मन्त्रिपरिषदले बनायो आचारसंहिता

मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले स्वार्थ प्रेरित भएर कुनै पनि कार्य तथा भेटघाट नगर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । ‘हरेक मन्त्रीहरूले रोल मोडेलका रूपमा प्रस्तुत हुने आचारसंहिता बनाएका छौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कान्तिपुरसित भने, ‘यो आचारसंहिताअनुरूप काम गर्न मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य प्रतिबद्ध रहेका छन् ।’

आर्थिक मितव्ययितालाई जोड दिएको उक्त आचारसंहितामा मुख्यमन्त्रीले विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र अन्य विदेशी नियोगका पदाधिकारीसँग भेट गरेको विषयमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तै, अन्य मन्त्रीहरूले समेत विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र अन्य विदेशी नियोगका पदाधिकारीसँग भेट गर्नुपूर्व मुख्यमन्त्रीसँग लिखित वा मौखिक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

मन्त्रीहरूले शपथ लिएको ३० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्तिको विवरण मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने बैठकद्वारा पारित निर्णयमा भनिएको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषदका तर्फबाट लिने निर्णय, कार्यसम्पादनमा सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्लाई सहयोग गर्ने प्रयोजनका लागि ३ वटा मन्त्रिपरिषद् समितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक समिति, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वााधार समिति र प्रशासन तथा विधेयक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । राजनीतिक समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक सामाजिक समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाह र प्रशासन तथा विधेयक समितिमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरा संयोजक रहने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा जथाभावी फोहोर फाल्न नदिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बजार व्यवस्थापन तथा सडक साधनको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै ९ वटै जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रीले अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारको बैठकले प्रदेशको नामकरण र राजधानीका विषयमा निर्णय लिन सक्ने जनस्तरमा चर्चा भए पनि त्यस विषयमा भने कुनै औपचारिक छलफल नभएको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले बताए ।