कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

न्याय पाएनन् द्वन्द्वपीडितले

मोहन बुढाऐर

काठमाडौँ — धनगढी– कैलाली मसुरियाका रविनसिंह साउँद स्थानीय बजारबाट घर फर्किनेक्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको फन्दामा परे। सेनाले उनको क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको श्रीमती तुलसीदेवी शर्माको आरोप छ। 

२०६२ मा कैलालीको मसुरिया वनखेतमा सेना र माओवादीबीच दोहोरो गोली हानाहान भएको थियो। पीडित परिवारका अनुसार घटनाको चाल नपाएका साउँद बजारबाट त्यही बाटो भएर घर फर्कनेक्रममा सेनाको सर्च टोलीले फन्दामा पारेर हत्या गरेका हुन्। ‘एउटा निर्दोष नागरिकको हत्यामा संलग्न अपराधीले सजाय पाए मात्रै मैले न्याय पाउँछु’ शर्माले भनिन्। उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा

पनि निवेदन दिएकी छन्। न्यायको खोजीमा उनी ‘संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्व पीडितको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा बिहीबार दुस्खेसो पोख्दै न्यायको माग गरिन्।


गैंयाकुमारी चौधरी माअ‍ोवादीबाट पीडित महिला हुन्। उनका श्रीमान् शीतलदास चौधरीलाई माओवादीले बीच सडकमा घाँटी रेटेर हत्या गरेका थिए। साबिकको पहलमानपुर गाविसका तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिए। ‘कसैको केही नबिगारेका मेरा श्रीमान्को पूर्वाग्रहीले माओवादीको खोलमा रहेका अपराधीले हत्या गरेका हुन्,’ मृतककी श्रीमती गैंयाकुमारीले भनिन्। ‘अबको सरकारले न्याय दिने आस छ,’ उनले हत्यारा समाजमै लुकेको बताइन्। सरकारले हत्यारा खोजेर कारबाही नगरेसम्म आफ्नो आत्माले न्याय नपाउने बताइन्। उनले पनि न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन दिएकी छन्।


उक्त कार्यक्रममा शर्मा र चौधरी दुई द्वन्द्वपीडित एक्कल महिला मात्रै सहभागी थिएनन्। थुप्रै द्वन्द्वपीडितहरूको उपस्थिति थियो। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी समाजका प्रदेश संयोजक गणेश मल्लले द्वन्द्वपीडितलाई थकाउँदै, गलाउँदै लगेर सरकारले संक्रमणकालीन न्याय दिनबाट वञ्चित गर्न खोजेको बताए।


सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको गठनबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आशा गरेका थिए। मल्लले भने, ‘आयोगले तीन वर्ष कुनै काम नगरेर बितायो। आयोगमा परेका द्वन्द्वपीडितका निवेदनरउजुरीमा कुनै छानबिन भएनन्।’ साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले विगतमा आयोगले निभाएको जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनको मूल्यांकन नगरी म्याद थपेको बताए। ‘आगामी दिनमा गरिने स्पष्ट कार्ययोजना र आवश्यक पर्ने नीतिनियम बिना आयोगको गठन र म्याद थप्नुको कुनै औचित्यसमेत छैन,’ उनले भने।


स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय कैलालीका अनुसार द्वन्द्वकालीन समयमा मृत्यु ५ सय ४३, बेपत्ता ३१, विस्थापित २ सय ६९, अपाङ २ सय, अपहरित २४, हिरासत २०, टुहुरा ६८ जना तथ्यांक समेटिएको छ। कार्यालयकी प्रमुख अनु हमालले पछिल्लो समय गठन भएको कार्यदलले उक्त संख्यामा केही थपेको छ। उनका अनुसार नयाँ कार्यदलले थपेको सूचीमा थप मृतक १५, टुहुरा १२, घाइते ५७, र बेपत्ता ४ जना रहेका छन्।


कार्यालय प्रमुख हमालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कैलाली जिल्लाबाट ९ सय ७८ जनाको उजुरी परेको छ। बेपत्ता आयोगममा ६५ परिवारजनले आफन्तहरू राज्य र सेना दुबै पक्षबाट बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७४ १२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भोकमरी जोखिम भएका घरपरिवारलाई 'खाद्य सहायता परिचयपत्र' दिनेगरी सरकारले नियमावली जारी गरेकोमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?