कैलालीमा वन अतिक्रमण - मुलुककै सबैभन्दा धेरै

डीआर पन्त

धनगढी — कैलालीमा सरुवा हुने हरेक वन अधिकृतले अतिक्रमणमुक्त जिल्ला बनाउने घोषणा गर्छन् । कार्ययोजना बनाउँछन् र अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गर्छन् । तर अभियान सुरु नहुँदै राजनीतिक दबाबले अभियान बन्द मात्र हुँदैन वनकर्मीकै मिलोमतोमा थप अतिक्रमण सुरु हुन्छ । पछिल्ला वर्ष कैलालीमा यस्तै हँुदै आएको छ । 

कैलालीको अत्तरियास्थित अतिक्रमित चाहना सामुदायिक वन । तस्बिर : डीआर/कान्तिपुर

५ वर्षअघि वन कार्यालयको तथ्यांकले १८ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको देखाएको थियो । अहिले देशमै सबैभन्दा बढी३० हजार हेक्टर वन कैलालीको अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।

Yamaha

यस प्रदेशको राजधानी धनगढीको प्रवेशद्वार अत्तरियासँग जोडिएको चाहना सामुदायिक वन पदाधिकारी, वनकर्मी र स्थानीय राजनीतिकर्मीको मिलोमतोमा एक चौथाइ अतिक्रमण गरिएको छ । ०६१ मा ९ दशमलव ३७ हेक्टर क्षेत्रफलसहित हस्तान्तरण भएको उक्त वन लगभग सबै अतिक्रमण भइसकेको छ । अतिक्रमण मात्र होइन वनकर्मी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र केही राजनीतिकर्मी मिलेर वनको जग्गा बिक्री पनि गरिरहेका छन । हरेक वर्ष आपसी भागबन्डा गरी अतिक्रमण हुने गरेको उक्त सामुदायिक वन अब नाम मात्रको वन बाँकी छ । चाहना सामुदायिक वनसहित अत्तरिया क्षेत्रका अन्य दुई सामुदायिक वन पनि अतिक्रमणमा परेका छन् । यी कागजमा मात्रै वनका रूपमा देखिन्छन् । फिल्डमा जंगल नाम मात्रको पनि बाँकी छैन । बितेका १० वर्षमा अत्तरिया क्षेत्रमा ३ हजार बिघा जग्गा वन अतिक्रमण गरिएको छ । १० वर्षअघि अत्तरिया क्षेत्रमा जम्मा ३ सय बिघा आवादी जग्गा रहेको साविकको मालाखेती गाविसको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी बजार क्षेत्रका सबैजसो खोलानाला, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइसकेका छन् । उपमहानगरपालिका क्षेत्रका प्राय: सबै खोला र पानी निकास हुने नाला अतिक्रमण गरी ठूलाठूला भवन निर्माण भइसकेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा धनगढी बजार क्षेत्रमा मात्र ऐलानी, सार्वजनिक, खोलानाला गरी २१ हेक्टरभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । धनगढी बजारको मध्यभागबाट बग्ने कैलाली नाला सबै अतिक्रमण भइसकेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकबाट बग्ने नाला पनि पूरै अतिक्रमण भएको छ ।
अत्तरिया र धनगढी क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण उदाहरण मात्र हुन् । ‘सम्भवत: देशमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको जिल्ला कैलाली हो,’ जिल्ला वन कैलालीका पूर्वप्रमुख रमेशचन्द ठकुरीले भने, ‘जिल्ला वनको ३ वर्षअघिको तथ्यांकमा मात्र २२ हजार हेक्टर अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।’ उनका अनुसार ३ वर्षयता जिल्लामा धेरै अतिक्रमण बढेको हुन सक्छ । ठकुरीले भने, ‘रातारात ठूलाठूला वनक्षेत्र अतिक्रमणका प्रयास भइरहेका छन ।’ पूर्ववनप्रमुख चन्दले २ वर्षअघि कैलालीको भजनीलगायत जिल्ला सदरमुकामभन्दा टाढाका क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका १२ सयभन्दा बढी घरटहरा भत्काएका थिए । पछिल्लो समयमा पुन: उक्त जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्रीसमेत भइसकेको छ । राजधानी घोषणा हुनुअघि नै राजधानी हुने हल्लाले जिल्लाका बिक्रीयोग्य अधिकांश राजमार्गछेउ र सहर नजिकका जंगल राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण हुने गरेको जिल्ला वन कार्यालयका एक सहायक अधिकृतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘धनगढी बजार छेउछाउका जंगल मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा पनि धमाधम वन अतिक्रमण जग्गा बिक्री गर्ने अभियान नै चलेको छ ।’
जिल्ला वन कार्यालय कैलालीमा सामुदायिक वन हेर्ने जिम्मा पाएका सहायक वन अधिकृत भीम ढकाल पनि जिल्लामा अतिक्रमण निकै बढेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘अतिक्रमणको यकिन तथ्यांक नभए पनि २५ हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा रहेको वसन्ता वन क्षेत्र बढी अतिक्रमणमा पर्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गका रूपमा रहेको वसन्ता वन क्षेत्रका विभिन्न भागबाट अतिक्रमण सुरु भएको छ । जिल्लामा अतिक्रमित कुल वन क्षेत्रको झन्डै आधाभन्दा बढी वसन्ता वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ । १५ भन्दा बढी जैविक ताल र सिमसार क्षेत्र भएको वसन्ता वन क्षेत्र ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमणका कारण गम्भीर संकटमा परे पनि अतिक्रमण मुक्त गर्न निकै कठिन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । स्थानीय वनकर्मी र राजनीतिकर्मीको मिलोमतोमा वसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै आएको हो ।
वसन्ता वन क्षेत्रपछि जिल्लाका प्रमुख बजार क्षेत्र, कञ्चनपुर सिमाना चौकी डाँडादेखि चिसापानीसम्मको ९० किलोमिटर लामो पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउ, अत्तरियादेखि डडेलधुरा जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग आसपास, चुरे क्षेत्रमा रहेका दर्जन बढी गाउँसँग जोडिएको जंगल पनि अतिक्रमण भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र भीमदत्त राजगमार्गसँग जोडिएका खाली जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेका छन् । सुकम्बासी, मुक्त हलिया, कमैयाका नाममा यसरी जग्गा अतिक्रमण गर्ने गिरोह नै संलग्न छ ।
वन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उक्त गिरोहले सामुदायिक वन मासेर समेत अतिक्रमण गरी जग्गा बिक्री गर्ने गरेको छ ।’ संरक्षणका बहानामा कतै छाडा गाईगोरु राख्न सामुदायिक वनका ठूलाठूला फाँट अतिक्रमणमा पर्न थालेका छन् । चुरे फेदमुनिका दर्जनभन्दा बढी गाउँमा पनि व्यापक रूपमा अतिक्रमण गरिएको छ । चुरेमा रहेका तखते, बेलपानी, पटर्‍यानी, सिमलगैरा, त्रिशूलडाँडा, दामदरे र सलेना गडासँग जोडिएका वन क्षेत्रका सबै भूभाग अतिक्रमणमा परेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरी धार्मिक क्षेत्रसँग जोडिएको जंगल पनि निरन्तर अतिक्रमण भइरहेको छ ।
‘सबै राजनीतिकर्मीको इच्छाशक्तिबिना वन अतिक्रमण रोक्न कठिनजस्तै छ,’ कैलालीका जिल्ला वन अधिकृत राजेश केसीले भने, ‘समयसमयमा वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने प्रयास थाले पनि विभिन्न कारणले सफल हुन सकेको छैन ।’ धेरै ठाउँमा भएका अतिक्रमण हटाउने काम जारी रहेको पनि केसीले बताए । कैलाली जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ३ लाख २८ हजार ५ सय ५२ हेक्टरमध्ये २ लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । जसमध्ये आवादी तथा खेतीयोग्य जमिन ९८ हजार हेक्टर छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

थापाद्वारा शपथ

अर्जुन शाह

धनगढी — सभामुखमा निर्वाचत अर्जुनबहादुर थापाले सोमबार प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेशसभा बैठकबाट निर्वाचित भएकै दिन थापाले शपथ लिएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै सभामुख अर्जुनबहादुर थापा । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

सभामुख पदका लागि एमालेबाट निर्वाचित सांसद थापाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध भएका थिए । प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तावक रहेका एमाले सांसद दीर्घ सोडारी र समर्थक बसेका प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार माओवादी सांसद त्रिलोचन भट्टले प्रस्तावक र समर्थन मन्तव्य दिएपछि सभाको अध्यक्षता गरेकी दिव्यश्वरी शाहले थापालाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेकी थिइन् । सभामुखको शपथ लिएपछि थापाले भने, ‘प्रदेशसभाको गरिमा बढाउनुका साथै आवश्यक कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई गति दिनु आफ्नो प्राथमिक काम हुनेछ ।’ प्रदेशसभाले थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ । संघीयताको नौलो अभ्यास भएकाले यस प्रदेशको समृद्धि र स्थायित्वका लागि सबै दल तथा सांसदहरूले एकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्नेमा सभामुख थापाले जोड दिए । उपसभामुखको निर्वाचनका लागि भनेफागुन ६ गतेको मिति तोकिएको छ । उक्त बैठक सभामुख थापाले सञ्चालन गर्नेछन् ।
५३ सदस्यीय यहाँको प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ सांसद छन् । कांग्रेसले भने सभामुख पदमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT