डोजर प्रयोगले बस्ती जोखिममा

कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाबिनै अनुमानका भरमा सडक निर्माण गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा प्राविधिकबिनै सडक बनेका छन् ।

अछामका स्थानीय तहले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर ट्रयाक खोल्न सुरु गरेपछि जथाभावी डोजर चल्न थालेका हुन् । नयाँ सडक निर्माण मात्रै होइन, पुराना सडकको मर्मतमा पनि डोजरकै प्रयोग भइरहेको छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले डोजर प्रयोगको मापदण्ड भने बनाएका छैनन् ।

पञ्चदेव विनायक नगरपालिकाले एक वर्षमा १७ नयाँ सडकको निर्माण डोजर लगाएर गर्‍यो । यी सडक खन्दा उपभोक्ता समितिले गाउँको खेतीयोग्य जमिन, सामुदायिक वन, पानीका मुहान लगायतलाई ध्यान दिएनन् । ‘विकासका लागि सडक त खन्याैं, तर विकासँगै विनाश भएछ,’ पञ्चदेव विनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले भनिन् ‘वनजंगल, पानीका मुहान र गाउँमा समस्या आएको गुनासो आइरहेका छन्, अब यसतर्फ ध्यान दिन्छाैं ।’

साँफेबगर नगरपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । साँफेबगर १४ पातलकोट जोड्ने सडक निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । तर, त्यो सडकमा प्राविधिकको उपस्थित छैन । ‘जसरी पनि गाउँसम्म बाटो पुर्‍याउनु थियो । त्यसैले अनुमानका भरमा डोजर चलायौं,’ वडाध्यक्ष कर्णबहादुर साउदले भने । इन्जिनियरलाई बोलाउँदा नआएकाले अनुमानकै भरमा डोजर चलाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘खनिएको नयाँ सडक पूरै पहिरोले ढाकिदिएपछि फेरि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ,’ वडाध्यक्ष साउदले भने ।

जोखिममा परे संरचनाहरू
क्षति न्यूनीकरण अध्ययन नगरेरै जथाभावी खन्ने गरेको पाइएको इन्जिनियर माधवराज अधिकारीले बताए । ‘जंगल, बस्ती र पानीका मुहानै सक्ने गरी डोजर प्रयोग गरिएको देखियो,’ इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘प्राविधिकको आकलनबिनै सडक खनिएका छन् । कतिपय ठाउँमा हामीले अध्ययन गरेकोभन्दा अर्कै ठाउँतिर सडक खन्ने काम भएको छ ।’ यसले बाढीपहिरो निम्त्याउने र दीर्घकालमा पनि ठूलो समस्या हुने उनको भनाइ छ । जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका अनुसार डोजरको प्रयोगले जिल्लाका ६७ विद्यालय, १५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ३२ खानेपानीका धारा, ४८ कुलो, २१ पानीघट्ट र १४ लघुजलविद्युत् आयोजना पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।

स्थानीय तहले कहाँ सडक बनाउने, कहाँ कुन साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छैन । अझ कतिपय सडक त प्राविधिकहरूले अध्ययन नगरी नै खनिएका छन् । ‘थुप्रै सडक बिनामापदण्ड खनिएका छन् । सडकमा मनपरी छ, जथाभावी भइरहेको देखिन्छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले भने । उपभोक्ता समितिलाई यसबारेमा जानकारी नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अब नयाँ सडक निर्माण गर्दा मापदण्डबिना ट्रयाक नै खोल्न नदिने योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ कुँवरले भने । यसअघि जथाभावी खनिएका सडकलाई पनि सडक मापदण्डबमोजिम पुनर्निर्माण गर्न लगाउने उनको भनाइ छ । ‘अब पूर्वअध्ययन नगरी कुनै पनि ठाउँमा सडक खन्न र डोजर लगाउन दिनेछैनौं’ जिसस प्रमुख कुँवरले भने ।

यहाँका १० स्थानीय तहमध्ये कसैले पनि मापदण्ड बनाएका छैनन् । ढकारी गाउँपालिकाले यसमा अभ्यास गरिरहेको छ । अन्य ९ स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति र दलका नेतालाई जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ सडक निर्माण भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिले मापदण्ड बनाएर मात्रै नयाँ ट्रयाक खोल्ने काममा डोजर प्रयोगका लागि अनुमति दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको इन्जिनियर अधिकारीको भनाइ छ ।

यस्तै, जथाभावी सडक निर्माण र डोजर चल्न थालेपछि पहिरोको जोखिम बढेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले जनाएको छ । डोजरको प्रयोगपछि यहाँका २० बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । ६१ भन्दा बढी बस्तीलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ । सो योजनाअनुसार १७ हजार ४ सय ७६ घरधुरी प्रभावित सूचीमा छन् ।