सांसदले भने : बजेट मन्त्री केन्द्रित भयो

सांसदहरूले करिब चार महिनापछि हात पारेको रातो किताबको समीक्षा गर्दै मन्त्रीहरूको यो प्रवृत्तिले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि सम्भव नहुने आरोप लगाए । सांसद पद्मा खड्काले सांसदले दिएको योजना नै नपरेको बताइन् ।

उनले प्रदेश सरकारले विकास योजनामा वडाको जस्तो बजेट छुट्याएको आरोप लगाइन् । ‘जनताको आवश्यकता अनुसार छुट्याउनुपर्नेमा त्यसबाहिर गई बजेट आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा विभेद गरिएको छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका सांसदले दिएको योजना पारिएको छैन ।’

सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले सरकार पक्ष गतिशील हुन नसकेको बताए । योजनाको छलफल नहुनु, कार्ययोजना बनाउन नसक्नु तथा समन्वयको प्रणाली नबसेको उनको भनाइ छ । सांसद अम्मरबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले जनताको भावना नबुझेरै बजेट छुट्याएको जनाए । ‘जनताले गरेको आशा, जनताले तिरेको कर प्रयोग गरे जतिको प्रतिफल दिन सक्छाँै कि सक्दैनाँै भनेर मन्त्रीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘समृद्ध कर्णाली बनाउने कुरा हरेक मन्त्रीले गरे पनि त्यस्तो योजना कसैसँग भएको देखिएन ।’

सांसद जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार समाजवादी नभएर समयवादी भएको बताए । प्रदेश सरकार जनताको लागि नभएर मन्त्री र उनका आसेपासेका लागि मात्रै भएको उनले आरोप लगाए । ‘मन्त्रीहरूले गरेको कार्यशैली हेर्दा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य बनाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’ सुरुमा गतिशील देखिएको प्रदेश सरकार अहिले गति हराएर शिलबन्दी भएको सांसद शाहीको भनाइ छ ।

सांसद बिन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको शैली हेर्दा कर्णालीको विकास नहुने बताए । सांसद कुर्मराज शाहीले निजी कुरालाई मन्त्रीहरूले ध्यान दिएको बताए । उनले बजेट समन्यायिक र समावेशी हुन चुकेको आरोप लगाए । त्यस्तै सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले बिचौलियाको हातबाट बजेट गएको हो/होइनबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय हावापानी कार्यालय कर्णाली प्रदेशका लागि निकै महत्वपूर्ण भए पनि नेपालगन्जमा सारिएको भन्दै सांसदले विरोध जनाएका छन् । सुर्खेतलगायत कर्णाली प्रदेशमा रहेका बाढीपीडितको बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले बताए । उनले यसबारे प्रदेश सरकारको जवाफ मागे ।