‘पुन:स्थापनाको बजेट दुरुपयोग’

सोमबार मुक्त हलिया राष्ट्रिय महासंघको ५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनमा सहभागी हलिया प्रतिनिधिहरूले पुन:स्थापनामा ठूलो अनियमितता भइरहेको भन्दै न्यायिक छानबिनको माग गरेका हुन । पुन:स्थापनाको कायक्रम सञ्चालन रहेका मध्य र सुदूरका १२ वटै जिल्लामा हलियाको पुन:स्थापनाका लागि आएको बजेटको दुरुपयोग भइरहेको राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीले समेत आरोप लगाएका छन ।

‘डडेलधुरा मात्र होइन प्राय: सबै जिल्लामा हलिया पुन:स्थापनाका लागि आएको बजेटको मिलेमतोमा दुरुपयोग भइरहेको छ,’ सोमबारदेखि निवर्तमान भएका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजुराम भुलले भने, ‘जिल्लामा रहेका हलिया महासंघका प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र नक्कली हलियाको मिलेमतोमा करोडौंं रकम अनियमितता भइरहेको छ ।’ निवर्तमान अध्यक्ष भुलले राष्ट्रिय हलिया महासंघभित्रको एउटा गिरोहको संलग्नतामा वास्तविक हलिया भन्दा गैरहलियालाई रकम वितरण भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘म स्वयम्ले हलिया पुन:स्थापनामा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको भन्दै प्रशासनमा उजुरीसमेत दिएको छु।’ निर्वतमान अध्यक्ष भुलले भने, ‘हलियाले पाउनुपर्ने रकममा ठूलो अनियमितता भइरहेको छ ।’ मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र हलिया महासंघका प्रतिनिधिका नाममा हलियाले पाउने रकममध्ये २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको पीडित हलियाहरूले पनि गुनासो गरेका छन् ।

मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा हलिया एजेन्टहरू मार्फत रकम उठाएर मात्र हलियाले पुन:स्थापनाको रकम पाउने गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् । वास्तविक हलिया भन्दै ५ गुणा बढी नक्कली हलियाको नाम सूचीकृत गरिएको र तिनीहरूबाट ठूलो रकम कमिसन लिइरहेको हलियाहरूले बताएका छन् । ‘प्रशासनमा उजुरीपछि कमिसन लिइएको धेरै रकम फिर्तासमेत गरिएको छ,’ अमरगढी हतर्काका एक हलिया डुग्रे सार्कीले भने, ‘पुन:स्थापनाका लागि रकम पाउने हरेक हलियाबाट २५ हजार सम्म रकम कमिसन लिने गरिएको छ ।’ डडेलधुरा जिल्लामा सूचीकृत भएको २५ सय ५१ हलियामध्ये अधिकांश जीवनभरि हलो नसमातेका हलिया छन् ।

तीमध्ये परिचय प्राप्त १८ सय ९५ मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद, घर निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि विभिन्न वर्गमा छुट्टयाएर पुन:स्थापनाका लागि सरकारबाट रकम वितरण भइरहेको छ । हलिया महासंघमा भएका पदाधिकारी र सदस्यहरूका आफ्ना नातागोता, तराईमा घरजग्गा भएका दलित परिवार, पहाडमा पनि सम्पत्ति भएका र हलेटी नबसेका सयौं दलित परिवारलाई हलियामा सूचीकृत गरिएको देखिएको छ ।

हलिया महासंघको तथ्यांकअनुसार क वर्गमा राखिएको २ सय ९० हलियामध्ये १ सय १२ भन्दा बढी नक्कली हलिया छन् । ख वर्गमा ५ सय ५२ ग वर्गमा २ सय ५२ र घ वर्गमा ७ सय ९५ हलिया सूचीकृत रहेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख अशोक सार्कीले बताए । ‘पुन:स्थापनाका लागि छुट्टयाइएको २४ करोड ५१ लाखमध्ये हालसम्म १७ करोड ९२ लाख रकम वितरण भइसकेको छ,’ मालपोत प्रमुख सार्कीले भने, ‘जग्गा खरिदका लागि २ लाख, घर निर्माणका लागि ३ लाख २५ हजार र मर्मतका लागि १ लाख २५ हजारका दरले रकम वितरण भइरहेको छ ।’ पहिलो किस्तामा ७० प्रतिशत रकम दिने गरिएको र घर निर्माण भइसकेपछि मात्र अनुगमन गरी ३० प्रतिशत रकम दिने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘पुन:स्थापनाको रकम बुझेका ८० प्रतिशत हलियाले घर वनाएका छैनन्,’ गणेशपुरका एक जना हलिया हर्के लुहारले भने, ‘कसैले तराईमा जग्गा खरिद गरेका छन् भने कसैले आफ्नो ऋण तिर्नमा खर्च गरेका छन् ।’ वास्तविक हलियाले मात्र पाएको रकमले घर निर्माण गरेको पनि उनले बताए ।

हलियाका नाममा आएको रकममा अनियमितता भएको उजुरी आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले छानबिन समिति नै गठन गरेको छ । ‘सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ,’ डडेलधुराका प्रजिअ मोहनराज जोशीले भन,े ‘मालपोत, नापी कार्यालय र भवन शाखाका प्रतिनिधिले घर निर्माण भए नभएको अनुगमन गरेर मात्र बाँकी रकम वितरण गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।’ वास्तविक हलिया हो होइन र पुन:स्थापनाको रकम लिनेले उद्देश्यअनुसार काम गरेको छ/छैन स्थानीय सरकारको सिफारिसपछि मात्र रकम वितरण गर्न निर्देशन दिइएको पनि प्रजिअ जोशीले बताए । यस विषयमा आवश्यक छानबिनपछि दोषीमाथि कारबाही गरिने पनि प्रजिअले बताए ।

यसअघि पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता संस्थाले मुक्त हलियाको क्षमता अभिवृद्धि र अन्य सहयोग कार्यक्रममा पनि हलिया महासंघभित्र अनियमितता भएको थियो ।