५ लाखभन्दा माथिको योजना ठेक्काबाट

नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमा बस्न हानथाप हुन थालेपछि त्यसको विकल्पमा जाने निर्णय गरेको हो । नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले चालु आर्थिक वर्षका योजनामा उक्त नियम लागू हुने जानकारी दिए ।

ठेकेदारको काम गुणस्तरीय भए/ नभएको बारे नगरले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिमा धेरै व्यक्ति हुँदा कारबाहीमा समस्या भएको उनको

भनाइ छ । ‘समितिमार्फत काम गर्दा गुणस्तरीय नहुने समस्या पनि छ,’ उनले भने, ‘कामै नगरी खाने प्रवृत्ति मौलाएकाले पनि त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो ।’ उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि योजना ठेक्कामा दिन लागेको जनाए ।

प्रत्येक योजनामा जनप्रतिनिधि पुग्न नसक्दा बेथिति भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘समितिले प्राविधिकलाई छक्याएर रकम भुक्तानी लिने गरेको पाइयो,’ नगरप्रमुख शाहीले भने, ‘ठेक्कामार्फत सञ्चालित योजनामा कडाइ गर्न पनि सकिन्छ, गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ ।’

आवश्यक बस्तीमा करोड पनि खर्च गर्न सकिने र आवश्यक नभएको बस्तीमा एक रुपैयाँ पनि दिन नसकिने नगरप्रमुखको भनाइ छ । कर्मचारी अभावले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भइरहेको उनले गुनासो गरे । उनले नगरले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन थालेको जनाए ।