असारे विकास: योजना पूरा गर्न हतारमै काम

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि दर्जनौं योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । असार २५ पछि भुक्तानी रोकिने डरले उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले अहिले योजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छन् । कतिपय ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले कामदार र इक्विपमेन्ट अभावले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

बढीमा एक/डेढ किलोमिटरका सडक कालोपत्रे, ग्राभेल, ढल–नाली र कल्भर्ट निर्माण जस्ता साना काम ठेकेदार र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका छन् । उनीहरूसँग आफ्ना इक्विपमेन्ट र कामदार नहुने भएकाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सकस छ ।

ढिलो गरी सम्झौता भएका योजनाको निर्माण अवधि छोटो हुने र बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने लगायतका समस्या छन् । धनगढी उप–महानगरमा ग्राभेल, सडक कालोपत्रे, कल्भर्ट र ढलनाली निर्माणका अधिकांश योजना असार मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

उपभोक्तामार्फत गरिने केही योजनाको सम्झौता अझै गरिएको छैन । उप–महानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले जेठ १५ गतेपछि केही आवश्यक र एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने खालका योजनाको मात्रै सम्झौता भएर काम सुरु भएको बताए । ‘असारमै सम्झौता गरेर असारमै निर्माण सम्पन्न हुने योजनाको काममा प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको छ,’ स्थानीय देवराज भट्टले भने, ‘असारे विकासको काममा शत प्रतिशत बदमासी हुने गरेको छ ।’ उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने कामको अनुगमनमा अख्तियार लगायत सरोकार निकायको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका करिब ५ सय साना–ठूला योजनामध्ये ७० प्रतिशतको निर्माण जेठ लागेपछि सुरु गरेको छ । अझै केही बाँकी काम असारमा पनि सुरु हुनेछन् । इन्जिनियर भट्टले हालसम्म ५० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको दाबी गरे । उनी सम्झौता भइसकेका सबै योजनाका काम एक महिनामा सम्पन्न गर्न नसकिने स्विकार्छन् । ‘२० देखि २५ प्रतिशत योजना सम्पन्न नहुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको विकास योजनातर्फ कुल ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार बजेटमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड १० लाख २६ हजार रुपैयाँ विभिन्न योजना निर्माणमा खर्च गरेको छ । उक्त विवरणअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको एक महिनामा करिब ४० करोडका कामहरू अझै सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेटमा परेका योजना सम्पन्न नगर्नेमा कैलालीका ७० भन्दा बढी कार्यालय रहेका छन् । हालसम्म ५० प्रतिशत पनि काम पूरा नगर्नेको संख्या ४० छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लाभरका १ सय १८ कार्यालयहरूको हालसम्म पुँजीगत तर्फको कुल बजेट ६ अर्ब ३० करोड २३ लाख ३५ हजारमध्ये ३ अर्ब ६१ करोड ६३ लाख ३० हजार मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल पुँजीगत बजेटको ५९ दशमलव ९७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

‘केही कार्यालयले पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च नै गरेको देखिँदैन,’ कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद जोशीले भने, ‘कुनै कार्यालयले हाल सम्म ५/१० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् ।’ उनले अधिकांश योजनाको भुक्तानी असारमा हुने भएकाले यो वर्ष कति बजेट फ्रिज हुन्छ अहिल्यै भन्न नसकिने बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्षमा २० देखि ३० प्रतिशत सम्म बजेट फ्रिज भएको थियो । हाल ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी देखिन्छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार हाल सम्म १५ प्रतिशत भन्दा मुनि खर्च गर्ने कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, इप्रका टीकापुर, कारागार शाखा, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, सहकारी डिभिजन, सेती अञ्चल अस्पताल , जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र सेनाको सुदूरपश्चिम पृतना रहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमा धेरै बजेट हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनले ६१ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । उसको पुँजीगत तर्फको कुल बजेट १ अर्ब ४५ करोड ४३ लाखमध्ये हाल सम्म ८८ करोड ३८ लाख ४१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।

ठूलो बजेट भएको जिल्लाको अर्काे खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले पनि ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यसले २ अर्ब ३४ करोड २८ लाख ५० हजार कुल बजेटमा हाल सम्म १ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ८ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको ठूलो आयोजनामा रानी जमरा कुलो सिँचाइ आयोजनाले पनि आफ्नो कुल बजेट १ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ४१ हजारमा जेठ २५ सम्ममा १ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ । जुन पुँजीगत तर्फको कुल बजेटको ६१ प्रतिशत हुन्छ । खुटिया– बीपीनगर मार्ग योजना कार्यालयले ६७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । यसले पँुजीगत तर्फको चालु आवको कुल १५ करोड बजेटमा करिव १० करोड खर्च गरेको देखिन्छ ।

मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ५१ करोड ८१ लाखको निर्माण कार्य गर्नुपर्नेमा ३४ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ७ लाख ६४ हजार मात्र खर्च गरेको छ । हुलाकी सडकले भने यस वर्ष २७ करोड ७१ लाख ८९ हजारको निकासा रकममा त्यत्तिकै रकम भुक्तानी भएको छ ।