बजेट निर्माणको चटारो

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी थालेको छ । करिब २५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति रकमको ल्याउने भन्नेबारे स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

राजस्व संकलनका क्षेत्र पहिचान भइरहेका छन् । त्यसका लागि राजस्व परामर्श समितिले करको दायरा, क्षेत्र र दरको विश्लेषण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी, विज्ञापन, मनोरञ्जन, पर्यटन, घरजग्गा र प्राकृतिक स्रोतलगायत विषयमा कर संकलन गर्नेछ । ‘करिब डेढ अर्ब राजस्व सकलन हुने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले भने, ‘कर बढाउँदैनौं, तर करका दायरा बढाउँछौं ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माण क्रममा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई तीव्र पारेको छ । अन्तरक्रिया र छलफलबाट सुझाव संकलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूसँग छलफल तथा सुझाव लिइसकेका छन् । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको मन्त्री बोहराले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषिमा व्यावसायिक तथा आधुनिकीकरण, सडक, पर्यटन तथा वन विकास, औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलगायत क्षेत्र बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण, पर्यटन विकास, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । बजेटले विपन्न समुदायको आर्थिक विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई जेठ २० भित्र योजना तर्जुमा गरेर पठाउन पत्राचार गरिसकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बजेटको सिलिङसहित सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव शंकर श्रेष्ठले भने, ‘बजेट निर्माणको प्रक्रियाको चटारो छ ।’

बजेट निर्माण तयारीका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म ८८ वटै स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग पनि सुझाव लिइएको छ । वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरू, राजस्व परामर्श समितिसँग पनि छलफल तथा परामर्श गरिसकिएको सचिव श्रेष्ठले बताए । बजेटअघि प्रदेशसभाबाट केही ऐन नियम पारित हुनैपर्ने आवश्यकता छ ।

आर्थिक नियमावली पारित हुनुपर्नेछ । बजेटभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । ‘जेठको अन्तिम साता नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने सरकारको योजना छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको तयारी र बजेटको निर्माण सँगसँगै बढाउनुपर्ने भएकाले समयले च्यापेको छ ।’

यसअघि प्रदेश सरकारले वैशाखमा ३ महिनाका लागि अल्पकालीन बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा विनियोजित पुँजीगततर्फको बजेट कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालयहरू अल्झेका देखिन्छन् । असार १५ सम्म विनियोजित बजेट खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसबेलाको अधिकांश बजेट अध्ययन अनुसन्धानका नाममा विनियोजित छ ।

संघीय सरकारले यो प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको थियो । केन्द्रीय बजेटमा यो प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ७ अर्ब ९२ करोड, राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा ६ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख र ससर्त अनुदानअन्तर्गत ६ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।