२५ अर्बको बजेट आउँदै

‘भौतिक पूर्वाधारको विकास, कृषिमा निर्भरता, गरिबी निवारण र स्वरोजगार उन्मुख कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याएर प्रदेशमा औद्योगिक विकास गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।’ उनले लगानीको आधार निर्धारण गरेर उद्योग स्थापना गर्न चाहनेलाई करमा छुट समेत दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।

‘लगानीको आधार अर्थात् उद्योगको रोजगारीको अवस्था, आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता लगायतलाई अध्ययन गरी करमा छुट दिन सकिनेछ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले भने, ‘सरकारी जग्गा लिज र पट्टामा दिएर भए पनि औद्योगिक विकासका लागि लगानीकर्तालाई भित्र्याउने प्रयास गर्नेछौं ।’ उनले बजेटमा करको दर र दायरा धेरै नबढ्ने जानकारी दिए । मन्त्री बोहराले २५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने दाबी गरिरहँदा आन्तरिक स्रोत भने १ अर्ब मात्र हुने बताए ।

‘प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने उद्योग स्थापनामा बाह्य लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश सरकारले लगाउने करमा पूरै छुट दिने व्यवस्था गर्दै छौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले भने, ‘संघीय सरकारले लिने करमा समेत समन्वय गरी आंशिक वा पूरै छुटको पहल गर्छौं ।’ उनले यसअघि स्थापित उद्योगमा समेत अवस्था हेरेर करबारे पुनर्विचार गरिने जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रको विकास प्रदेश बजेटको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री बोहराले बताए । उनले भने, ‘३ देखि ५ वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रलाई आधार वर्षका रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ बजेट महत्त्वाकांक्षी नहुने जानकारी गराउँदै जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी गराइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, बाटोघाटोलगायत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारसँग आफ्नै मातहतमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नभएकाले यसअघि वैशाखमा प्रस्तुत अल्पकालीन बजेटलाई सम्भाव्यता अध्ययनका योजनामा केन्द्रित गरिएको थियो । हालै संघीय सरकारले डिभिजन कार्यालयहरूलाई प्रदेश मातहतमा रहने गरी कार्यान्वयन इकाईका रूपमा ल्याएकाले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको योजना रकम कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्छौं,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘अब जिल्ला तहमा यसअघिको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कायम रहन्छ ।’ आवश्यकताअनुसार करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेर पनि योजनाहरू कार्यान्वयन गराउने मन्त्री बोहराले बताए ।

मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकार प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही इमान्दारपूर्वक काम गरिरहेको अवस्थामा हुने विरोधका लागि मात्र विरोध भएको बताए । आंशिक बजेटअन्तर्गत अध्ययन अनुसन्धानका लागि भनेर अपारदर्शी ढंगले बजेट खर्च भइरहेको चर्चाबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बोहराले भने, ‘योजना र कार्यक्रम नै नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले केही काम गर्न खोजेको हो, अध्ययन र अनुसन्धान नै नभएको अवस्थामा पूर्वाधारका खाका कोर्न मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हो ।’ उनले अहिलेको अनुसन्धानले भोलिका दिनमा काम गर्न सहज हुने दाबी गरे ।

सरकारले यसअघि पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिइने उल्लेख गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण, एक जिल्ला एक सडक, सहिद दशरथ भीमदत्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्थापना गर्ने योजनामा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले बताए ।

गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडक ६ लेनको बनाउन डीपीआर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको डीपीआर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनामा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।