कसैलाई सास्ती, कसैलाई मोज

लालबहादुर कामीलाई पनि हलो जोतेको सम्झना छैन । उनका बुबा अछाम, बझाङ पुगेर आफूले बनाएका भाँडाको व्यापार गर्थे । लाल पनि बुबाको बिंडो थाम्दै आफ्नो पुस्तैनी पेसा गर्छन् । कञ्चनपुरको सुकासाल वनगाउँ क्षेत्रमा उनीसँग ५ कठ्ठा जग्गा पनि छ । तर, पनि उनी मुक्त हलियाको ‘ख’ श्रेणीमा परेका छन् । लाल भन्छन्, ‘सरकारबाट सुविधा पाइन्छ भन्दै नाम लेखाउन आएकालाई आफूले पनि हलिया भएको बताए । म मात्र होइन गाउँका अधिकांश हुने–खाने दलित परिवार सबै हलियामा सूचीकृत भएका छन् ।’

पुस्तौंदेखि हलिया रहेका दीपक कामी डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका भेटाको सामुदायिक जंगलमा बस्छन् । उनीसँगै बस्ने १८ परिवार अहिले पनि सामुदायिक वनमा आश्रय लिएर गुजारा गरिरहेका छन् । न उनीहरूको मुक्त हलिया सूचीमा नाम छ न त कहिले मुक्त हलियाले पाउने सुविधा पाएका छन् । ९ वर्षदेखि सामुदायिक वनमा आश्रय लिएका हलिया परिवारलाई सामुदायिक वनले वनक्षेत्र खाली गर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको छ ।

दीपक कामी मुक्त हलिया परिवारका प्रतिनिधि मात्र हुन् । डडेलधुरा जिल्लाभरि वास्तविक हलियामध्ये धेरैले अहिलेसम्म सरकारले घोषणा गरेको कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक प्रभावमा रहेको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले राजनीतिक प्रभाव र आफ्ना आसपासका मान्छेलाई मात्र हलियाका रूपमा सूचीकृत गरी राज्यले प्रदान गरेको सेवासुविधा बाँड्दै आएको वास्तविकताप्रति मुक्त हलियाले गुनासो गर्दै आएका छन ।

एक दशकअघि ०६४ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको झन्डै ११ वर्ष बित्नै आँटेको छ तर मुक्त हलियाले परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् । दीपक कामी भन्छन्, ‘मुक्त हलियाले पाउने सेवा सुविधा पाउन सदरमुकाम धाउने कि बालबालिका पाल्न मजदुरी गर्ने ?’ ‘मजस्ता १ सय २२ परिवार अहिले पनि बिचल्लीमा छौं,’ दीपकले भने, ‘७ वर्षका लागि बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म सामुदायिक वनले बस्ने अनुमति दिएको हो ।’ ७ वर्षको अवधि सकिएपछि सामुदायिक वनले वनक्षेत्र खाली गर्न दबाब दिएपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको दीपकले बताए । गन्यापधुरा गाउँपालिका १ भेटाको सिङ्गो हलिया बस्ती ९ वर्षदेखि सामुदायिक वनमा बस्दै आए पनि कसैलै चासो नराखेको उनीहरूको गुनासो छ । ०६६ सालमा साविकको असिग्राम ९ भेटाका मुक्त हलियाको घरवास बाढीले बगाएपछि उनीहरू आफ्ना लालावालासहित भेटा सामुदायिक वनमा बस्न थालेका हुन् ।

मुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि हलियाहरूको अहिलेसम्म गाँसवासको व्यवस्था नहुँदा पुन: हलेटी बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । अधिकांश हलियाका बालबालिका पुन: हलो जोत्ने काममा लागेका छन् । मुक्त हलिया नरिभान सार्की भन्छन्, ‘पहिलेजस्तो ऋणमा हलेटी त बस्दैनन् तर गुजारा गर्ने अर्को कुनै विकल्प नभएपछि पुन: न्यून मजदुरीमा हलेटी बस्न बाध्य भएका छौं ।’ विद्यालय पढ्ने उमेरका अधिकांश हलिया बालबालिका मालिकको खेतमा हलो जोतेर गुजारा गर्न बाध्य भएको पनि सार्कीले बताए ।

उनीहरूको मुक्त हलिया सूचीमा नामसमेत समावेश हुन सकेको छैन । मुक्त हलिया समाज डडेलधुराका अध्यक्ष तुलाराम सार्कीले यो तथ्यांक कसरी छुट्यो जानकारी हुन नसकेको बताए । गन्यापधुराका यी हलिया परिवार मात्र होइन जिल्लाका २ हजारभन्दा बढी वास्तविक मुक्त हलियाले अहिलेसम्म परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । वास्तविक हलियाले पाउनुपर्ने सुविधा राष्ट्रिय हलिया समाजका आफन्तहरू र राजनैतिक रूपमा उनीहरू नजिक रहेकाले पाइरहेका छन् । डडेलधुुरामा २ हजार ५५१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छन् । करिब २ हजारको हाराहारीमा मुक्त हलिया परिचयपत्र पाउन वञ्चित रहेको मुक्त हलिया समाज डडेलधुराको दाबी छ ।

सरकारले परिचयपत्रका आधारमा जग्गा नहुनेलाई जग्गा, घर नहुनेलाई घर र घर हुनेलाई घर मर्मत भनेर राहत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राज्यले ठूलो राहत रकम प्रदान गरिरहेको भए पनि वास्तविक हलिया भने हुनेखानेले राज्यबाट सुविधा लिएको हेर्न बाध्य छन् । मुक्त हलिया नरिभान सार्की भन्छन्, ‘समयसमयमा हलियाको तथ्यांक लिंदा आफूहरूको फाराम पनि भरिएको थियो तर मन्त्रालयवाट आएको सूचीमा भने नाम कतै भेटिएन ।’ डडेलधुरा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर विक पनि वास्तविक हलियाको नाम छुटेको स्वीकार गर्छन् ।

प्रमुख विक भन्छन्, ‘मुक्त हलिया कार्यदलको तथ्यांकमा छुट भएका हलियाको नाम समावेश गरी पठाइएको छ ।’ वास्तविक हलियाको पीडा सबैलाई जानकारी छ । तर नियम कानुनभित्र बाँधिएर काम गर्नुपर्दा कहीं कतै त्रुटि भएको हुन सक्छ । प्रमुख विकले भने, ‘छुट भएका हलियाले अब छिट्टै परिचयपत्र पाउनेछन् ।’