जिल्लामा नआएकाले समस्या भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ११:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?