धनगढी — प्रदेश ७ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राजनराज पाण्डे प्रदेश मन्त्रालयमा बस्दै बसेनन् । उनी प्रदेशमा कहिलेकाहीं हाजिर लगाउन मात्रै आए, फर्केर काठमाडौंमै काज मिलाएर बसे ।
महिनौंसम्म यताको मन्त्रालय सचिवविहीन रह्यो । सचिव पाण्डेझैं अन्य कतिपय उच्च तहका कर्मचारीहरूमा पनि खटाएको मन्त्रालयमा काम गर्ने जाँगर देखा परेन ।
प्रदेशमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी हेपिएर वा पहुँच नभएर आएको अर्थ लाग्न थालेका एक अधिकृत बताउँछन् । ‘समान पदका कर्मचारीहरू केन्द्रमा कार्यरत भए बढ्ता सम्मानित अर्थ लाग्ने खालको अवस्था छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव बिसनसिंह थापाले भने, ‘प्रदेशको दायरा साँघुरो भएर हो ।’
कर्मचारीहरूले आफ्नो भविष्य, सुरक्षा, प्रोत्साहन, अतिरिक्त आर्थिक लाभ हुने स्थान तथा पर्याप्त पदीय अधिकार प्राप्त भएको निकाय वा क्षेत्रलाई पहिलो रोजाइमा राख्ने प्रवृत्ति रहेको स्वयं अधिकृतहरू स्विकार्छन् । यस्तो अवस्थामा अधिकार र दायराविहीन प्रदेश तह कर्मचारीहरूको रोजाइमा नपर्ने गरेको हो । ‘प्रदेशमा कुनै पनि कर्मचारी बस्नै चाहँदैनन्,’ एक अर्को मन्त्रालयका उपसचिवले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव भए पनि उसको दायरा त्यत्ति मन्त्रालय भवन मात्र छ ।’
केन्द्र सरकार मातहतका निकायमा कार्यरत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत समान पदका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारीवृत्तभित्रैबाट पनि हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन थालेको प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी सुनाउँछन् ।
केन्द्र सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीको दायरा निकै फराकिलो छ । उनीहरूले चलाउन सक्ने संयन्त्र जिल्ला तहसम्म छ । ‘उनीहरूलाई विभागीय प्रमुख भएर पदाधिकारको प्रयोगको दायरा चौडा भएकाले धेरैको आकर्षण उतै हुनु स्वभाविकै हो,’ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण खडका भन्छन्, ‘संरचना नै सुरुवाती चरणको भएकाले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल कमजोर देखिन्छ ।’
प्रदेश सरकारका अधिकारलाई घटाउने क्रमसँगै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्साहसमेत घटेको छ । केन्द्र सरकार मातहतका निकायमा कार्यरत उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई कामको दायरा फराकिलो हुने र अवसरसमेत उत्तिकै बढी हुने भएकाले प्रदेश तहका कर्मचारीहरूमा ऊर्जा नदिएको अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रदेश तहले आफ्नो कार्यालयबाहेक चलाउन सकिने अन्य कुनै संयन्त्र नै छैन ।
प्रदेशले बनाएको नीति नियम तथा योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिने कुनै संयन्त्र प्रदेशमातहत छैन । संयन्त्र नभएपछि कर्मचारीहरूको जाँगर मरेको प्रदेशका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।हाल प्रदेश मन्त्रालयमा खटाइएका सबै कर्मचारी केन्द्र सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका हुन् । केन्द्र सरकारले यसै महिनाको दोस्रो सातादेखि कर्मचारीको समायोजन सुरु गर्ने बताएको छ ।
त्यस क्रममा आफू कहाँ पर्ने हुँ भन्नेमै कर्मचारीहरूको ध्यान जाने देखिएको खडकाले बताए । प्रदेश ७ का मन्त्रालयसहित ११ निकायमा ४ सय ६४ जनाको दरबन्दी बनाइएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश तहका निकाय हुन् ।
केन्द्र सरकारले यी निकायमा कायम गरिएको दरबन्दीमध्ये आधा संख्यामा पनि कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । हालसम्म खटाइएका कर्मचारीको संख्या १ सय ९१ मात्रै छ । खटाइएका मध्ये पनि १ सय ७० जना मात्रै हाजिर भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ता बिसनसिंह थापाले भने ‘२१ जना हाजिर नै भएनन् । २ सय ७३ कर्मचारी सरकारले खटाउनै सकेन ।
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०९:२३
