‘कृषि र पर्यटन केन्द्रित बजेट ल्याऊ’
धनगढी — विज्ञहरूले ७ नम्बर प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास योजनाको नीति तथा बजेट निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाएका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीका क्रममा यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रशासक, राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व गरेका वर्तमान तथा पूर्व सदस्यहरू, पूर्व सुरक्षा अधिकृत लगायतसँग बुधबार धनगढीमा सुझाव संकलन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सहभागी अधिकांश विज्ञहरूले कृषि र पर्यटनमै जोड दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव बिसनसिंह थापाले बताए ।
पर्यटन तथा स्थानीय विकास योजनाकार डा. प्रेम शर्माले प्रदेश विकासको महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन भए पनि हालसम्म धेरैले हलुका रूपमा पर्यटन भन्ने गरेको बताए । पर्यटनको वास्तविक महत्त्व र बुझाइप्रति नीति निर्माताहरू समेत स्पष्ट नरहेको उनको गुनासो थियो । ‘पर्यटन सेवा नभई व्यापार हो भन्ने बुझाउनुपर्यो सबैलाई,’ शर्माले भने, ‘पर्यटन सम्पदाको सूची तयार गरी व्यापारीकरणका लागि लगानी भित्र्याउने योजना ल्याउनु जरुरी छ ।’ पर्यटन विकासभित्र पूर्वाधार विकास मानवीय विकास अनिवार्य हुने भएकाले योजनाबद्ध रूपमा काम हुनुपर्ने उनले बताए । कैलाश मानवसरोवर–नैनीताल– चिसापानीको डल्फिन क्षेत्रलाई पर्यटन विकासका लागि त्रिदेशीय अन्तरसहकार्य गर्न उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाए ।
कृषि क्षेत्रका जानकार घनश्याम अवस्थीले कृषि क्षेत्रको उपयोग तथा आधुनिकीकरणको विकल्प नभएको बताए । भू–उपयोग नीति लागू गरी जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । व्यावसायिक तथा आधुनिक खेतीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै अवस्थीले जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यही खेती मात्र लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘जमिन र खेतीको सम्भाव्य अध्ययन गरेर त्यसैमा फोकस गर्नुको विकल्प छैन,’ अवस्थीले भने, ‘परम्परागत खेती गरेर हुन्न । पशुपालनमा जोड दिनुपर्छ, रैथाने बालीको महत्त्व बुझाउँदै त्यसको जगेर्ना जरुरी छ ।’ अनुसन्धान केन्द्रको सबलीकरण गर्न प्रदेश सरकारले योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकराज शाहले कृषिमा चक्लाबन्दी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारको प्राथमिकतायुक्त कार्यसूची हुनुपर्ने बताउँदै शाहले क्षेत्रगत विकास नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गरे । ‘योजना छनोट कार्यविधि, अनुगमन मूल्यांकन प्रणाली दरिलो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अपुग भएका क्षेत्रमा नयाँ नीति बनाउने र यसअघि बनेका नीति र योजनाको कार्यान्वयन जरुरी छ ।’ आयोगकै पूर्वसदस्य डा. प्रेम कुँवरले किसानलाई अनुदान दिने नीति तथा योजना ल्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘विकासका लागि प्राविधिक शिक्षाको पक्ष पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।’ अर्थशास्त्री डा. हेमराज पन्तले जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । पूर्वाधार विस्तारको पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै डा. पन्तले शिक्षालाई जीविकोपार्जनसँग जोड्ने नीति तथा बजेट योजना निर्माण गर्न आग्रह गरे । पर्यटन विकास यो प्रदेशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘मानसरोवरसँग जोड्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ ।’ पूर्वमन्त्री छविराज पन्तले योजना छनोट प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । खप्तड विकासको ठोस योजना बनाएर ठूलो बजेट केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको औंल्याउँदै पन्तले स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै योजना अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रदेश गौरवका आयोजना तथा संघीय संरचनामा योजनाको तहगत समन्वय आवश्यकता छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य विजय कुँवरले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुका साथै जैविक विविधताको संरक्षणमा प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, पर्यटन विकास र सुशासन अहिलेका प्रमुख आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ नीति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । डा. पदमराज कलौनीले प्रदेश सरकारको बजेटमा पोलिटेक्निकल शिक्षालयको स्थापना हुनुपर्ने बताए ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठले प्रदेश सरकार हाँक्नेहरूमा दिगो विकासको सोच अपरिहार्य रहेको औंल्याए । उनले भौगोलिक विकटता र जनसंख्या व्यवस्थापन तथा उत्तरदायी विकास नतिजामा केन्द्रित गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
संघीय संसद्का सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्टले खप्तडमा रोपवे निर्माणको योजना ल्याउन सुझाए । कृषि र वन विज्ञान अध्ययन अध्यापन तथा युवा स्वरोजगार लक्षित बजेट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले यो प्रदेशका अगुवा नेताहरू भीम रावल, लेखराज भट्ट लगायत संघीय संसद्का सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री तथा सचिवहरू उपस्थितिमा मंगलबार छलफल गरेको हो ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेका बेला आयोजना गरिएको यहाँको भूगोल र सम्भावना बुझेका विज्ञहरूसँगको छलफलले महत्त्वपूर्ण बाटो दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए । असार १ गते प्रदेश सरकार बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री बोहराले बताए ।
