कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोज्दै : प्रकाशमान सिंह

मनोज बडू

दार्चुला — नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाशमान सिंहले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले देशलाई राजनीतिक अस्थिारतातर्फ धकल्ने संकेत देखिएको बताएका छन् । 

सरकार देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोज्दै : प्रकाशमान सिंह

आइतबार बिहान नेपाल प्रेस युनियन दार्चुला शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरी मुलुकलाई स्थायी रुपमा अगाडि बढिरहेको बेला वर्तमान सरकार दुई तिहाईको दम्भ देखाएर मुलुकलाई पछाडि धकेलिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।


‘सरकार दुई तिहाईको बहुमतबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भनी सोचिरहेको छ र त्यतातिर उन्मुख भईरहेको छ’ उनले भने, ‘संविधानभन्दा माथि कोही नरहेको र संविधानको मर्म अनुरुप सरकार अगाडि नबढे कांग्रेस त्यसको शान्तिपूर्ण रुपमा सडक र सदनबाट प्रतिकार गर्नेछ ।’


यो र त्यो बाहनामा सरकार नेपाली जनताको मर्म अनुरुप निर्माण भएको संविधान माथि आक्रमण गरिरहेको उनको धारणा छ ।


‘सुरुदेखि यो सरकारका गतिविधि र रवैया हेर्दा देशमा अधिनायकवाद सिर्जना गरिरहेको पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने । उनले विभिन्न विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएर सरकारले साम्यवादी प्रवृत्ति देखाइरहेको बताए ।


नागरिकलाई आफ्ना माग राख्नका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध आन्दोलन गर्न नपाईने भनी सरकारले प्रहरी दमन गरेर नागरिकलाई आतंकित पारिरहेको उनको धारणा छ ।


गरिब नागरिकले सस्तोमा डाक्टर बन्न पाउनुपर्ने र देशका सबै तथा ग्रामीण भेगमा पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राखी अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको जायज मागलाई मेडिकल माफियाको आडमा सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा सच्याएर अध्यादेशमा ल्याउन खोजिरहेको उनले बताए ।


माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्ने कांग्रेस र सम्पूर्ण नागरिकको माग रहेको उनको भनाई छ ।


सोही अवसरमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो भइरहेको बताए ।


‘दुई तिहाईको सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा लाग्छ, संघीयताको मर्म अनुरुप सरकार अगाडि बढिरहेको छैन । यो सरकारले चुनावमा वाचा गरे अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले ६८ प्रतिशत बजेट राखेको छ । जो की संविधानले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।’


स्थानीय सरकारलाई न्यून बजेट दिएर संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने उनको धारणा छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १४:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?