सरकार र प्रदेशसभा सुस्त

नाम र राजधानीका विषयमा सांसदहरू विभाजित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्नका लागि एक महिनाअघि नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको भए पनि प्रदेशसभाले छलफल अघि बढाएको छैन ।

प्रदेशसभाको बिजनेस सरकारको सक्रियतामा निर्भर हुने हो । सरकारका गतिविधि सुस्त देखिएको आरोप बढदै गएको छ । प्रदेश तहको ब्यवस्थापिकाका रूपमा कार्य आरम्भ गरेको प्रदेशसभाले ५ महिनाको अवधिमा ८ वटा विधेयक पारित गरेको छ । अन्य ४ वटा पारित हुने क्रममा छन् । सुविधाजनक बहुमत प्राप्त दलको प्रदेश सरकार भएर पनि बाध्यात्मक रूपमा नगरिनहुने काम बाहेकका अन्य काममा सरकारको सक्रियता नदेखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल बताउँछन् । फराकिलो बहुमत पाएको सरकारको सुस्तताले राम्रो संकेत नगरेको रावलले बताए । ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माणमा सक्रिय भएर प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनु हो’ अहिलेसम्म बाध्यात्मक काम गर्नुबाहेक सरकारमा गति देखाउने ऊर्जा देखिएन ।’

प्रदेशसभा बैठक सुरु भएयता ५ महिनाको अवधिको १ सय ५० दिनमा ४९ दिन बैठक बसेको छ । माघ २१ मा सुरु भएको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा २१ वटा बैठक बसे । हाल चालु दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत सोमबारसम्म २८ वटा बैठक बसेका छन् । ‘एक चौथाइ पनि काम भएन,’ नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘धेरै दु्रत गतिमा काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।’

यस प्रदेशको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । कांग्रेसका १२ र राजपाका २ गरी १४ जना मात्रै प्रतिपक्षमा छन् । प्रतिपक्षी दल भने सरकारको सक्रियताप्रति सन्तुष्ट देखिंदैन । सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममै आगामी वर्षलाई कानुन निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ । यो बीचमा सरकारले दुईवटा नीति तथा कार्यक्रम र दुइटा बजेट ल्याएको छ । ‘सुरुको संरचना भएकाले केही सुस्तता देखिनु स्वाभाविकै भए पनि सरकारले नबिराई काम गरिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भन्छन् । रातारात जिल्ला समन्वय समितिको भवन प्रदेशसभा भवनमा रूपान्तरण भयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप गत माघ २१ मा प्रदेश ७ ले पहिलो पटक प्रदेश तहमा समेत व्यवस्थापिकाको अभ्यास आरम्भ गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सक्रियता बढाएर सभालाई बिजनेस दिएको खण्डमा फटाफट कानुनहरू निर्माण हुने अवस्था देखिएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतले आंैल्याए । सत्तारूढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूसमेत सुरु चरणमा व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित भएकाले केही सुस्तता भएको औल्याउँछन् । प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी भन्छिन्, ‘सदस्यहरूले विशेष समय लिएर सभामा बोलेका कुराको सरकारद्वारा सुनुवाइ गर्नुपर्छ । सदस्यहरूले सभामा बोल्ने तर सुनुवाइ नहुने भएपछि विशेष समयमा उठान भएका सवालहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने रुलिङ सभामुखले गरेका छन् ।

सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनुपर्छ, त्यसका लागि गति बढाउनु जरुरी हुने नागरिक समाजका अगुवाहरू औल्याउँछन् । ‘सुरुसुरुमा सबैका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले स्वाभाविकै मानिए पनि अब दिन ढल्किँदै गएका छन्’ प्रदेशका बुद्धिजीवी डा. हेमराज पन्तले भने, ‘जनअपेक्षा धेरै छन्, यही गतिले पूरा हँुदैनन् ।’ प्रदेश सरकारले २२ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । यस अवधिमा प्रदेशको व्यवस्थापिकाले आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । यस अवधिमा प्रदेशसभाले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । अर्थ विधेयक ०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुने क्रममा रहेका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर पारित हुन बाँकी रहेका विधेयकहरूमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुन बाँकी छन् ।