नि:शुल्क कानुनी सेवा : विपन्न नै वञ्चित

‘सरकारले दिने नि:शुल्क कानुनी सहायताबारे हामीलाई थाहै छैन,’ खाँडाचक्र नगरपालिका–४ की कला विश्वकर्माले भनिन्, ‘सरकारले राखेका वकिलले नि:शुल्क मुद्दा लेख्दा रहेछन्, त्यसबारे थाहा नहुँदा हामीजस्ताले सेवा पाउन सकेका छैनौं ।’ हिंसामा परेका महिलाले कानुनी सहायता नपाउँदा मिलापत्र गनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।

वार्षिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम आयस्रोत हुनेलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता दिने प्रावधान छ । तर, वैतनिक वकिल आस्थाको आधारमा राख्ने भएकाले वास्तविक पीडितले सेवा पाउन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । महिला अधिकारकर्मी कृष्णकला शाही काफ्लेले वैतनिक वकिलबाटै पीडितका मुद्दा कमजोर हुने गरेका बताइन् ।

‘सरकारी तलब खाने यस्ता वकिल राजनीतिक आस्थाका आधारमा राखिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले आफ्नो नजिकका र दल निकटकालाई मात्र सेवा दिन्छन् ।’ अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनले दलगत आस्थाका आधारमा वकिलले मुद्दा लेख्ने गरेका आरोप लगाइन् ।

वैतनिक वकिलले मासिक २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । यसबापत अदालतमा नियमित बसेर गरिब, असहाय र विपन्नका मुद्दामा कानुनी सहायता गर्नुपर्छ । तर, कालिकोटमा जिल्ला बार एसोसिएसनको संयोजनमा ६/६ महिनामा वैतनिक वकिल परिवर्तन हुन्छन् । नेकपा नेता दुर्गबहादुर शाहीले कानुनी सहायता प्रदान गर्नेजस्तो पवित्र पदमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा आलोपालो हुँदा वास्तविक पीडितले सहयोग नपाएको बताए ।

कालिकोटमा जातीय छुवाछूत र महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छन् । यस्तो घटना गाउँमा हुन्छन् । अधिकारकर्मी गोरख नेपालीले बताए । ‘जातीय छुवाछूत र महिला हिंसाका पीडित गाउँबाट सदरमुकाम मान्म पुग्न कठिन छ,’ अधिकारकर्मी गोरख नेपालीले भने, ‘सदरमुकाम पुगे पनि सहयोग र सल्लाह दिने व्यक्ति पाउन सक्दैनन् ।’

जिल्ला बारले भने आर्थिक रूपमा विपन्न र हिंसामा परेकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा अदालतको आदेशपछि कानुनी सहायता प्रदान गर्ने गरिएको जनाएको छ । बारका जिल्ला अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्टले नि:शुल्क कानुनीका लागि आवश्यक पर्ने कोषको अभाव रहेको बताए । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर पराजुलीले वैतनिक वकिलबारे प्रचारप्रसार नभएकाले सेवाग्राहीको संख्या कम भएको बताए ।