कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुझाव संकलन गरिँदै

अर्जुन शाह

धनगढी — पदभार ग्रहण गरेको दोस्रै दिनदेखि प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह सरोकारवालाहरूसँग वर्तमान अवस्था तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे सुझाव संकलनमा जुटेका छन् ।

मन्त्री शाहले सोमबार ‘सुरक्षा स्थिति र सुशासनको अवस्था’ सम्बन्धमा धनगढीका सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तक्र्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम गरेका छन् ।

सुझाव संकलन गरिँदै

अन्तरक्रियामा भारतसँग खुला सिमाना भएका प्रदेश ७ का कैलाली र कञ्चनपुरलाई अपराधीहरूले ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पत्रकारहरूले औंल्याएका छन् । भ्रष्टाचार र आर्थिक बेथितिले सबै संरचनामा सीमा नाघेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने शान्ति सुरक्षाका साथै प्रदेशको आर्थिक अवस्थासमेत तहसनहस हुने बताएका छन् ।


पहाडका बैतडी र दार्चुलासमेत भारतसँग जोडिएका छन् । खुला सीमाकै कारण पछिल्लो समयमा खास गरी तराई जिल्लाका सहरहरूलाई यसबाट प्रदेशकै सुरक्षा ब्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न थालेको पत्रकारहरूको भनाइ थियो । अन्तरक्रियामा मन्त्री शाहले अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कडाइका साथ संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने बताएका छन् । ‘अहिलेकै अवस्था रहन्न, अवस्था सुधार गर्छौं,’ उनले भने ‘शान्ति र सुशासनका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएर गरिएको अध्ययनका आधारमा प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना छ ।’ खुला सीमाकै कारण यस क्षेत्रमा हत्या, बलात्कार, चोरी डकैती, लागूपदार्थ ओसारपसार, प्रतिबन्धित ओखटोपहारको चोरी निकासी, जडीबुटीलगायत घटना बढदै गएको औंल्याएका थिए । ‘कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकायका प्रतिननिधिहरू समेतको संलग्नताले चुनौती थपिएको देखिन्छ,’ एक पत्रकारले वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै भने, ‘सुरक्षा मामिला हेर्ने मन्त्रीको अहिलेको मुख्य चुनौती नै अपराधलाई नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो ।’


कैलालीमा टीकापुरको खक्रौला, भजनीको पृथ्वीपुर र धनगढीको त्रिनर भारतसँग जोडिएका वैधानिक नाका हुन । कञ्चनपुरमा गड्डाचौकी, दोधारा चाँदनी र गजुरिया भारतसँग जोडिएका वैधानिक नाकाहरू हुन् । तर खुला सीमा भएकाले अवैध कारोबार भने जहातहींबाट हुने गरेको पत्रकारहरूले औंल्याएका थिए ।


सञ्चारक्षेत्रका समस्याहरूसमेत मन्त्री शाहसमक्ष राखिएको थियो । जिल्ला तथा प्रादेशिक तहमा सञ्चालित रेडियो र पत्रपत्रिकाले आर्थिक संकट निम्तिएको उनीहरूको भनाइ थियो । स्थानीय सञ्चार माध्ययमहरूको स्थायित्वका लागि प्रादेशिक सरकारले सञ्चारमैत्री नीति र व्यवहार लागू गर्नुपर्नेमा समेत पत्रकारहरूले जोड दिएका थिए । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारबारे अन्योलता कायमै छ । प्रदेश तहमा रहेका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय अहिलेसम्म प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन भएका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ११:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?