द्वन्द्वपीडितले राहत पाएनन्

घरजग्गा र पत्नीको गहनासमेत बेचेर उपचार गर्दा उनी २२ वटा छर्रामात्र फाल्न सफल भए । सबै छर्रा निकाल्न डाक्टरले २० लाख रुपैयाँ नगद लाग्ने भनेपछि उनका टाउकोमा दुई, घाँटीमा एक, छातीमा एक र हातखुट्टामा २८ छर्रा बाँकी छन् ।

७ कक्षामा अध्ययन गर्दागर्दै २०५२ फागुन १४ गते छत्रेश्वरी–४, झिम्पेका देवबहादुर डिसीलाई प्रहरीले माओवादीको आरोपमा घर नजिकैबाट नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणकै समयमा १५ वर्षको उमेरमा उनले प्रहरीबाट चरम यातना पाए । २०५८ मा प्रहरीले रिहा गरे पनि फेरि २०६० सालमा भैरवनाथ गणले नियन्त्रणमा लियो ।

गणमा समेत उनले दुई वर्ष यातना पाए । सेना र प्रहरीबाट धेरै यातना पाएका उनको शरीर कमजोर छ । औषधि सेवन गरेर जीवन बिताइरहेका उनले सरकारले आफूलाई अझै राहत नदिएको गुनासो गरे ।

यी दुईमात्र नभई तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापित, अंगभंग, सम्पत्ति लुटिएका र घाइतेसहितका अधिकांश पीडित र परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा ११ हजार एक सय ३२ जना द्वन्द्वपीडित रहेको साबिक स्थानीय शान्ति समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । त्यसमध्ये सात हजार ९० राहतबाट वञ्चित भएका छन् ।

अहिलेसम्म मृत्यु र बेपत्ता भएका बाहेक अरूले पूर्ण रूपमा राहत पाउन सकेका छैनन् ।

तथ्यांकअनुसार द्वन्द्वको समयमा तीन सय ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६७ बेपत्ता भएका थिए ।

समितिका अनुसार दुई हजार ९ सय ४२ विस्थापित, दुई हजार तीन सय शरीर अंगभंग भएका, दुई हजार तीन सय अपहरणमा परेका, दुई हजार एक सय सम्पत्ति लुटिएका द्वन्द्वपीडित छन् । जिल्लामा द्वन्द्वको क्रममा चार सय १२ भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो भने ३० जनाको घरजग्गा कब्जा भएको थियो ।

ती सबैले स्थानीय शान्ति समितिमा निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिएका ९ सय १३ विस्थापित, दुई हजार ५९ घाइते, एक हजार ९ सय ४३ अपहरणमा परेका र सम्पत्ति लुटिएका एक हजार ८ सय ८६ जनाले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

केसीले आर्थिक समस्याका कारण उपचारबाट वञ्चित भएको जनाए । उनको शारीरिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । छर्राको असरले उनी राम्रोसँग बोल्न, सुत्न र हिँड्न सक्दैनन् । विभिन्न निकायमा सहयोगका लागि निवेदन दिँदासमेत बेवास्ता भइरहेको उनको गुनासो छ ।

माओवादीको कुटपिटका कारण बायाँ खुट्टा गुमाएका कालीमाटी गाउँपालिकाका भूपेन्द्र खत्री पनि अहिलेसम्म राहतबाट वञ्चित छन् । जीवन निर्वाह भत्ताका लागि सरकारले निवेदन माग गरे पनि अहिले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।

शान्ति समिति र शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि राहतको आशा गर्न छाडेको उनी बताउँछन् । ‘माओवादीको कुटपिटका कारण एक खुट्टा गुम्यो, अर्को पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छ,’ उनले दु:खेसो पोखे, ‘कतै हिँडडुल गर्न समस्या छ । बैसाखीको भरमा जीवन बिताइरहेको छु ।’ सरकारले शारीरिक अवस्था हेरेर राहत दिनुपर्ने भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरेकाले आफूहरू वञ्चित भएको उनको गुनासो छ ।

द्वन्द्वमा एउटा खुट्टा गुमाएकी शारदा नगरपालिका–८ मार्केकी शारदा शर्माले लामो समयदेखि आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताइन् । ‘राहतका लागि धेरै ठाउँमा कुरा राखियो, धेरै निकायमा निवेदन पेस गरियो,’ उनले भनिन्, ‘सबैतिरबाट बेवास्ता भएपछि अहिले कुरै उठाउन छाडेको छु ।’ राजनीतिक चलखेलका कारण आफूले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

स्थानीय शान्ति समितिकी पूर्वसचिव विष्णु शर्माले यसअघि नै पटकपटक पीडितको फाराम सिफारिस गरेर माथिल्ला निकायमा पठाइएको जनाइन् । उनले अहिले शान्ति समिति र मन्त्रालय नै खारेज भएपछि द्वन्द्वपीडितलाई समस्या भएको जनाइन् ।

उनले यसअघि विभिन्न समयमा साबिक शान्ति मन्त्रालयमा गएर सोधखोज गर्दा रकम अपुग भएको जनाइएको बताइन् । द्वन्द्वमा पीडित भएकामध्ये ३० प्रतिशतले मात्र राहत पाएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पछिल्लो चरणमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तीन हजारले निवेदन दिएका थिए । पीडितले दिएको निवेदनको अहिलेसम्म प्रारम्भिक छानबिनसमेत नभएको उनको भनाइ छ ।

शान्ति समिति तथा मन्त्रालय खारेज भए पनि काम गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयले पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले बताए । उनले द्वन्द्वपीडितको राहत वितरणको कामले निरन्तरता पाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको जनाए ।