कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुविधासम्पन्न भवनमा वडा कार्यालय

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका लागि कार्यालय भवन निर्माण हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तह लाखौं खर्चेर भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, छेडागाड नगरपालिका–५ ले चालु आर्थिक वर्षमा नमुना कार्यालय भवन निर्माण गरेर भवनविहीन स्थानीय तहलाई चुनौती दिएको छ । 

सुविधासम्पन्न भवनमा वडा कार्यालय

छेडागाड नगरपालिका भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा दिन बाध्य छ । सोही नगरपालिकाको ५ नं वडा कार्यालयले भने ३ तले सुविधासम्पन्न भवनबाट सरकारी सेवा दिइरहेको छ । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्याक्रमको लगानीमा वडा भवन निर्माण भएको हो । कार्यक्रमको एक करोड ७२ लाख ३६ हजार आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माण कार्य पूरा भएको वडाध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहअन्तर्गत वडा कार्यालय भवनमध्ये यो अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न भएको वडाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।


तीनतले वडा भवनमा एक हलसहित ९ वटा कोठा तथा शौचालय छन् । नवनिर्मित भवनबाटै वडा कार्यालयको सेवाप्रवाह भइरहेको छ । सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणले जनतालाई सेवा दिन र लिन सहज भएको छ ।


सामुदायिक विकास कार्यक्रमले खानेपानी, सिँचाइ, भवनलगायत पूर्वाधारका काम गर्ने कार्यक्रमअनुरूप छेडागाड नगरपालिका–५ को कार्यालय भवन निर्माण गर्न सहयोग गरेको जिल्ला प्रमुख काशीराम कार्कीले बताए । ‘कार्यालय भवन अभावमा जनताको सेवा प्रवाहमा समस्या देखेर निर्माणमा सहयोग गरिएको हो,’ उनले भने । आफ्नै भवन नहुँदा स्थानीय तह मात्र हैन, अधिकांश वडा कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन भएका छन् । शिवालय, बारेकोट, कुसे गाउँपालिका र भेरी नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अन्य स्थानीय तहको भवन निर्माणको सुरसार देखिंदैन । कुसेले भवन निर्माणलाई अन्मिम चरण पुर्‍याएको छ ।


भवन नहुँदा भेरी नगरपालिका एक लाख २७ हजार, नलगाड नगरपालिका ७५ हजार, शिवालय मासिक ५५ हजार, बारेकोट ४२ हजार र कुसे ४० हजार मासिक भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । जुनीचाँदे गाउँपालिकाले ३६ हजार र छेडागाड नगरपालिकाले मासिक ३३ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आइरहेका छन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ घरभाडामा मात्र खर्च गरेको पाइएको छ ।


स्थानीय तहमा नयाँ भवन निर्माण भइनसक्दा र पुराना संरचना नहुँदा कार्यालय सञ्चालनका लाखौं खर्चेर भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेलवासेले बताए । स्थानीय तहले आफ्नै भवनमा सञ्चालन गरेका कार्यालय पाँच प्रतिशत पनि नभएको उनले बताए । भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यालय भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७५ १४:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?