काम गर्न सकिएन : जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहको वर्ष दिन
मोहन शाही

डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी ७ नं. प्रदेशको एक्ली नगरप्रमुख हुन् । कुर्सी सम्हालेको वर्ष दिनभित्र उनले नगरवासीको मन जित्ने योजना ल्याइन् ।

नगरबासीलाई सबैभन्दा चित्त बुझेको उनको योजना नगरबस हो । अहिले दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा दुई वटा बस सञ्चालनमा छन् ।

तर उनी आफैं निर्वाचनका समयमा मतदातासामु राखिएका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रति चित्त दुखाउँछिन् । नसक्नुको कारणमा कर्मचारीले साथ नदिएको उनको आरोप छ । कर्मचारीमाथि सार्वजनिक कार्यक्रममा नगरप्रमुख मलासी रोष प्रकट गर्दै आएकी छिन् । ‘सिन्को नै भाँचिदिएनन् कर्मचारीहरूले’ उनले आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘पैसा खाने काम दियो भने रातदिन खट्छन्, नत्र अनेक ऐन, नियम र प्रक्रियाका कुरा अगाडि सारेर पछि सर्छन् ।’

Yamaha

गाउँपालिकाबाट सञ्चालन भइरहेका गतिविधि के कसरी अघि बढीरहेका छन् भन्ने बुझ्न केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले गत महिना वडास्तरमा छलफल चलाए । छलफलमा उपभोक्ता समिति, कर्मचारी, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई सहभागी गराए । सहभागी अधिकांसले असन्तुष्टी ब्यक्त गरे । सेवा लिने क्रममा दु:ख पाइएको गुनासो स्थानीयले गरे । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर गाउँपालिकालाई समृद्ध पार्ने नारा ल्याएर निर्वाचित भएका शाही कार्यकर्ता र ठेकेदारहरूको दबाब झेल्न नसकिने अवस्थामा पुगेको दु:खेसो गर्छन् ।

केआईसिंह गाउँपालिकाको अधिकांश बजेट सडक र मठमन्दिरमा खर्च भएको छ । यस्ता दबाबबाट उम्कन स्पष्ट नीति, निर्देशिका र कानुनको सहारा नभएको उनी बताउँछन् । ‘वर्षमा एकपटक गाउँसभाबाट बजेट बाँडफाँटका बेला मात्रै हाम्रो भूमिका दरिलो छ,’ शाहीले भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयनको पाटो कर्मचारीको हो, स्वार्थ बोकेका कार्यकर्ता र ठेकेदारले हाम्रो दृष्टिकोण, सोच र योजनालाई चुनौती दिएका छन् ।’ उनले जनप्रतिनिधिभन्दा बलिया कर्मचारी, कार्यकर्ता र ठेकेदार भएको बताए ।

९ स्थानीय तह रहेको डोटीमा चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बजेट निकाशा भएको थियो । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहले खर्च गरेका छन् । खर्च भएको मध्ये अधिकांश टुक्रे योजनामा छन् । टुक्रे योजना ल्याउनुको मुख्य कारण कार्यकर्ता पाल्न भएको पूर्वशिक्षक प्रेमबहादुर कठायत बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधिभन्दा बलिया कर्मचारी देखिएका छन्,’ कठायतले भने, ‘जनप्रतिनिधि सक्षम नहुँदा कर्मचारीले रिटाउने (घुमाउने) गरेका छन् ।’ कठायतले सुरुमा कर्मचारीहरू क्रसित जस्ता देखिएका भए पनि अहिले जनप्रतिनिधीमाथि पूरै हावी भएको ठोकुवा गर्छन् ।

समृद्धिका सपना बाँडेर दुई दशकपछि स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधि कुर्सी सम्हालेको वर्ष दिनको अन्ततिर आएर निराश भेटिन थालेका छन् । निर्वाचित भएको केही महिनासम्म उनीहरूको तडकभडक बढे पनि बिस्तारै घेराबन्दीमा परेको गुनासो गर्छन् । कार्यकर्ता, पार्टी नजिकका ठेकेदार र कर्मचारीको फन्दाबाट उम्कन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘स्पष्ट ऐन, कानुन नहुँदा जनप्रतिनिधिहरू घेराबन्दीमा फसेका छन्,’ शिखर नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा निर्वाचन लडेका शेरबहादुर मल्लले भने, ‘तरलताको फाइदा लिएर कार्यकर्ता, ठेकेदार र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई उम्कनै दिएका छैनन् ।’ सबैभन्दा टाउको दुखाई जनप्रतिनिधिलाई सडकका योजनामा छ । उपभोक्ता समितिमा राख्न कार्यकर्ताको चर्को दबाब छ । बाटो खन्ने काम दिन डोजर भएका ठेकेदारहरूको पनि त्यस्तै दबाब छ । स्पष्ट नीति, निर्देशिकाबिना पहुँचका आधारमा आफन्तलाई पोस्नका लागि दिइएका कामहरूमा कर्मचारीले कमिसन माग्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनजीओ फर्के, संक्रमित भोकै

राहत सकिएपछि बिचल्लीमा
६ महिना अवधिमा ४ को मृत्यु
गोदावरीमा १ सय ७४ संक्रमित
मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलाली गोदावरी नगरपालिका–१२ ओलानीकी जानकी चुनाराले केही वर्षअघि छोरालाई एचआईभी संक्रमित भए/नभएको पत्ता लगाउन रगत जाँच गराइन् । संक्रमण नभएकाले रिपोर्ट नेगेटिभ देखियो । उनले छोरा संक्रमित भएकाले रगतको रिपोर्ट पोजिटिभ नै देखा परेको बताउन थालिन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–११ को ओलानी गाउँका एचआईभी संक्रमित परिवार । तस्बिर : मोहन

जानकीले हुँदै नभएको संक्रमण छोरालाई देखा परेको बताउनुको कारण एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूले सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट पाउने राहत सहयोगका लागि मात्रै थियो । लामो समयदेखि एचआईभी/एड्ससँगै अन्य बिरामीले थला परेकी जानकीको भने गत वैसाख १९ मा मृत्यु भएको हो ।

‘एचआईभी/एड्ससँग जुझिरहँदा जानकीको पाठेघरमा क्यान्सर भइसकेको थियो,’ एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूको संस्था गोदावरी प्लसका अध्यक्ष दिलबहादुर वडले भने, ‘उपचार गर्न नमानेर उनले मृत्युलाई रोजिन् ।’ उनका अनुसार एआरटी सेन्टर धनगढीले उनको पाठेघरको उपचार गराउन काठमाडौंसम्म पुर्‍यायो । ‘त्यहाँ उनी आफैंले उपचार गर्न मानिनन्,’ धनगढीको सेती अञ्चल अस्पातल स्थित एआरटी सेन्टरका प्रमुख लोकराज पनेरूले भने, ‘उपचार गर्न मानेकी भए, जानकी निको हुन सक्थिन् ।’ जानकीले एआरटी औषधि सेवन गर्न समेत छोडेकी थिइन् । संक्रमितले केही वर्ष थप बाँच्न नियमित रूपमा एआरटी औषधि र पोषणयुक्त खाना खानैपर्छ ।

जबसम्म गैरसरकारी संस्थाबाट उनले राहत सहयोग पाइरहिन्, त्यतिबेलासम्म रोग र भोकले उनलाई समस्या पारेन । गोदावरी प्लसका उपाध्यक्ष पार्वती विक भन्छिन्, ‘जब संस्थाहरूको राहतमुखी कार्यक्रम सकियो, जानकी लगायत कैलाली गोदावरीका संक्रमितहरू बिचल्लीमा परे ।’ उनका अनुसार कैलालीको गोदावरी लगायतका ठाउँमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म एक दर्जनबढी एनजीओहरूले एचआईभी/एड्स रोकथामको क्षेत्रमा काम गरे ।

‘त्यसबेला संस्थाहरूको कार्यक्रममा जान भ्यानभ्याइ थियो,’ स्थानीय संक्रमित बिन्द्रा विकले भनिन्, ‘कार्यक्रमको भत्ताबाटै महिनामा १५/२० हजार आम्दानी हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार घरको खेतीपाती र अरू व्यवसाय गर्नु भन्दा एनजीओहरूका कार्यक्रम पुग्ने र राहत बुटल्नमै संक्रमितहरूलाई फुर्सद हुँदैनथ्यो ।

थरीथरीका संस्थाहरू संक्रमितहरूको खोजी गर्दै आउने–जाने क्रम निरन्तर चलिरह्यो ।

यहाँसम्म कि, कतिपय संस्थाले संक्रमितका घरमै पुगेर चामल, दाल, हरियो सागपात, कुखुराका अण्डा बाँड्ने गर्थे ।

त्यस्तै केही संस्थाले संक्रमितका बालबालिकाको पढाइशुल्क लगायत पाठ्य पुस्तक र स्टेसनरी, चिसोमा कम्बल, गर्मीमा लामखुट्टेबाट जोगिन झुलसमेत बाँड्ने गरेका थिए । एआरटी औषधि लिन सेती अञ्चल अस्पताल पुग्नेलाई एएचएफ नेपाल नामक संस्थाले उहिल्यैदेखि हालसम्म पनि यातायात खर्च अहिले दिँदै आएको छ । ‘संक्रमितहरूलाई सधैंभरि यस्तै दिन रहने हुन् भन्ने लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘संघ/संस्था फर्केपछि थाहा भयो, रोग र भोकमा बाँच्नुको पीडा । उतिबेला संस्थाहरूले गर्ने सहयोगको फाइदा लिन संक्रमितहरू भटाभट समाजमा खुलेका थिए । अहिले सार्वजनिक भएको पीडा भोग्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘रोगलाई लुकाउनुभन्दा खोल्दा बढी फाइदाको देखियो,’ संक्रमित शान्ता विकले भनिन्, ‘सबैले आफूहरू संक्रमित भएको खुला रूपमा भन्न थाल्यौं, अहिले खुलेकै कारण घरेलु काम पाउन समेत समस्या भएको छ ।’

एनजीओहरू कार्यक्रम सकिएर फर्किएपछि शान्ताको मनमा ‘रोग लुकाएर राखेको भए, संक्रमितले अहिले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो कि भन्ने प्रश्न उव्जेको छ । ‘रोग लुकाउने बेला सम्म, संक्रमितले घरेलु काम पाउने गरेका थिए’ उनले भनिन्, ‘रोगबारे सार्वजनिक भएपछि स्थानीयले घरेलु काममा लगाउन छोडेका छन् ।’ उनले सडकमा बेल्चा चलाउने जस्ता गहु्रँगो लेबर काम शारीरिक कमजोरीले गर्न नसकिने बताइन् ।

धेरै वर्षसम्म रोग लुकाएर स्थानीयको घरेलु काम गरी चुपचाप जीवन धानिरहेका संक्रमितलाई सार्वजनिक गरेर गैरसरकारी संस्थाले अलपत्र अवस्थामा छोडेकोमा गोदावरी प्लसका अध्यक्ष दिलबहादुर वडको पनि आक्रोश छ । ‘खुलेपछि सहयोगी संस्थाले भनेअनुसार गोदावरी प्लसका नाममा संगठन पनि बनायौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूको कार्यक्रम सकियो, हाम्रो संस्थामा पनि दानापानी भएन, ती संस्थाकै दानापानीमा मोटाएका हामी संक्रमित पनि सुक्यौं ।’ संक्रमितहरूको साझा संस्थाको रूपमा गोदावरी प्लस २०६४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा दर्ता भएको हो ।

अध्यक्ष वडका अनुसार अहिले गोदावरी प्लससँग एउटा कार्यक्रम पनि छैन । यहाँका संक्रमितहरूलाई कहिलेकाहीं सेभ द चिल्ड्रेनले उपचारमा सहयोग गर्दै आएको छ । उनले गोदावरी प्लससँग पैसा भएको अवस्थामा संक्रमित पनि बलिया भएको बताए । ‘हामीसँग संक्रमितका मागबारे आवाज उठाउन कोष थियो, हाम्रा कुरा सबैले सुन्थे, एनजीओ, आईएनजीओले पनि सुन्थे। त्यसैले संक्रमित बलिया थिए,’ अध्यक्ष वड भन्छन्, ‘आफ्नै जीवन धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि फेरि समाजमा संक्रमित हेपिए। हाम्रो अवस्था पहिलेझैं दयनीय बन्दै गएको छ ।’

उनका अनुसार संगठन बलियो भएको समयमा साबिकको गोदावरी गाविसबाट बजेट समेत विनियोजन हुन्थ्यो । सरकारी स्कुलमा संक्रमितका बच्चाले नि:शुल्क पढ्न पाउँथे । गाउँको स्रोतमा समान हक मागिन्थ्यो । संक्रमित कमजोर भएको यो समयमा गोदावरी नगरपालिकाले गाविसबाट पाएको सुविधा समेत कटौती गरेको छ । संक्रमितहरूको क्षमता विकासमा बजेट छुट्याएको छैन ।

‘दाताहरू फर्केपछि हामी अलपत्र परेका छौं,’ अध्यक्ष वडले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी पनि यही देशका नागरिक भएकाले कम से कम सरकारले त हाम्रो पीडा हेर्नुपर्ने हो ।’ उनले संक्रमितहरूलाई सरकारले गाँस–बासको व्यवस्थासँगै शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा दिएर उचित संरक्षण गर्नुपर्ने सबै संक्रमितहरूको माग रहेको बताए ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका एचआईभी/एड्स फाँटका महेश चन्दले जिल्लामा एचआईभी/एड्समा क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूको बजेट थोरै भएकाले क्रियाकलापहरू घटेको बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, संक्रमितको उपचार, एआरटी औषधिका लागि यातायात खर्च, रगत जाँच, जस्ता केही कार्यक्रम मात्रै एचएफ नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनले सञ्चालन गरेको छ ।

गोदावरी प्लसका अध्यक्ष वडले कैलाली गोदावरीका एचआईभी संक्रमितको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको बताए । गरिबीका कारण संक्रमित एक महिला मीना विकले आत्महत्या नै गरिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT