दुई दशक बित्दा पनि न्याय मिलेन

‍विद्रोही पक्षले नलगाड नगरपालिका–४ का ढोलबहादुर खडकालाई वेपत्ता पारेको १२ वर्ष वितेको छ । त्यस्तै भेरी नगरपालिका–१ पिपेका गुमानसिंह रानालाई सुरक्षाकर्मीले सुर्खेतको राकमबाट वेपत्ता पारेको १८ वर्ष बित्यो । उनीहरूसहित जिल्लाका दुई दर्जनबढी बेपत्ता व्यक्तिका पीडित परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

आइतबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्याय पाउन ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । जिल्लाका ३८ जना बेपत्ताका पीडित परिवारले दोषीउपर तत्काल छानबिन तथा कारबाहीका लागि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

तर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित परिवारका सदस्यले घटना घटेको २० वर्ष बित्दा समेत उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारी उदासीनताका कारण बेपत्ता व्यक्तिलगायत द्वन्दपीडित परिवारलाई न्याय पाउन ढिलाइ भएको हो ।

राज्यले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न ढिलासुस्ती गरेको भेरी नगरपालिका–२, की शारदा शर्माले बताइन् । ‘राज्यले दिएको सेवा सुविधा पीडितको पक्षमा छैन, राहतका नाममा पारिवारिक विखण्डन भएको छ,’ उनले भनिन्, पीडितको अवस्था फरक छ । हाम्रा पक्षमा कसले बोलिदिने ?’ उनका बुवा शिवप्रसादलाई सुरक्षाकर्मीले १८ वर्षअघि नेपालगन्जबाट बेपत्ता पारेका थिए ।

प्रहरीले १९ वर्षअघि छोरा दीपक बटाला बेपत्ता पारेको भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँकी ७० वर्षीया चनावतीले बताइन् । लाउँलाउँ र खाउँखाउँ भन्ने उमेर तथा स्नातक पढ्दै गरेको छोरालाई बेपत्ता पार्ने दोषीमाथि हालसम्म कुनै पनि कारबाही नभएको उनले बताइन् । ‘आयोगका बाबुहरू, मेरो छोरा कहाँ छ पत्ता लगाइदिनुहोस् । छोराको कि लास कि सास चाहियो,’ चनावतीले भक्कानिँदै भनिन्, ‘छोरो फर्केर आउँछ कि भन्ने आसैआसमा १९ वर्ष बित्यो ।’

सोही ठाउँकी ७१ वर्षीय धनी रानाले आयोगका प्रतिनिधिलाई बेपत्ता छोराको बारे कहिल्यै खोजतलास नभएको बताइन् । ‘खै मेरो छोरा ? बेपत्ताको खोजीमा खै चासो ?’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडितका पीडा नबुझ्ने सरकार ।’ सशस्त्र द्वन्द्वमा कानुनमा स्नातक पढ्दै गरेको छोरा गुमानसिंहलाई १९ वर्षअघि सुरक्षाकर्मीले सुर्खेतको राकमबाट बेपत्ता पारेको उनले बताइन् । अब राज्यले ढिला नगरिकन बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई, सुविधा हैन, दोषीउपर कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

पीडित परिवारजन बेपत्ता फर्कने आशा, छोराछोरीको लालनपालन, शिक्षा तथा रोजगारी, सामाजिक अवहेलना, सुरक्षा, अंश तथा राहातको तानातानलगायत क्रियाकलापका कारण मानसिक यातना खेप्न बाध्य छन् ।

आयोगले उजुरीकर्ता पीडितलाई न्याय दिलाउनेमा शंका रहेको पीडित शुभकला खड्काले बताइन् । ‘कस्तो न्याय मिल्ला र ?’ उनले भनिन्, ‘उल्टै रिसइबी मात्र बढ्ने हो कि ? दोषीलाई के कारबाही हुन्छ ?’ छानबिनमा भएका ढिलासुस्ती, उजुरी हाले न्याय पाइन्छ भन्ने ढुक्क नहुँदा र उजुरी हल्न ढाडस दिने कोही नहुँदा कतिपय पीडित आयोगसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ ले सशस्त्र द्वन्द्वका बेपत्ता, सम्पत्ति क्षति, जेल हिरासत, घाइते अपांग लगायतको शीघ्र छानवीन तथा व्यवस्थापन गर्ने भने पनि त्यसो हुन नसकेको आयोगका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले स्विकारे ।

जसको कारण पीडितले घटनालाई भुल्न नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए । आयोगलाई कार्यविधि, निर्देशिकालगायत बनाउन दुई वर्ष लागेको उनको भनाइ छ । आयोगले गत फागुनदेखि मात्र पीडितको विवरण संकलन तथा बयान लिन सुरु गरेको उनले बताए ।

आयोगले पहिलो पटक जिल्ला जिल्लामा पुगेर पीडित पक्षको विवरण संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । घटना विवरण संकलन, परिपूरण फारम भराउने, सत्य तथ्य प्रमाण बुझ्ने, दोषीको खोजी गर्नेलगायत कार्य भइरहेको छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने । आरोपीको बयान लिने कार्य भने सुरु हुन नसकेको उनले बताए ।