कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला–पुरुषद्वारा सम्बन्धविच्छेदमा बराबरी मुद्दा

रुकुम पश्चिम — नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएयता रुकुम जिल्ला अदालतमा महिला र पुरुष दुवैद्वारा सम्बन्धविच्छेदका बराबरी मुद्दा दायर भएका छन् । अदालतका अनुसार १० थान मुद्दामध्ये ५ मुद्दा महिला र ५ मुद्दा पुरुषको पक्षबाट परेका हुन् ।

महिला–पुरुषद्वारा सम्बन्धविच्छेदमा बराबरी मुद्दा

अदालतका अनुसार पहिलो पटक ५ पुरुष सम्बन्धविच्छेदका लागि सोझै अदालत पुगेका छन् । यसअघि सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलाले मात्र अदालतमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था थियो । भदौ १ गतेदेखि लागू मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) २०७४ ले पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अरू प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै अदालत जाने व्यवस्था गरेपछि सम्बन्धविच्छेद गरी पाउँm भनेर अदालत गएका हुन् ।

स्रेस्तेदार तेजप्रसाद पौडेलले सुरुको चरणमा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने महिला–पुरुष बराबरी देखिएको बताए । ‘यही अवस्था अघि बढे सम्बन्धविच्छेद चाहने महिला–पुरुष बराबरी छन् भन्ने संकेत आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अरू पुरुष पनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रक्रिया बुझ्न आउने क्रम जारी छ ।’

मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) २०७४ को परिच्छेद २ को दफा १० को अधिकार प्रयोग गरी पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने पाउने व्यवस्था छ । स्रेस्तेदार पौडेलले धन पैसाको दुरुपयोग गरेको, परपुरुषसँग लागेको तथा माइतीमा गएर नफर्केको मुख्य कारण बनाएर पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएको जनाए ।

उनले प्रक्रियाअनुसार नै पुरुषका उजुरीका फैसला हुन एक बर्ष लाग्ने जानकारी दिए । ‘मुद्दा दर्ता गराएकामध्ये कसैको पत्नीले पतिले दिएको उजुरी मञ्जुर छ, म पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहन्छु भनेपछि छिट्टै फैसला हुन्छ,’ उनले भने,‘नत्र सबै प्रक्रियाअनुसार हुन्छन् ।’ देवानी संहिताअनुसार सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको विपक्षीलाई अदालतले म्याद बुझेको २१ दिनभित्र उपस्थित हुन चिठी पठाउनेछ ।

त्यसको आधारमा उक्त मुद्दाको टुँगो हुने समय तय हुने बताइएको छ । यसअघिको मुलुकी ऐनअनुसार विपक्ष म्याद बुझेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । स्थानीय निकाय हुँदै अन्य प्रक्रिया पुर्‍याउँदा २ वर्षपछि मात्रै अदालतमा पुरुषको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पुग्थ्यो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?