उजुरी दिन डराउँछन् द्वन्द्वपीडित

तर उनले अहिलेसम्म घटनाको छानबिनका लागि उजुरी दर्ता गर्न सकेकी छैनन् । ‘दर्ता गर्न जाँदा तिम्रो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटना नै होइन भनिदिन्छन्’, उनले दुखेसो गरिन्, ‘ससुरा र तिमीले किरिया गरिसक्यौ अब बेपत्ता भनेर कहाँ उजुरी गर्न पाइन्छ भनेर फर्काइदिन्छन् ।’ उनले न्याय पाउन आफू जस्ता न्यून आयस्रोत र पहुँच नभएका परिवारका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण नबनाएको पीडा पोखिन् ।

०५८ वैशाख १९ मा सेनाले बड्डीकेदारको छेडीखानमा आक्रमण गरी २२ माओवादीको हत्या गर्‍यो । खेतमा काम गरिरहेका निर्दोष स्थानीय ५ जना त्यहीं बिते । सयौं स्थानीय घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भए । सेनाले कतिपयलाई पक्राउ गरेर अन्त नै लगेर मारे । तर सो घटनाका पीडित सबैले अझै उजुरी दिन सकेका छैनन् । ‘मरणासन्न हुने गरी कुटपिट भई अंगभंग भएकाले अझै उजुरी दिएका छैनन्,’ बड्डीकेदारका स्थानीय अगुवा भैरव साउदले भने, ‘त्यहाँ उजुरी दिएर के नै हुने हो ? भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ ।’

डोटीमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा न्यायका लागि अझै उजुरी दिएका छैनन् । स्थानीय शान्ति समिति डोटीमा कार्यरत गौतम रोकायाले शान्ति समितिसँग द्वन्द्वपीडितको संख्या १ हजार २०५ रहेको तथ्यांक पेस गरे । तर सत्य निरूपण आयोगमा डोटीबाट उजुरी दिने ५ सय ५१ मात्र रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य लीला उदासी खनालले बताए । ‘यत्रो संख्याले उजुरी नदिनुमा विभिन्न कारण छन्,’ स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारी रोकाया भन्छन्, ‘उजुरी मागेको पीडितहरूले थाहा नै नपाउने, पाए पनि उजुरी दिएर के हुन्छ भनेर अविश्वास गर्ने कारण मुख्य हुन् ।’

द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहत सुनिश्चितताका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्दा उजुरी दर्तामा कमी आएको पीडित र सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार दिपायलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सरोकारवालासँग द्वन्द्वपीडितलाई दिइने परिपूरणको मापदण्ड सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा सो गुनासो उठेको थियो । ‘अझै पनि न्याय पाउने कुरामा सरकारका गतिविधिप्रति विश्वास नगरेर थुप्रै उजुरी आउन सकेका छैनन्,’ अधिवक्ता डण्डीराज ओझाले भने, ‘त्यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सरकार दुवैले पीडितहरूलाई तत्काल विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

डोटीमा ०५२ फागुनदेखि ०६३ सालसम्म भएका बागछेडा, लोडेघाट, मुडभरा, काँडामाडौं घटनाका सबै द्वन्द्वपीडितहरूले अहिले पनि उजुरी दिएका छैनन् । बागछेडाको छेडीखानमा ०५८ सालमा भएको भिडन्तपछि पूरै बस्ती विस्थापित भएको थियो ।

विस्थापित परिवारको अहिलेसम्म पुन:स्थापना भएको छैन । पीडित कृष्णबहादुर चन्दले सरकारी तहमा रहेका कर्मचारी र अगुवाहरूको व्यवहारले झन् मर्माहित पार्ने काम भइरहेकामा आक्रोश पोखे । स्थानीय शान्ति समिति डोटीकी पूर्वसंयोजक पार्वती चन्दले शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समयपछि आयोग गठन र पीडक पक्ष खुलेयाम घुमिरहेकाले पीडितहरू उजुरीका लागि आउने वातावरण बन्न नसकेको बताइन् । अधिवक्ता रणबहादुर सिंहले विश्वासको वातावरण बनाएर गाउँपालिका तथा वडास्तरसम्म उजुरी दर्ता तथा सुझाव संकलनको काम गरेमात्र पीडितहरूले राहत पाउनेमा जोड दिए । उनले आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर दिइएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव राखे ।

द्वन्द्वपीडितलाई राहतका नाममा रकम मात्र उपलब्ध गराएर परिपूरण नहुने सुझाव दिइएको छ । पीडितहरूलाई समाजमा सम्मानजनक वातावरणसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, व्यापार व्यवसायमा छुट तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तय गर्न आयोगलाई सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए । केहीले भने पीडितका नाममा सार्वजनिक संरचना, सालिक, स्मृति संग्रहालय बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । डोटीमा सबैभन्दा बढी द्वन्द्व प्रभावित भएको बड्डीकेदार गाउँपालिकाको बागछेडामा द्वन्द्व पर्यटन गाउँका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो ।

आयोगका सदस्य लीला उदासी खनालले द्वन्द्वका घटनामा पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई अभियोजनका दुवै पक्षलाई समेट्ने भए पनि प्रारम्भमा परिपूरणलाई जोड दिन गइरहेको बताए । देशभरिबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेका छन् । पछिल्लो समय आयोगले पीडितलाई परिपूरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्यले सरोकार पक्षबाट सुझाव संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘परिपूरण सरकारकै आयस्रोत र कोषबाट दिइनुपर्छ भन्ने लिगेसीमा आयोग गइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘विदेशी दाताको सहयोग लिन्नौं, सरकारको हैसियतले भ्याएसम्म परिपूरणका लागि लाग्नेछौं ।’ द्वन्द्वपीडितबाट ७ नं. प्रदेशमा परिपूरणका सम्बन्धमा के कस्ता सुझाव आए भन्ने विषयमा भने उनी बोलेनन् । ‘सबैबाट सुझाव संकलन गरिरहेका छौं, प्रतिवेदन तयार गरी संसदमा बुझाएपछि मात्र सार्वजनिक गर्छौं,’ खनालले भने ।

७ नं. प्रदेशमा मात्रै १० हजार ५ सय ५३ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मुकाम कार्यालय दिपायलका अनुसन्धान कार्य टोलीका विज्ञ सदस्य शंकरदीप मडैले जानकारी दिए । उनले दर्ता भएकामध्ये एक सय थान उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन आयोगमा पठाइएको, ५० थान उजुरीको अनुसन्धानमात्र सम्पन्न भएको र अन्य उजुरी अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको बताए । सबैभन्दा बढी उजुरी अछाममा परेका छन् । अछाममा मात्रै ४ हजार २ सय ७४ उजुरी छन् । सबैभन्दा कम उजुरी दार्चुलाबाट परेका छन् । दार्चुलामा ३ सय ३२ उजुरी परेका छन् ।